काठमाडौँ । सरकार र जेन जेड समूहका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमा गम्भीर संवैधानिक विषय समेटिएको ठहर गर्दै विस्तृत सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।
यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले समान प्रकृतिका दुईवटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो रिट पटक-पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अन्ततः मंगलबार पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो।
सरकार र जेन जेड प्रतिनिधिबीच गत मंसिर २४ गते भएको सम्झौताले संवैधानिक सीमा नाघेको दाबी गर्दै पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले संयुक्त रूपमा उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा अन्तरिम सरकारसँग दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रकृतिका सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरिएको छ। आन्दोलनको नाममा संविधानले तोकेको सीमा उल्लंघन गरी देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबीसमेत निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रसँग टकराव हुने गरी नयाँ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको र अधिकार अतिक्रमण हुने प्रकृतिको भएको तर्क पनि रिटमा गरिएको छ। निवेदनकर्ताले १० बुँदे सम्झौता र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन्।
सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म ती प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसमेत रिटमा गरिएको छ।
