२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी रकम नबुझाउने आधा दर्जन कर्मचारी तथा सशस्त्र प्रहरीसहित ५२ जनाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी रकम नतिरेका ५२ जनाको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीसहित निर्माण व्यवसायी, कृषि व्यवसायी, सशस्त्र प्रहरीलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश छन्।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहलले ती व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना र तिर्न बाँकी रकमसहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र साँवा र ब्याज बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम चल–अचल सम्पत्ति दाबी गरी असुल उपर गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार सरकारी रकम तिर्न बाँकी रहेकाहरूको लगत कायम गरी उनीहरूको नाम वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै रकम बुझाउन विगतका वर्षहरूमा पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घरठेगानामा पत्राचार गरी उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो।

तर ती सबै सूचना र प्रयासका बाबजुद पनि सरकारी रकम बुझाउने काम नभएपछि बाध्य भएर तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जनाएको छ।