२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु आवको पहिलो छ महिनामा ५३ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट प्रदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा विभिन्न कानुनी प्रावधान अनुसार कुल ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर तथा राजस्व छुट उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उक्त अवधिमा आयात तथा आन्तरिक कर प्रणालीमार्फत विभिन्न शीर्षकमा छुट दिइएको हो ।

उपलब्ध तथ्यांक अनुसार वस्तु आयाततर्फ मात्र ५२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को सम्बन्धित प्रावधान तथा अनुसूचीअनुसार छुटयोग्य वस्तु आयातमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत आयात भएका मालवस्तुमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा सोही ऐनअन्तर्गत अन्य महसुल सुविधा शीर्षकमा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सरकारी स्वामित्वका निकायले आयात गरेका वस्तुमा ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको छ ।

परियोजना विकास सम्झौताका आधारमा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपाल सँग सम्झौता भएका आयोजनाहरूका लागि आयात गरिएका सामग्रीमा १ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर छुट उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ । साथै, भन्सार महसुल ऐन, २०८२ अनुसार दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सुविधाअन्तर्गत आयात भएका वस्तुमा २ अर्ब ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको छ भने भन्सार महसुल ऐनका अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर छुट प्रदान गरिएको छ ।

आन्तरिक करतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ का विभिन्न दफाअनुसार ३ हजार ४७७ करदातालाई ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त छुट सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।