निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आधार हो । जसले नागरिकलाई आफ्नो मताधिकारमार्फत शासन सत्ताको दिशा तय गर्ने अधिकार राजनीतिक दलहरुलाई दिन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचन मुलुकको विकास र समृद्धिको कार्यादेश प्रत्याभूत गर्ने माध्यम हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनले मात्र जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न, जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकहरूले आफूलाई मन परेको तथा विश्वास गरेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत दिएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुर्याउने प्रयास गर्छन्। लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने प्रमुख आधार पनि निर्वाचन नै हो । जहाँ नागरिकको सजगता र सचेतनाको निकै ठूलो महत्त्व रहन्छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ पुरुष र ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ महिला र अन्य २०० गरी कूल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाता रहेका छन् । वि स २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तुलनामा २०८२ को निर्वाचनमा ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थप भएका छन् । जसले निर्वाचनमा ठूलो अर्थ राख्दछ । अझ विदेशमा रहेका बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउन सक्दा निर्वाचनको वास्तविक नतिजा वस्तुनिष्ठ हुने थियो ।
निर्वाचन मिति तय भएसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरू तयारीमा जुटेका खबरहरूले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाइरहेका छन्। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी शासन सत्ताको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्ने प्रमुख माध्यम निर्वाचन नै हो। नियमित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ। निर्वाचनले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँछ, जनमतलाई संस्थागत गर्छ र शासकलाई उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गर्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनको सान्दर्भिकता अझ गहन हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने माध्यम पनि हो। संविधानसभादेखि संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्मका निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर दिएका छन्। तर नागरिक चाहनाअनुसार विकास र सुशासन प्राप्त हुन सकेको छैन। निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र लोकतन्त्रको सफलताको मापन होइन। निर्वाचनपछि बनेका सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। भाद्र २३ र २४ गते सुशासनको माग गर्दै भएका आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिबाट यो विषय स्पष्ट हुन्छ।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य पात्र हुन् । जसले निर्वाचनमार्फत जनमत ग्रहण गर्छन्। तर राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभावबाट ग्रसित छन् भन्ने आम टिप्पणी पनि सुनिन्छ। शक्ति केन्द्रित हुनु, वंशवाद र गुटबन्दी हाबी हुनु, नीति र विचारभन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुनु तथा नेता कार्यकर्ता नेतृत्वका अन्धभक्त बन्नु जस्ता प्रवृत्तिले दलहरू कमजोर बने भनेर निकै आलोचना पनि भकाएछन्। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न नसकिएको यथार्थ पनि देखिन्छ। निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने, भड्किलो र खर्चिलो प्रतिस्पर्धा हुने परिपाटी विगतका निर्वाचनले देखाएका छन्। असल र दूर दृष्टि भएका तर धन र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा भाग लिन, सांसद वा मन्त्री बन्न र नीतिगत भूमिकामा पुग्न कठिनाइ छ भनेर राजनैतिक पङ्क्तिहरूबाट नै विचार आइरहेका देखिन्छन्। त्यसैले समग्र निर्वाचन प्रणालीमै व्यापक सुधार पनि आवश्यक देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्र सबल हुनु अपरिहार्य छ । जसका लागि निर्वाचनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघीयता केवल संरचनागत परिवर्तन मात्र होइन। यो शासन प्रणालीको नयाँ संस्कार पनि हो। संविधानका प्रावधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको सन्तुलन कायम गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्छ। यस्तो नेतृत्व जनताको आशा र भरोसायोग्य हुनुपर्छ, जसको माध्यम निर्वाचन नै हो। यदि निर्वाचनले योग्य, उत्तरदायी र संघीय सोच भएका प्रतिनिधि चयन गर्न सकेन भने संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन। त्यसैले नागरिकहरूले जनप्रतिनिधि चयनमा उच्च विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जेनजी पुस्ताको भूमिकालाई सबै राजनीतिक दलले आत्मसाथ गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। नवीन प्रविधिमा हुर्किएको, सूचनामा सहज पहुँच भएको र विश्वव्यापी सोच राख्ने यो पुस्तालाई राजनीतिक मूलधारमा समावेश गर्न नसक्नु दलहरू समयसापेक्ष परिमार्जित हुन नसक्नु हो। रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको समानता जेनजीका प्रमुख माग हुन्। यी माग सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्ने प्रमुख माध्यम निर्वाचन नै हो।
समयले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन र परिमार्जनको माग गरेको छ। जेनजी विद्रोहलाई परिवर्तनको माग र विद्यमान शासकीय व्यवस्था तथा नागरिक असन्तुष्टिको समग्र प्रतिविम्बका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। यस विद्रोहले सबै तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गरेको छ । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ। नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दलहरूले विचार र कार्यक्रम स्पष्ट बनाउँदै चुनावी घोषणापत्रलाई कागजी दस्ताबेज नभई कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता बनाउनु पर्छ। युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने र नयाँ सोच तथा प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। नागरिकहरूले पनि उम्मेदवारको विगतको आचरण, इमानदारिता, क्षमता, घोषणापत्र र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धताको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
बंगलादेश, श्रीलंका, भेनेजुएला, ग्रिनल्याण्ड लगायतका मुलुकका घटनाक्रमबाट पनि नागरिक र सबै सरोकारवाला पक्षले सही पाठ लिनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सबै पक्षहरू संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ । विवेकशील मतदान आजको आवश्यकता हो। विगतका निर्वाचनले नागरिक सहभागिताको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मतदाताले आफ्नो मतको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिकको भूमिका मतदानमा मात्र सीमित नभई जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने र स्थानीय तहदेखि संघसम्मका कामको अनुगमन गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा स्पष्ट रूपान्तरण गर्दै सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य होइन तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर हो । जसले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा विविधता व्यवस्थापन आफैँमा चुनौती र अवसर दुवै हो र यसका लागि निर्वाचन एक उपयुक्त र प्रभावकारी औजार हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने नागरिकहरू अझ बढी विवेकी र सचेत हुनुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको अक्षरस पालना हुनुपर्दछ र गराइनुपर्दछ । निर्वाचनलाई उपयुक्त अवसरको रूपमा ग्रहण गर्ने र मतदाताहरूलाई निर्बाध बरोकतोक स्वतन्त्र एवं विवेकसम्मत निर्वाचनमा भाग लिने सुअवसर सिर्जना गराउनमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । निर्वाचन नै सुशासन, समृद्धि र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार हो।
