२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सुरक्षाबारे आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आयोगको सात बुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र त्रासरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सात बुँदे सुझावसहित पत्राचार गरेको छ।

आयोगका अनुसार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन, वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण तथा आवश्यक मार्गदर्शन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको हो।

पत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने भएकाले सो अवधिमा लागू हुने आचारसंहिताको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै तोकिएका संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ का सम्बन्धित प्रावधानले निषेध गरेका गतिविधि हुन नदिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यदि त्यस्ता कार्य भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।

आयोगले मतदान मितिभन्दा सात दिनअघि देखि अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको जानकारी दिएको छ।