काठमाडौँ । सरकारले भन्सार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार भन्सार ऐन लागू भइसके पनि आवश्यक नियमावली अभावका कारण कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध अब हट्ने तयारीमा छ।
राजधानीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भन्सार ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, सम्भव भएमा भन्सार नियमावली आजै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने र भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ऐन जारी गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। ऐनसँग सम्बन्धित कतिपय दण्ड व्यवस्थाबारे चासो र गुनासो व्यक्त भइरहेकाले दण्ड प्रयोग गर्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा लक्ष्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भन्सार प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढ्दै गए दण्डात्मक कारबाही न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
अर्थमन्त्री खनालले भन्सार प्रशासन सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले क्षमता विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। साथै, भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणसम्बन्धी रणनीति शीघ्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आफू निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीतिमा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै खनालले भन्सार प्रणाली सुधार र समग्र आर्थिक व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
