२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेकेदारको लापरबाहीले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन अलपत्र

अ+ अ-

राँझा (बाँके) । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले यहाँका केही स्थानीय तहका निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन अलपत्र परेका छन् । 

निर्माण गर्ने समयावधि सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेकेदारले काम नगरे पनि स्थानीय तहले म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले प्रशासनिक भवन झनै अलपत्र परेका हुन् । 

यहाँको कोहलपुर नगरपालिकाले विसं २०७९ असारमा २०८१ पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी रु १५ करोड ३८ लाखमा भवन निर्माण गर्ने जिम्मा एशोसिएट रञ्जितकार जया भवानी जेभीलाई दिएको थियो । तर उक्त म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

ठेकेदारले दिएको निवेदनअनुसार म्याद थप गरे पनि सन्तोषजनक रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले बताए। 

विसं २०७९ मा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने जानकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि उस्तै छ । पाँच वर्षअघि रु चार करोड २२ लाख ८४ हजार ७१० लागतमा निर्माण सुरु भएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन अझै गाउँपालिकाले प्रयोग गर्न सकेको छैन । विसं २०७९ असोज ३१ गते महालक्ष्मी–जुगल बिल्डर्स जेभीले निर्माण सम्झौता गरेको भवन निर्माणका लागि रु छ करोड ८० लाख ३१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । समयमै काम सम्पन्न नभएपछि पालिकाले भवन निर्माणका लागि पटकपटक म्याद थपेको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनतालाई सेवा प्रवाहमा असुविधा भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले बताए । 

बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण नसकिँदै निर्माणाधीन भवनबाटै सेवा सुरु गरेको छ । खजुरा गाउँपालिका–३ बीगाउँस्थित निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनबाटै सेवा सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले बताए। 

उनका अनुसार प्रशासनिक भवनको अधिकांश संरचना निर्माण सकिएको र थोरै काम मात्र बाँकी छ । विद्युत्, वाइरिङ, पानी निकास जस्ता प्राविधिक संरचना जडान भइरहेको छ । रु पाँच करोड ३६ लाख चार हजार ८१५ लागतमा एम के जुगल जेभीले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।