काठमाडौँ । नेपालमा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी, निकेश नेपाल र विवेक चौधरीले दायर गरेको उक्त रिटमा अदालत बन्द, सार्वजनिक बिदा वा नियमित इजलास नबस्ने समयमा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र सम्पत्तिमा तत्काल खतरा उत्पन्न हुँदा न्याय नपाउने अवस्था संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।
निवेदनमा संविधानको धारा २० अन्तर्गत न्यायको हकमा ‘छिटो तथा आपत्कालीन न्यायिक पहुँच’ समावेश हुने उल्लेख गर्दै भनिएको छ: “ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु हो।” यस सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने आपत्कालीन इजलास (इमर्जेन्सी बेन्च) आवश्यक रहेको जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(४) र ४(३) ले प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतको कार्य समय बाहेक र बिदाका दिनमा समेत इजलास तोक्ने अधिकार दिएको भए पनि सो अधिकार प्रयोग गरी आपत्कालीन इजलास सञ्चालनमा नआएको विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको रूपमा उठाएका छन्।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौला द्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षहरू-सर्वोच्च अदालत प्रशासन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा “विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि आपत्कालीन इजलास किन सञ्चालनमा ल्याइएन?” भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यस्तो छ आदेश
निवेदक पक्षले अदालतमा बहसका क्रममा भनेका थिए, “जब स्वतन्त्रता कार्यालयको समय पर्खिन सक्दैन, तब न्याय पनि अदालतको समय पर्खिन सक्दैन।” उनीहरूले आपत्कालीन अवस्थामा न्यायिक संरक्षण नहुनु मौलिक हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुने दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चमा पेश गरिएको निवेदन
