सेवा लिन सरकारी अड्डाका काउन्टरमा लाइन लाग्ने नागरिकले गर्ने अनुभूति नै देशमा सुशासन छ या छैन भनेर गर्ने वास्तविक मापन हो । त्यसलाई रोकिरहेको छ भ्रष्टाचारले, अनि भ्रष्टाचार बढाउने कारक चाहिँ के के हुन् ?

देशमा अकल्पनीय उथलपुथल ल्याएको भदौ २३ को जेन जेड आन्दोलन के का लागि भएको थियो ? अहिले त्यो आन्दोलनलाई भजाएर कोही राजनीति चम्काउन र कोही चाहिँ आ-आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका आन्दोलनको चर्चा अघि सार्न तल्लीन रहे पनि त्यसको जग भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोध नै थियो । नवयुवाहरु भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै सडकमा आएका थिए । यो बेग्लै हो कि सामाजिक सञ्जाल हठात् बन्द गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय त्यसमा आगोको घ्यू बनिदियो । जे होस्, नवयुवाको यो आन्दोलनले देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति कुन हदसम्म मौलाएको छ, त्यसले आममानिसमा कुन हदको असन्तुष्टि बढाएको छ र त्यसको परिणाम केसम्म हुनसक्छ भन्ने छर्लंग नै पारिदियो ।

अति भएपछि नवयुवा नै भ्रष्टाचार विरुद्ध यसरी सडकमा आएको अवस्थाले नै देखाउँछ, नेपालमा भ्रष्टाचारको विषय अब कुनै नयाँ रहेन । बरु यो त हरेकको जीवनलाई पिरोल्ने विषय बनिसकेको छ । वर्षौंदेखि नै यो विषय कानून निर्माण र सुधार, अध्ययन र अनुसन्धान, विभिन्न संवैधानिक आयोग र जाँचबुझ आयोगहरु तथा सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्ने ठूला घोटालाहरुका सन्दर्भमा दोहोरिँदै आएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले उजागर गरेका कैयौँ ठूला काण्डहरु यसबीचमा नेताहरुप्रति आमजनमा असन्तुष्टि बढाउने आधार पनि बने । नयाँ भनिएका दलहरुले त्यसलाई आफ्नो धरातल बनाउने आधार बनाए ।

हो, यही बहसले नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका, अझ भनौँ आमजनले पाइला–पाइलामा अनुभव गरिरहेका भ्रष्टाचारको सवाल भने प्राय: ओझेल नै परिरहेको छ । सबैको ध्यान, प्राथमिकता र बहस ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुँदा व्यावहारिक तहमा हुने भ्रष्टाचार पूरै बेवास्तामा परेको छ । किनभने यस्तो भ्रष्टाचार संसद्का भाषण, नीति, दस्तावेज वा सम्मेलन हलमा होइन, सेवा लिने काउन्टर, फाइलको गति, निर्णयको अस्पष्टता र उत्तरदायित्व नलिने संस्कृतिमा देखिन्छ । त्यसैले त भ्रष्टाचारलाई केवल नैतिक पतन वा केही व्यक्तिको कमजोरीको रूपमा मात्र बुझ्नु अपुरो विश्लेषण हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार मूलत: व्यवहार, संरचना र प्रशासनिक संस्कृतिबाट जन्मिएको समस्या हो र माथि उल्लेख गरिए झैँ यसका अनेक आयाम छन् ।
राष्ट्रिय बहस वा राष्ट्रिय राजनीतिमा कतै महत्व नपाए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको यथार्थ के हो भने धेरै भ्रष्टाचार ‘साना फाइल, साना अनुमति र साना हस्ताक्षर’बाट शुरु हुन्छ । अब यो यथार्थसँगै अर्को बिकराल समस्या पनि थपिएको छ– साना भ्रष्टाचारसँगै आमजनलाई एकमुष्ठ रुपमै पिरोल्ने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको बिस्तार जसले नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने विकासका आयोजनाहरुमा प्रहार गरेको छ । अनि देशमा केही हुँदै छ वा केही हुन्छ भन्ने आशा पनि मार्दै लगेको छ ।

सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमा आएका घटनाक्रमले यही देखाउँछन् । भन्नुको तात्पर्य भ्रष्टाचार अब सेवा लिने काउन्टर स्तरको घुसमा मात्र सीमित छैन । बरु यो त नीति निर्माण, ठूला परियोजना, सार्वजनिक खरिद र राज्यका निर्णायक तहसम्म फैलिएको छ ।

यस क्रममा भ्रष्टाचारको जालो सरकारमा रहेका पात्र, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता तह, कर्मचारी, व्यापारी र ठूला ठेक्का–पठ्ठासम्म फैलिएको अनुभूति समाजमा बलियो हुँदै गएको छ । यहीकारण सार्वजनिक बहसमा ‘समाज नै गन्हाएको छ’ भन्ने कठोर अभिव्यक्ति पनि सुनिन थालेको छ । झट्ट सुन्दा वा हेर्दा यो भाषा अतिशयोक्ति जस्तो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो । किनभने यसको पछाडि नागरिकको निरन्तर निराशा र भरोसाको क्षय लुकेको छ ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीको विवेकमा निर्भर प्रणाली
नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने राज्यका सार्वजनिक सेवा प्रवाह जति जटिल हुन्छन्, त्यो सेवा लिन जति जति बहु–तहको झन्झट र कागजी प्रक्रिया अबलम्बन गरिन्छ, त्यति नै भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्छ । एउटै सेवाका लागि धेरै कागजात, धेरै तह र धेरै हस्ताक्षर आवश्यक पर्दा निर्णय प्रक्रिया स्वत: कर्मचारीको व्यक्तिगत विवेकमा निर्भर हुन जान्छ । नियम अस्पष्ट हुँदा वा प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लामो हुँदा ‘काम रोक्ने’, ‘ढिला गर्ने’ वा ‘छिटो गरिदिने’ शक्ति सिर्जना हुन्छ । अन्तत: यही शक्ति नै घुसको आधार बन्न जान्छ ।

नेपालको प्रशासनिक व्यवहारमा देखिने धेरै भ्रष्टाचार ठूला नीतिगत निर्णयबाट होइन, साना फाइल, साना अनुमति र साना हस्ताक्षरबाट शुरु भएको देखिन्छ । नागरिकलाई सेवा किन ढिलो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राय: प्रक्रियामा खोजिन्छ । तर व्यवहारमा त्यो प्रक्रिया व्यक्तिको हातमा पुग्छ । प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र समयसीमासहितको नभएसम्म अमुक कर्मचारीको ‘विवेकमा आधारित’ हुने यस्तो अधिकार घट्दैन । र त्यो नघटेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन पनि सक्दैन ।

कागजी प्रक्रिया धेरै वा असाध्यै झन्झटिलो हुनु अर्को समस्या हो । कागजमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने प्रणालीले ‘थप कागज चाहियो’, ‘कागज मिलेन’, ‘फलानो तहबाट टिप्पणी चाहियो’ जस्ता अस्पष्ट कारण अघि सार्न सघाउँछ, जसले फाइल नै रोकिदिने प्रवृत्ति वा संस्कारलाई सहज बनाउँछ । जेन जेड आन्दोलन पछि त अर्को बहाना थपिएको छ, ‘फाइल जलेर नष्ट भयो, समय त लाग्छ नै’ भन्ने । डिजिटल प्रणाली लागू गरिएका ठाउँमा पनि अन्तिम स्वीकृति फेरि व्यक्तिको विवेकमै सीमित हुँदा परिणाम उस्तै रहन्छ । त्यसैले प्रक्रिया सरलीकरण भन्नाले केवल फारम घटाउने होइन, समयसीमा, सेवा मापदण्ड, सार्वजनिक सूचना र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमै लागू गर्ने कुरा हो ।

जवाफदेहिता कमजोर, दण्डहीनता संस्थागत
विभिन्न तहमा, विभिन्न चरणमा भइरहेका भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुनु र त्यसको निष्पक्ष कारबाही हुनु फरक विषय हुन् । नेपालमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजागर हुने उदाहरणको कमी छैन । तर उजागर भएपछि पनि त्यसको छानबिन ढिला हुने, छानबिन भइहाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने वा कारबाही प्रतीकात्मक मात्र हुने प्रवृत्तिले ‘भ्रष्टाचारी समातिँदैनन्’ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ । छानबिन समिति बन्ने, प्रतिवेदन तयार हुने तर कार्यान्वयन नहुने अभ्यासले संस्थागत जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ ।

यसले निम्त्याउने दण्डहीनताको असर दुई तहमा देखिन्छ । एकातिर भ्रष्टाचार गर्ने पक्षले जोखिम न्यून महसुस गर्छ । अर्कोतिर इमानदार कर्मचारीले काम गरे पनि संरक्षण नपाइने अनुभूति गर्छ । यही अनुभूतिले संस्थागत नैतिकता कमजोर बनाउँछ । जब प्रणालीले इमानदारलाई पुरस्कृत र भ्रष्टलाई दण्डित गर्न सक्दैन, तब भ्रष्टाचार व्यक्तिको व्यवहार मात्र नभएर संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बन्न थाल्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण र काण्डहरूमा पनि यही समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । मुद्दा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, अन्तिम निष्कर्ष कहिले आउने भन्ने अन्योलले समाजमा ‘जालो माथिसम्म छ’ भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ । जवाफदेहिता प्रभावकारी बनाउन ‘कारबाही भयो कि भएन’ मात्र होइन, किन ढिला भयो, कहाँ अड्कियो र कसले जिम्मेवारी लियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पनि आवश्यक हुन्छ ।

प्रशासनिक स्वायत्ता हरण गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप
राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध पूर्णरूपमा अलग हुन सक्दैन । तर नेपालमा समस्या यी दुई तहबीच सन्तुलनको हो। नीति निर्माणदेखि सरुवा–बढुवा, नियुक्ति, ठेक्का र कार्यान्वयनसम्म अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रशासन पेशागत भन्दा व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रमुखी बन्न बाध्य भएको छ । कर्मचारीले कानून भन्दा ‘कसको समर्थन छ’ भन्ने हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यहीँबाट दल, कार्यकर्ता र सञ्जालको जालो निर्माण हुने धारणा जन्मिन्छ । सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँच, सिफारिस र संरक्षण हाबी हुँदा पारदर्शिता कमजोर हुन्छ । परिणाम, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया सम्झौता र मिलेमतोमुखी बन्ने जोखिम बढ्छ । यसले नागरिकका लागि राज्यलाई समान अवसरको संरचना होइन, पहुँचको प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउँछ ।

यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक विश्वासमा देखिन्छ । जब सेवा पाउन सम्बन्ध खोज्नुपर्छ भन्ने अनुभूति बलियो हुन्छ, तब राज्यप्रतिको भरोसा खस्किन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक आन्दोलनमा देखिएको असन्तोष यही अनुभूतिसँग जोडिएको छ । राजनीतिक निर्देशन र अवैध हस्तक्षेपबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदासम्म प्रशासनिक स्वायत्तता मजबुत हुन सक्दैन ।

संरचनागत जोखिमका क्षेत्र
नेपालमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण, आपूर्ति र आयोजना व्यवस्थापन भ्रष्टाचारका सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । लागत अनुमान मनपरी हुनु, ठेक्का मिलेमतोमा जानु, अनुगमन कागजमा सीमित हुनु र आयोजना सम्पन्न भएपछि परिणामको मूल्यांकन नहुनु दीर्घकालीन समस्या हुन् । सञ्चारमाध्यममा बारम्बार आएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू पनि प्राय: यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

सार्वजनिक खरिद जोखिमपूर्ण हुनुको कारण स्पष्ट छ । यहाँ ठूलो रकम, जटिल निर्णय र बहु–निकायको संलग्नता हुन्छ । जिम्मेवारी धेरै तहमा बाँडिँदा ‘म होइन, अर्को’ भन्ने संस्कार विकसित हुन्छ । यसले नीतिगत निर्णय, प्राविधिक मूल्यांकन, प्रशासनिक प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावलाई एउटै बिन्दुमा ल्याउँछ । यही संगमले ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार सम्भव बनाउँछ ।
डाटा गभर्नेन्स कमजोर हुँदा सार्वजनिक निगरानी झन् कठिन बन्न पुग्छ । आयोजना कति लागतमा शुरु भयो, किन बीचमै लागत बढ्यो र त्यसरी लागत बढेपछि पनि परिणाम के आयो भन्ने सूचना नागरिकको पहुँचमा हुँदैन । सूचना खुला नहुँदा प्रश्न उठ्ने आधार पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले खुला डाटा, वास्तविक समयको अनुगमन र सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक खरिदमा सुधार सम्भव छैन ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, नेतृत्वमा नैतिकताको प्रणाली
संसारमा जहाँ पनि प्रशासनिक सुधारको केन्द्रमा कर्मचारी हुन्छन् । तर नेपालमा इमानदार र परिणाममुखी काम गर्ने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन प्रणाली छँदैछैन भन्दा हुन्छ । अथवा असाध्यै कमजोर छ । कर्मचारीले गरेका राम्रा कामको स्पष्ट मूल्यांकन हुँदैन । जोखिम भने तिनैलाई बढी हुन्छ । बरु प्रणाली बुझ्ने, सम्बन्ध बनाउने र विवादबाट टाढा बस्ने कर्मचारी अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

नेतृत्व तहमा नैतिकता कमजोर हुँदा संस्थागत संस्कृतिमा सुधार आउँदैन । नेतृत्व स्वयंले नियम पालना नगर्दा त्यसभन्दा मुनिका तहबाट अनुशासन अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यहीकारण ‘सिस्टमले नै भ्रष्ट हुन सिकाउँछ’ भन्ने धारणा बिस्तार भइरहेको छ । यो धारणा किन पनि खतरनाक भने यसले व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्न सिकाउँछ ।

हो, यहीँ नै सन्तुलन आवश्यक छ । सबै कर्मचारी, सबै नेता वा सबै व्यवसायी भ्रष्ट छन् भन्ने निष्कर्ष सही होइन। समस्या सबैभन्दा बढी इमानदारलाई टिकाउन नसक्ने प्रणालीमा छ । जब इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन हुँदैन, तब संस्थागत नैतिकता स्वत: कमजोर हुन्छ ।

सामाजिक स्वीकार्यता, विश्वासको संकट
भ्रष्टाचारको अर्को जटिल पक्ष यसले पाउँदै गएको सामाजिक स्वीकार्यता हो । सानो घुसलाई ‘सिस्टम चलाउनुपर्ने बाध्यता’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो बनिरहेको छ । नागरिक आफैले छिटो सेवा पाउन घुस दिनुलाई सामान्य ठान्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिक दबाब कमजोर हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार केवल राज्यको होइन, समाजकै साझा समस्या बन्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा देखिने तीव्र बहसले एउटा स्पष्ट संकेत के दिन्छ भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदैछ । र, त्यो विश्वास क्षयको केन्द्रमा भ्रष्टाचार छ । जब साना घुस र ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार दुवै एकैसाथ देखिन्छन्, तब नागरिकको अनुभूतिमा राज्य सेवा प्रदायकभन्दा हित–सञ्जालको संरचना जस्तो देखिन थाल्छ ।

सुशासनको शुरुआत भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट
नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या मूलत: व्यवहार, संरचना र संस्कृतिको समस्या हो । नयाँ कानून, नयाँ निकाय वा नयाँ प्रतिवेदनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा रोकथाम सम्भव देखिँदैन । बरु यसका लागि आवश्यक कुरा ‘डाउन-टु-अर्थ’सम्मै सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी सेवाप्रवाहका प्रक्रियामा सरलीकरण, कर्मचारीको तजबीज चल्ने प्रणाली न्यूनीकरण, दण्डहीनता अन्त्य, राजनीतिक र प्रशासनिक सीमारेखामा स्पष्टता, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता सुनिश्चित र इमानदार कर्मचारीलाई संस्थागत संरक्षण दिने काम गर्न सक्ने हो भने यसलाई रोक्न सम्भव छ ।

सुशासन फगत नारा होइन । बरु यो दैनिक अभ्यास हो । सेवा लिने काउन्टरमा नागरिकले महसुस गर्ने अनुभव नै सुशासनको वास्तविक मापन हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासन सम्भव छैन र सुशासनको वास्तविक शुरुआत भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।