२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताए । “समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने।

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे रु १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका र नि:शुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क तय गरेको छ । समितिले शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु दुई हजार रुपैयाँ, नि:शुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा रु १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।