२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियामा शून्य लागतमा रोजगारीका लागि आठ सय नेपाली श्रमिक छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ठुलो रकम खर्चिनुपर्ने आम बुझाइका बीच मलेसियामा शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर खुल्ने भएको छ। मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडिएनबिएचडी नामक कम्पनीले यस वर्ष नेपालबाट आठ सय श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उक्त कम्पनीले नेपालस्थित आकर्षण इन्टरनेसनल र लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रालिमार्फत न्यायोचित तथा नैतिक भर्ती प्रणाली अनुसार श्रमिक छनोट गर्न लागेको हो। सो योजनाअनुसार छ सय महिला र दुई सय पुरुष गरी कुल आठ सय नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाइनेछ। विस्ट्रोन टेक्नोलोजीले सन् २०२२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।

आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसीका अनुसार श्रमिक विदेश जान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियागत खर्च कम्पनी आफैँले व्यहोर्दै आएको छ। राहदानी तयारी, श्रम स्वीकृति, यात्रा खर्च, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कोष र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायत शीर्षकमा प्रतिश्रमिक करिब एक लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको लागत कम्पनीले उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार विस्ट्रोन टेक्नोलोजीले श्रमिकलाई ऋणमुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन नीतिमा काम गर्दै आएको छ। मलेसियामा देखिएको श्रमिक अभाव पूरा गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई श्रमिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको जानकारी पनि उनले दिए।

नेपाल र मलेसियाबीच २९ अक्टोबर २०१८ मा श्रम सम्झौता भएपछि उत्पादन, निर्माण, सेवा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक वैधानिक माध्यमबाट मलेसिया जाने क्रम बढेको छ। शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले ऋण तिर्नुपर्ने दबाब नहुँदा आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन सहज हुने केसीको भनाइ छ।

विस्ट्रोन टेक्नोलोजी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले श्रमिकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट नीति लागू गरिएको जनाइएको छ। श्रमिकले आफ्नो राहदानी आफैँसँग राख्न पाउने र कम्पनी उपयुक्त नलागेमा १५ दिनभित्र नेपाल फर्किन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। आकर्षण इन्टरनेसनलले विगत एक दशकदेखि शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै आएको र गत वर्ष मात्र दुई हजार सात सयभन्दा बढी नेपालीलाई सोही प्रणालीमार्फत मलेसिया पठाएको जनाएको छ।

मलेसियामा हाल न्यूनतम तलब एक हजार सात सय रिंगीट निर्धारण गरिएको छ, जुन स्थानीय र आप्रवासी श्रमिकका लागि समान रूपमा लागू हुँदै आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब १० प्रतिशत नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा र १५ देखि २० प्रतिशत सहुलियत शुल्कमा विदेश गइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा मलेसियाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिकलाई शून्य लागतमा रोजगारी दिन थालेको उनले बताए।

श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आपूर्ति शृंखलामा संलग्न श्रमिकले कुनै शुल्क नतिरेको सुनिश्चित गर्न कडाइ गरेपछि विशेष गरी मलेसियाका इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च आफैँ व्यहोर्न थालेका हुन्। उनका अनुसार यस्ता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित कार्यस्थलका साथै तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी र सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।