काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि विकास निर्माणका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको आगामी योजना सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा विकास योजनाका कार्य उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएकामा अबदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने गरी कार्य गर्ने जानकारी दिए ।
विगतमा रु. ५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्का प्रक्रियाबाट हुँदै आएका थिए । अहिले रु. २५ लाखभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा कामलाई अझै न्यून गर्ने आफ्नो सोचाइ रहेको बताए । उपभोक्ता समितिको कारणले विगतमा प्रदेश सरकार विवादमा आउने गरेको थियो । “अब कुनै पनि योजनाको खरिद बिक्री हुँदैन । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई कम गर्दै जानेतर्फ लागिपरेको छु”, उनले भने ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने त्यसका लागि एउटा समिति बनाएको तथा त्यस समितिको आधारमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सुशासन कायम गर्न समिति बनाएको र त्यसले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेश सरकारले कार्य गर्ने उनले बताए । कार्यालयहरूको अनुगमन नियमित गर्ने तथा छड्के प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि आफू मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी र दिगो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिका खेल्ने जानकारी दिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आफूले उम्मेदवारी नदिने उनको भनाइ थियो ।
