२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेबारे  सुझाव प्रतिवेदन मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरी तयार पारिएको सुझाव प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले करिब १० महिनाको अध्ययनपछि तयार गरेको १३ पृष्ठको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा उद्योगको विद्यमान स्थिर सम्पत्ति-जग्गा, भवनलगायत-को उपयोग गर्दै गोरखकाली ट्रेडमार्क कायम राखी आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। हाल प्रयोगमा नरहेका पुराना मेसिन तथा उपकरणलाई पूर्ण रूपमा हटाई नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सुझावअनुसार आवश्यक पुँजी र प्रविधि सुनिश्चित गर्न सरकारको पहलमा रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्प व्यवहारिक देखिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उद्योग बन्द हुनुका कारणसमेत विश्लेषण गरिएको छ। हाडी तथा कच्ची सडकका लागि उपयुक्त टायरको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि उत्पादन लागत वृद्धि, नगद प्रवाह कमजोर हुनु, नेटवर्थ ऋणात्मक रहनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुनु र प्रविधिगत परिवर्तनसँग तालमेल गर्न नसक्नुजस्ता कारणले उद्योग स्थापनाकालदेखि नै घाटामा गएको र अन्ततः २०७२ सालदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन बन्द हुन पुगेको जनाइएको छ।