काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको अभियानमा लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज जनकपुरधाममा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक निकाय सत्यको रक्षाका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख डा. कर्णले यस आयोगले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा खेलिरहको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादन गर्दा दोषी छुट्नु नहुने तथा निर्दोष व्यक्ति फसाएर कारवाहीमा पार्न नहुने विचार व्यक्त गरे । उनले भष्ट्राचारको समस्या नेपालको मात्र नभई विश्वको समस्या तथा चुनौती भएको उदाहरण दिँदै यस आयोगले देशमा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि चेतना वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारी निकायमा सेवाग्राही तथा कर्मचारीबीच टेबुलमुनिको लेनदेन बन्द गर्नुपर्ने, विचौलीयालाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता र स्वच्छ नियतले सबैले कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही अवसरमा मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णाप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारका सचिवहरूले अख्तियारमा फस्ने डर तथा त्रासले विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेको बताए । साथै उनले प्रदेश सचिवहरू काम गर्न नचाहेकाले जनता अधिकार तथा विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फितलो अनुसन्धान तथा छानबिनका कारण सो आयोगले दायर गरेको मुद्दामध्ये धेरै मुद्दामा हारेकाले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारकलालाई आग्रह गरे । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको बखत निलम्बनमा परेकाले मुद्दा जितेको अवस्थामा निलम्बनको समयको सेवा सुविधा दिन नहुने विचार व्यक्त गरे ।
त्यस्तै मधेस–प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीमा सुधार गरी जनविश्वास बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको संविधानले प्रदेशको शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने जनाए पनि व्यवहारमा नआएको उल्लेख गर्दे न्याय सम्पादन समयमा हुनुपर्ने तथा सही काम गर्नेलाई दुःख नदिन आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले विद्यालय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा तथा चरित्र निमार्णका अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले मधेस प्रदेशको भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा अत्यधिक रहेको जानकारी दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई अझै निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले सरकारको एक्लो प्रयासबाट भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्भव नभएकाले यस कार्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले मधेस प्रदेशमा पटक-पटक जथाभाबी कर्मचारी सरुवाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहेकाले तोकिएको समयमा मात्रै कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
