नेपालको प्रशासनिक मुटु सिंहदरबारभित्र एउटा निरन्तर दोहोरिइरहने तर कहिल्यै गन्तव्यमा नपुग्ने “प्याराडक्स” छ। नयाँ मुख्य सचिवले सर्वोच्च प्रशासनिक पदको कार्यभार सम्हाल्दा बित्तिकै गरिने पहिलो र सबैभन्दा चर्चित अठोटमध्ये एउटा हुन्छ – ‘सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कागजविहीन प्रशासनको सुरुवात गर्ने।’ बर्तमान मुख्यसचिवको पदवहालीसँगै २०८२ मंसीर १० गते सार्वजनिक भएको मन्तव्यको बुँदा नं. २९ को उपबुँदा (७) मा निम्न विषय उल्लेख छः
“हाल सीमित मन्त्रालय/निकायमा सञ्चालनमा आएको गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) लार्इ सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले अनिवार्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । सबै सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण सूचना र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।”
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने सचिवस्तरीय बैठकका माइन्युटहरूका पाना पल्टाउने हो भने, “अबदेखि टिप्पणी र निर्णय प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत गरिनेछ” भन्ने व्यहोराका निर्णयहरू दर्जनौं पटक लिपिवद्ध हुँदै आएको देखिन्छ। सूचना प्रविधि विभागको २०८१ साल असोजको तथ्याङ्क अनुसार यो प्रणाली अहिले २४४ भन्दा बढी कार्यालयमा जोडिएको देखिन्छ। तर, सिंहदरबारका भित्ताहरू र देशभरका सरकारी अड्डाका कोठाहरू नियाल्ने हो भने अवस्था नितान्त भिन्न छ। त्यहाँ अझै पनि धमिराले खाएका राता र सेता फाइलका चाङहरूकै राज छ।
छिमेकी मुलुक भारतदेखि लिएर युरोपको सानो मुलुक इस्टोनियासम्मले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) मार्फत सुशासनको कायाकल्प गरिरहँदा, नेपालको प्रशासन भने अझै पनि १९ औं शताब्दीको हुलाक प्रणाली जस्तै सुस्त र कागजी जञ्जालमै जेलिएको छ।
प्रणालीको सामर्थ्य, ‘इस्टोनियाली मोडेल’ र हाम्रो सुविधावाद
जीआईओएमएस (जिआइओएमएस डट गभ डट एनपी)) कुनै सामान्य सफ्टवेयर होइन। सूचना प्रविधि विभाग (डिओआइटी) ले विकास गरेको यो प्रणाली नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको दैनिक कार्यसञ्चालनलाई पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउन निर्माण गरिएको एउटा एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म हो। यसमा कर्मचारी हाजिरी, चिठीपत्र दर्ता गर्ने, पत्र तयार पारी चलानी गर्ने, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- निर्णय निर्माणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट टिप्पणी उठाउने अनि डिजिटल हस्ताक्षरसहित सदर गर्ने सामर्थ्य छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, इस्टोनियाले ‘एक्स-रोड’ (एक्स–रोड) प्रणालीमार्फत राज्यका सबै निकायलाई जोडेर ‘वन्स वन्ली प्रिन्सिपल’ (वान्स ओन्ली प्रिन्सिपल) लागू गरेको छ, जहाँ नागरिकले सरकारलाई एकपटक मात्र आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्छ र बाँकी काम प्रणालीले आफैं गर्छ। जीआईओएमएसको उद्देश्य पनि नेपालमा त्यस्तै ‘इन्भिजिबल गभर्नेन्स’ (इनभिजिबल गभर्नेन्स) को जग बसाल्नु थियो। तर विडम्बना, अर्बौंको लगानी र दशकौंको प्रयासपछि पनि आज अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा यसको प्रयोग यदि छ भने केवल ‘विद्युतीय हाजिरी’ मा सीमित छ। बिहान १० बजे र बेलुका ५ बजे औंला वा अनुहार स्क्यान गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाउन सिंहदरवारभित्र जति सहज रूपमा यसलाई स्वीकार गरियो, यसको मुख्य काम अर्थात् निर्णय प्रक्रिया र चलानीमा यसको प्रयोगलाई त्यति नै बेवास्ता गरियो। यसले प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई होइन, कर्मचारीतन्त्रको सुविधावादलाई मात्र प्रतिविम्बित गर्छ।
प्राविधिक समस्याको आवरणमा लुकेको अनिच्छा: भारतको ‘इ-अफिस’ नजिर
कुनै पनि नवप्रवर्तनीय प्रणाली आफैंमा शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैन र जीआईओएमएस पनि यसको अपवाद होइन। यसमा केही यथार्थपरक प्राविधिक चुनौतीहरू अवश्य छन्, जसलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो परिवर्तनप्रतिको अनिच्छा ढाकछोप गर्ने मजबुत अस्त्र बनाएको छ। हाल जीआईओएमएसमा ‘इन-बिल्ट’ डिजिटल हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) को सुविधा छैन। यसका लागि ‘नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी’ (एनसीसी) वा रेडियन्ट सीए जस्ता तेस्रो पक्ष (थर्ड–पार्टी) बाट टोकन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटा युएसबी (यूएसबी) टोकन वा सफ्ट टोकनका लागि १,८०० देखि ५,००० रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जब सिस्टम सुस्त हुन्छ वा टोकनको म्याद सकिन्छ, तब हस्ताक्षर रोकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) सँग यसको ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ (एपीआई इन्टिग्रेशन) अझै भइसकेको छैन र कर्मचारी सरुवा हुँदा स्वचालित रूपमा रमाना (Transfer Letter) दिने मोड्युलको समेत अभाव छ।
यस सन्दर्भमा भारतको नेसनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर (एनआईसी) ले लागू गरेको ‘इ-अफिस’ (ई-अफिस) प्रणाली एउटा गतिलो सिकाइ हुन सक्छ। भारतले पनि सुरुमा युएसबी टोकनकै समस्या भोगेको थियो। तर पछि उनीहरूले ‘आधार-इ-साइन’ (आधार-इ-साइन) अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेट्रिकमा आधारित वान-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) बाटै फाइल सदर गर्न मिल्ने ‘इन-बिल्ट’ प्रणाली विकास गरे, जसले लागत र झन्झट दुवै घटायो। नेपालले पनि यस्तै अभ्यासबाट सिक्न सक्छ। तर, प्राविधिक समस्या त केवल एउटा पर्दा मात्र हो, जसको पछाडि ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध लुकेको छ।
‘डिजिटल पदचाप’ को त्रास र म्याक्स वेबरको परम्परागत ब्युरोक्रेसीको पतन
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा जीआईओएमएसको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम विरोधको मुख्य कारण प्राविधिक नभई यसले सिर्जना गर्ने ‘डिजिटल पदचाप’ (डिजिटल फुटप्रिन्ट) हो। समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले व्याख्या गरे अनुसार परम्परागत कर्मचारीतन्त्र ‘नियम र गोप्यता’ मा अडेको हुन्छ। कागजी फाइलमा काम गर्दा हिजोका मिति राखेर (ब्याक-डेटिङ) आज निर्णय गर्न सकिन्छ। कुनै फाइललाई हप्तौं टेबलको घर्रामा लुकाएर राख्न सकिन्छ, र आवश्यक परेमा टिप्पणीका पानाहरू च्यातेर नयाँ फेर्न पनि सकिन्छ। यी अभ्यासहरूले प्रशासनभित्रको ‘ग्रे एरिया’ (ग्रे एरिया) लाई जीवित राख्न मद्दत गर्छन्।
यसको ठीक विपरीत, जीआईओएमएसमा टिप्पणी उठाउने बित्तिकै त्यहाँ ‘टाइम-स्ट्याम्प’ (टाइम-स्ट्याम्प) बस्छ। कुन कर्मचारीले कति बजे फाइल अगाडि बढायो, कसले कति दिन रोक्यो, र अन्तिम निर्णय कसले कुन समयमा गर्यो भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण सर्भरमा सधैंका लागि सुरक्षित हुन्छ। बेलायतको ‘गभर्नमेन्ट डिजिटल सर्भिस’ (जीडीएस) ले सुधार अभियान थाल्दा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र (जसलाई ‘सर हम्फ्री एप्पल्बी’ सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ) ले यस्तै प्रतिरोध गरेको थियो। नेपालमा पनि यथास्थितिवादी र अपारदर्शी कार्यशैली रुचाउने तप्काका लागि यो पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ। यदि सबै काम अनलाइनबाट भयो भने भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतले कुनै पनि बेला कसको बदनियत (मल-इन्टेन्सन) थियो भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने त्रास कर्मचारीतन्त्रमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ।
संस्थागत सम्झनाको क्षयीकरण, फाइलमा ‘कैंची’ चलाउने प्रवृत्ति र सिंगापुरको ‘इ-रजिस्ट्री’
कागजी प्रणालीको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यसले सिर्जना गरेको ‘संस्थागत सम्झना’ (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को शून्यता र फाइलको सुरक्षामा रहने गम्भीर छिद्रहरू हुन्। जब निर्णयहरू केवल कागजमा सीमित हुन्छन् र ती व्यवस्थित रूपमा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदैनन्, तब कार्यालयको इतिहास र सुरक्षा दुवै धरापमा पर्छन्। नेपाली प्रशासनको वर्तमानको विकराल यथार्थ के छ भने, सरुवा भएर जाने बेलामा कतिपय कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण, गोप्य वा भविष्यमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सकिने फाइलहरू कि त आफूसँगै लिएर जान्छन्, कि त गोप्य रूपमा नष्ट (डिस्पोज) गर्न सक्दछन्।
त्यसभन्दा पनि खतरनाक पक्ष भनेको कागजी फाइलमा हुने ‘अनधिकृत थपघट’ को जोखिम हो। म्यानुअल पद्धतिमा, निर्णयकर्ताले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि निर्णय प्रकृयामा संलग्न अन्य कर्मचारीले बदनियतपूर्ण ढंगले (मल-इन्टेन्सन) फाइलमा अक्षर वा वाक्यांशहरू थपघट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कतिपय अवस्थामा त फाइल सदर भइसकेपछि बीचमा वा पुछारमा आफू अनुकूलका शब्दहरू घुसाएर निर्णयको मर्म नै बदलिदिने प्रपञ्च गर्ने बाटो खुला रहन्छ। यो प्रवृत्तिले अन्तिम निर्णयकर्ता (अल्टिमेट डिसिजन मेकर) लाई सबैभन्दा ठूलो र अदृश्य जोखिममा पार्छ; जो आफूले हस्ताक्षर गर्दाको व्यहोरा र पछि फेरिएको व्यहोराबीचको अन्तरबारे पूर्णतया अनभिज्ञ रहन्छ र अन्त्यमा फस्ने सम्भाबना प्रबल रहन्छ।
यसको ठीक विपरीत, सिंगापुरमा ‘नेसनल आर्काइभ्स’ र ‘इ-रजिस्ट्री’ (ई-रजिष्ट्रि) प्रणाली यति बलियो छ कि, कुनै पनि सरकारी डिजिटल डकुमेन्ट नष्ट गर्नु वा परिवर्तन गर्नुलाई त्यहाँको कानुनले गम्भीर अपराध (फेलोनी) मान्छ। डिजिटल प्रणालीमा ‘ह्यास भ्यालु’ (ह्यास भ्यालु) र ‘लग’ (लग) रहने हुँदा हस्ताक्षर भइसकेपछि एक थोप्लो पनि परिवर्तन गर्ने सम्भव हुँदैन। तर नेपालमा म्यानुअल चलानी र निर्णय प्रक्रियाले डकुमेन्टेसनको अवस्थालाई यति दयनीय र असुरक्षित बनाएको छ कि राज्यको महत्त्वपूर्ण सूचना केही सीमित कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति र ‘म्यानिपुलेसन’को साधन बन्न पुगेको छ।
जीआईओएमएस पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा, यही संस्थागत सम्झनाको शून्यता र फाइलमा खेल्न सकिने छिद्रलाई आफ्नो हतियार बनाएर सूचनामा केही सीमित व्यक्तिहरूको एकाधिकार (मोनोपोली अफ नलेज) जमाउने ‘अवसर’ उपलव्ध छ। कुन फाइल कहाँ छ, कसरी केरमेट गर्न सकिन्छ र काम कसरी फत्ते हुन्छ भन्ने ‘कुटिल ज्ञान’ को आडमा उनीहरू वर्षौंसम्म ‘मालदार’ अड्डा वा आकर्षक शाखाहरूमा जरा गाडेर बस्न सफल हुन्छन्। जहाँ अनुचित लाभ लिने ठाउँ छ वा जहाँ विदेश भ्रमण र तालिम आदि जस्ता बैध अवसरहरू उपलव्ध छन्, त्यस्ता ‘कुर्सी’हरूमा यी कर्मचारीहरूको एकाधिकार रहन्छ। तर, जीआईओएमएस लागू हुने बित्तिकै हरेक फाइल ‘लक’ हुन्छन्, सबै जानकारी पारदर्शी हुन्छ, र नयाँ आउने कर्मचारीले पनि एक क्लिकमा आफुलाइ तोकिएको शाखाका पुराना निर्णयहरू हेर्न सक्छन्। यसबाट वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका ‘रैथाने’ कर्मचारीहरूको एकाधिकार तोडिने हुन्छ ।
‘डिजिटल डिभाइड’, ‘इनिसिएसन क्राइसिस’ र पुस्तान्तरणको भ्रम
जीआईओएमएसको कार्यान्वयनमा कतिपय अवस्थामा ‘पुस्तान्तरणको लडाइँ’ (जेनेरेशनल क्ल्यास) लाई मुख्य बाधकका रूपमा चित्रण गरेको पनि पाइन्छ; तर धरातलीय यथार्थ भने फरक छ। यहाँ मुख्य समस्या उमेरको होइन, ‘डिजिटल डिभाइड’ (डिजिटल डिभाइड) र प्रविधि प्रयोगमा अग्रसरता नलिने ‘इनिसिएसन क्राइसिस’ (इनिसिएसन क्राइसिस) को हो। प्रशासनभित्र धेरै यस्ता पाका र अनुभवी कर्मचारी छन्, जो निरन्तर सिक्ने र आफूलाई प्रविधिसँगै ढाल्ने (एडाप्टेसन) क्रममा अब्बल र जिम्मेवार साबित भएका छन्। उनीहरूको अनुभव र प्रविधिको समिश्रणले कार्यसम्पादनलाई झनै निखारेको छ। अर्को तिर, ‘डिजिटल नेटिभ’ (डिजिटल नेटिभ) मानिने नयाँ पुस्ताका केही कर्मचारीहरूमा प्रविधि चलाउने सीप भएर पनि पेसागत जिम्मेवारीबोध (प्रोफेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी) र लगनशीलताको गम्भीर अभाव देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा घण्टौं बिताउन सक्ने; तर कार्यालयको सिस्टममा काम गर्न अल्छी मान्ने ‘सुस्त र गैरजिम्मेवार’ प्रवृत्ति युवा पुस्तामा उत्तिकै व्याप्त छ। तसर्थ, यहाँको खाडल ‘जान्ने र नजान्ने’ बीचको होइन, ‘कामचोर र कर्तव्यनिष्ठ’ बीचको हो। जीआईओएमएसको पूर्ण कार्यान्वयवाट सिर्जना हुने ‘ओपन एक्सेस’ (ओपन एक्सेस) र पारदर्शिताको वातावरणले काम नगर्नेको कर्तुतलाई उदाङ्गो बनाउन सहयोग पुग्दछ। नेतृत्वले ड्यासबोर्डबाटै कुन शाखा वा कर्मचारीकहाँ फाइल रोकियो भनेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्दछ । जुनसुकै उमेर समूहका होऊन् – काम पन्छाउने बानी परेकाहरूको ‘सूचनाको साइलो’ (इन्फर्मेसन साइलोज) भत्काउन सहजै सकिन्छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रूपान्तरण: न्युजिल्यान्डको ‘इजी डुइङ बिजनेस’ को नेपाली संस्करण
विगतमा मध्यस्थकर्ताको बिगबिगी र सामान्य कामका लागि पनि सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अघोषित नियम रहेकोमा, हालैको सुधारपश्चात् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (ओसीआर) एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको साक्षी बनेको छ। क्यामिस (क्यामिस) प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले गर्दा आज कम्पनी दर्तादेखि विवरण संशोधन र वार्षिक प्रतिवेदनका कामहरू पूर्ण रूपमा ‘फेसलेस’ (फेसलेस) र ‘पेपरलेस’ भएका छन्। हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने – कम्पनी दर्ताका लागि प्राप्त ८० प्रतिशत निवेदनहरू १ दिनभित्रै टुङ्गो लाग्ने गरेका छन्। अझ रोचक पक्ष त, सामान्य विवरण अध्यावधिक गर्ने तथा वार्षिक विवरण सम्बन्धी निवेदनहरू पेश गर्ने बित्तिकै प्रणालीले स्वचालित रूपमा (इन्स्ट्यान्टली) टुङ्गो लगाउँछ। विगतमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको झन्झट र पीडाको तुलनामा यो नयाँ परिदृश्य आफैंमा अकल्पनीय छ, जहाँ प्रणालीभित्रै ‘इन-बिल्ट अटोमेसन’ भएकाले प्रमाणपत्र र कागजातहरू सेवाग्राहीले घरमै बसेर आफैं डाउनलोड गर्न सक्छन्।
‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ मा न्युजिल्यान्ड पहिलो नम्बरमा हुनुको ‘मुख्य’ कारण त्यहाँ कम्पनी दर्ता गर्न केवल १२ मिनेट लाग्नु हो। कर्पोरेट क्षेत्रले घरमै बसेर सहजै सेवा पाउने गरी ओसीआरमा भएको यो सुधार पनि त्यही दिशाको एउटा कोशेढुंगा हो। यस्तो रूपान्तरणकारी सुधारले फाइल बोकेर कोठाकोठा चाहार्ने र हाकिमहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने बिचौलियाहरूको बाटो बन्द भएको छ; कर्मचारीसँगको अघोषित गठबन्धन भत्किएको छ । सुशासनका लागि प्रविधि कति शक्तिशाली हतियार हो भन्ने विषय यस दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नजिर र अन्य मन्त्रालयको विरोधाभास: ‘सर्भर’ सुस्त कि ‘मनोवृत्ति’?
सार्वजनिक प्रशासनमा अक्सर सुनिने ‘सुस्त प्रणाली’ वा ‘अव्यावहारिक प्रविधि’ भन्ने संशयपूर्ण भाष्यलाई हालै अर्थ मन्त्रालयको सफल अभ्यासले तथ्यपरक रूपमा खण्डित गरिदिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहाली गरे लगत्तै २०८२ साल असोज १० गते लिएको ‘डिजिटल रूपान्तरण’ को अठोट र त्यसको कार्यान्वयनमा देखाएको दृढताले छोटो समयमै अनुकरणीय नतिजा देखायो। मन्त्रालयलाई पूर्णतः कागजविहीन बनाउने नीतिगत उदघोषसँगै केही महिनाभित्रै हजार बढी टिप्पणीहरू (डिसिजन्स) पूर्णतः जीआईओएमएसमार्फत टुङ्गो लाग्नुले मन्त्रालयको कार्यदक्षतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। रुवान्डामा राष्ट्रपति पल कागामेले ‘इमिहोगो’ (इमिहिगो) मार्फत जसरी प्रविधिलाई सुशासनको मानक बनाए, अर्थ मन्त्रालयको यो उपलब्धि नेपालका लागि त्यस्तै एउटा दरिलो ‘बेन्चमार्क’ बनेको छ।
यही मानक र उत्साहका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (एमओआईसीएस) ले पनि – आफ्नै विभाग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भएको अभूतपूर्व सुधारको जगमा टेकेर – मन्त्रालयमा जीआईओएमएस पूर्ण रूपमा लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। कार्यान्वयनको सहजताका लागि विस्तृत कार्यसञ्चालन विधि (एसओपी) र भिडियो गाइडहरू समेत सार्वजनिक गरिए, जसले ‘प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान नभएको’ भन्ने सम्भावित गुनासोको ढोका बन्द गरिदियो।
तथापि, प्रणाली जडान हुँदैमा र विधि बन्दैमा कार्यसंस्कृति रूपान्तरण भइहाल्दो रहेनछ भन्ने तथ्य आन्तरिक छलफलहरूमा अझै पनि उठ्ने ‘सर्भरको सुस्तता’ वा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ का समस्या जस्ता प्राविधिक तर्कहरूले पुष्टि गर्छन्। यहाँनेर एउटा गम्भीर विरोधाभास सतहमा आएको छ – जब एउटै ‘राष्ट्रिय सर्भर’ मा जोडिएको एक मन्त्रालयमा हजारौं टिप्पणीहरू निर्बाध रूपमा टुङगो लाग्छन्, तर, अन्य मन्त्रालयमा भने प्राविधिक सुस्तता लगायतका तर्क अघि सार्दै कागजी फाइल समेत काखी च्याप्ने प्रवृत्तिवाट वाहिर निस्कन सकस परिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सफल नजिरले यो प्रमाणित गरिदिएको छ कि – देखिएका चुनौतीहरू ब्यान्डविथ वा सफ्टवेयरका कमजोरीमा भन्दा बढी परम्परागत कार्यशैलीबाट बाहिर आउन खोज्दा देखिने मनोवैज्ञानिक र संस्थागत प्रतिरोध तर्फ केन्द्रित छन्। अतः सुस्तता ‘इन्टरनेट’ मा होइन, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न हिचकिचाउने ‘मनोवृत्ति’ मा निहित देखिन्छ।
कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक आधार र डाटा-ड्रिभन ‘जब एनालाइसिस’
जीआईओएमएसको महत्वपूर्ण दूरगामी फाइदा भनेको यसले कार्य विश्लेषण (जब एनालाइसिस) र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउनु हो। बेलायत तथा अस्ट्रेलियाको सिभिल सर्भिसमा ‘डाटा-ड्रिभन पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट’ (डाटा–ड्रिभन परफर्मेन्स म्यानेजमेन्ट) लागू छ, जहाँ कर्मचारीको मूल्याङ्कन सफ्टवेयरको आउटपुटमा भर पर्छ। नेपालमा अहिले कार्यालयमा कुन कर्मचारी कति खटिरहेको छ भन्ने कुरा ‘हाकिम’ को मनोगत धारणा र ‘चाकडी’ को स्तरमा भर पर्छ। तर, प्रणाली लागू भएपछि कुन कर्मचारीले महिनाभरि कतिवटा फाइल हेर्यो, कतिवटा टिप्पणी उठायो र कति समयमा काम फत्ते गर्यो भन्ने कुराको ‘लग’ (लग) बन्छ। काम नगर्ने तर काम भन्दा बढी ‘कुरा’ गर्ने कर्मचारीहरूको असली अनुहार यसले ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्ने भएकाले पनि यसको भित्री विरोध भइरहेको हुन सक्दछ।
‘डीपीआई’ (डीपीआई) को विशाल सपना र मर्मत-सम्भारको धरातलीय यथार्थ
अहिले सरकार दातृ निकायको ठूलो ऋण तथा सहयोगमा ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई) जस्तो बृहत् र महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ। सुन्दा यो जति कर्णप्रिय र आधुनिक लाग्छ, धरातलीय व्यवस्थापनको पाटोमा भने यो उत्तिकै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। एकातिर अर्बौंको वैदेशिक सहयोगमा नयाँ ‘डिजिटल साम्राज्य’ खडा गर्ने राष्ट्रिय योजना बन्दैछ भने, अर्कोतिर हाल सञ्चालनमा रहेको र सरकारको दैनिक प्रशासनिक ‘ब्याकबोन’ मानिने जीआईओएमएसले सामान्य नियमित सुधार र मर्मत-सम्भार (रेगुलर मेन्टेनेन्स) का लागि समेत संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ। विडम्बना के छ भने, प्रणालीको दिगोपनका लागि अनिवार्य मानिने तेस्रो पक्षीय मर्मत सम्झौता (एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट
) समेत नियमित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण, यो आलेख तयार पार्ने क्रममा नै जीआईओएमएस लगइनमा समस्या देखिएको छ भने सरकारी वेवसाइटका फाइल डाउनलोडको काम अति नै सुस्त गतिमा भैरहेको छ । घरको जग (विद्यमान प्रणाली) को संरक्षणमा उदासिनता देखाउनु तर अर्बौंको नयाँ महल (डीपीआई) को सपना देख्नुले राज्यको ‘इच्छाशक्ति, क्षमता र महत्त्वाकांक्षा’ (विलिङ्नेस, क्यापासिटी र एम्बिसन) बीचको गम्भीर असन्तुलन (मिसम्याच) लाई उजागर गरेको छ। के हामी साना छिद्रहरू टाल्न नसकेर ठूलो बाँध बनाउने जोखिमपूर्ण बाटोमा त छैनौं? यो प्रश्न गम्भीर छ।
निष्कर्ष: महत्त्वाकांक्षा र धरातलको सन्तुलन अनि नियतको उपचार
समग्रमा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जीआईओएमएस वा अन्य कुनै पनि इ-गभर्नेन्स प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्नुको कारणलाई प्रविधिको असफलतामा मात्र सीमित राख्नु न्यायसंगत हुँदैन। यहाँ मुख्य खाडल र असन्तुलन ‘राज्यको महत्त्वाकांक्षा’ र ‘व्यवस्थापकीय धरातल’ (एम्बिसन भर्सस रियालिटी) बीच देखिएको छ। एकातिर सरकार अर्बौंको वैदेशिक ऋण र सहयोगमा डीपीआई जस्तो विशाल संरचना खडा गर्ने सपना बुन्दैछ, भने अर्कोतिर हाल सञ्चालनमा रहेको जीआईओएमएस को सामान्य ‘मर्मत-सम्भार’ (मेन्टेनेन्स) र तेस्रो पक्षीय सम्झौता नवीकरणमा समेत तदारुकताको अभाव देखिन्छ। घरको जग (विद्यमान प्रणाली) बलियो नबनाई तला थप्ने (डीपीआई) हतारोले डिजिटल अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ, सुशासन केवल ठूला निर्णय र सफ्टवेयर खरिदले मात्र आउँदैन, भएको प्रणालीलाई अपनत्व लिने, पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने र निरन्तर मर्मत गर्ने ‘सस्टेनेबल’ सोचले मात्र आउँछ।
निसन्देह, प्रविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ। भारतको सफल अभ्यासबाट सिकेर क्यामिसमा जस्तै ‘इन-बिल्ट’ डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्ने र रमाना लगायतका अत्यावश्यक मोड्युलहरू थपेर जीआईओएमएस प्रणालीलाई ‘युजर-फ्रेन्डली’ र पूर्ण बनाउन तत्काल ‘फाइन-ट्युनिङ’ (फाइन–ट्युनिङ) गर्नु आवश्यक छ। जब सरकारले स-साना प्राविधिक छिद्रहरू टाल्छ, तब मात्र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने नैतिक बल प्राप्त हुन्छ।
तर, प्राविधिक सुधार पर्खिने नाममा पुरानै कागजी ढर्रामा रमाउने छुट अब कसैलाई छैन। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार कार्यान्वयन अनि ओसीआरको सफल अटोमेसनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ: इच्छाशक्ति भएमा नेपाल सरकारका जुनसुकै कार्यालयमा पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण सम्भव छ। सफ्टवेयरमा देखिने ‘प्राविधिक त्रुटि’ (टेक्निकल ग्लिच) को समाधान प्राविधिकहरूले गर्न सक्छन्, तर वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘नियतको खोट’ (मल-इन्टेन्सन) को उपचार भने नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र प्रविधिको बाध्यकारी प्रयोगले मात्र सम्भव छ। समय आइसकेको छ -कि त प्रविधि स्वीकार गर्नुपर्छ, कि त बाटो खाली गर्नुपर्छ।
(डिस्क्लेमर: यस आलेखमा उल्लेखित विषयहरू लेखकका निजी विचार हुन्, यसले उहाँ हाल वा विगतमा कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)
