२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘रेशमखेतीको बिस्तारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ’: मन्त्री परियार

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले रेशम उद्योगले ग्रामीण आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताएका छन्।

ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल र रेशम विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित राष्ट्रिय रेशम सम्मेलनमा उनले सीप तथा उद्यम विकासमा युवाको संलग्नता, आयत प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवं जलवायु अनुकूलित हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि रेशमखेतीले योगदान दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले  रेशमखेतीले औद्योगिक विकास र विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए।

मन्त्री परियारले भने, “रेशम उद्योगको भविष्य तीन तहकै सरकारबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट, निजी क्षेत्रसँगको विश्वसनीय साझेदारी, रेशम विकास केन्द्रलगायतका सरोकारवाला संस्थाको सबलीकरण, भरपर्दो समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ ।”

त्यस अवसरमा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेलले हावापानीका हिसाबले नेपाल कृषि सङ्ग्रहालयका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यहाँका उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानु पर्ने धारणा राखे । उनले नेपालको पहिचान बोकेका स्थानीय उत्पादन तथा किम्बु र टिम्मुरजस्ता आय–आर्जनको सम्भावना बोकेका वस्तु प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।

ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्सका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेलले रेशम कुनै साधारण रेशा मात्र नभई इतिहास, संस्कृति, जीविकोपार्जन र भविष्यको सम्भावना भएको बताए । उनले भने, “रेशमले हजारौँ वर्षदेखि किसानलाई रोजगारी, सीप र सम्मान, समुदायलाई पहिचान तथा राष्ट्रलाई सौन्दर्य र व्यापार दिएको छ । यो किसानको विषय मात्र नभई सरकार, नीति निर्मातालगायत सरोकारको विषय हो ।”

कृषि विभागका उपनिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले २५ वर्ष अघिसम्म नेपालमा रेशमखेती राम्रो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि क्रमशः न्यून हुँदै गएको बताए । उनले यसलाई पुनर्जीवित तुल्याउन एक पटक सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

सिल्क एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शंकर पाण्डेयले रेशमको  माग विश्व बजारमा बढिरहेकाले नेपालमा यसको उत्पादनमा सरकारलाई विशेष चासो लिन सुझाव दिए । गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले रेशमले विश्व बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको नेपालले अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

रेमश उद्योगलाई रणनीतिक, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र दिगो राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा पुन:स्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, कृषक, सहकारी, उद्यमी तथा निर्यातकर्तालाई एकै ठाउँमा ल्याएर बहस गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

सम्मेलनमा ‘नेपालमा दिगो रेशमखेतीको आधार स्थापना, नेपालको मूल्य अभिवृद्धि रेशम उत्पादन परिस्थिति प्रणालीको निर्माण र नेपाल रेशम भिजन २०२६–२०३५ को लागि सक्षम रेशम पारिस्थितिक प्रणालीको निर्माण सम्बन्धमा छलफलको कार्यक्रम छ ।

करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु (मुलबेरी) खेती, रेमश किरा पालन, धागो उत्पादन, बुनाइ र वस्त्र निर्माणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके वार्षिक रु. पाँच खर्ब बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्सले जनाएको छ ।

 एकीकृत मूल्य शृङ्खलाको अभाव, नीतिगत प्राथमिकताको कमी, वित्तीय पहुँच र बिमाको अभाव, प्रविधि तथा सीपको कमी, बजार तथा निर्यात संयन्त्रको अभावलगायत कारण रेशम उद्योग संकटमा पर्दै गरेको आयोजनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा नेपालको रेशम विकासको १० वर्षे ढाँचा (२०२६-२०३५) को अवलम्बन, ‘क्लस्टर’मा आधारित किम्बु खेती र रेशम किरा पालन, विशेष वित्तीय, व्यापारिक तथा बिमा संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास, एकीकृत ‘नेपाल सिल्क ब्राण्डिङ’ र बजार पहुँचलगायत विषयमा छलफल हुने छ ।