काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालको अनुरोधअनुसार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगबाट बैंक खाता बन्द गर्न निर्देशन नआउँदासम्म सञ्चालन हुने गरी निर्वाचन अभियानसम्बन्धी आम्दानी र खर्चका कारोबारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार निर्वाचन आयोग मातहतका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा प्रत्येक राजनीतिक दल, ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार (समानुपातिक उम्मेदवारसमेत) तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि निर्वाचन अभियान समूह वा सोसँग मिल्दोजुल्दो नाममा नेपाली मुद्रा (रुपैयाँ पैसा) को कारोबार गर्न मिल्ने गरी एउटा मात्र बैंक खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। यसअनुसार प्रत्येक उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त बैंक खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगबाट खाता बन्द गर्न निर्देशन नआउँदासम्म सञ्चालनमा रहनेछ। यसका लागि इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर २१ को बुँदा नम्बर ४५ अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन आयोगबाट उक्त बैंक खाता बन्द गर्न निर्देशन नआउँदासम्मका लागि सो प्रावधानमा छुट प्रदान गरिएको कुरा सूचनामा उल्लेख छ।
निर्वाचन आचारसंहितासँग जोडेर लागू गरिएको यो व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने र जथाभावी खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार यही खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता र जोखिमसम्बन्धी चासोका बीच निर्वाचन आयोगले लिएको यो निर्णयलाई आर्थिक सुशासन र मितव्ययिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुर प्रसाद भट्टराईले प्रशासनसँग भने, “हालको संवेदनशील अवस्थामा निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने यो निर्णयले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ र जथाभावी खर्चमा रोक लाग्नेछ।”
नेपाल ग्रेलिस्टमा रहेको अवस्था र त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले लिएको यो निर्णय समयसापेक्ष मानिएको छ। निर्वाचन अभियानसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्चलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा सीमित गर्ने यस व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियामा अनियन्त्रित तथा अत्यधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचन आयोगको अनुरोधबमोजिम उक्त व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औपचारिक रूपमा सूचित गरेको जनाएको छ।
