२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू गरेमा कारबाही गर्न आयोगको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन गृह मन्त्रालायलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी यही फागुन १८ गते राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिन र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम विशेष गरेका कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएकाबारे जानकारी दिन अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले मतदानको मितिभन्दा ७ दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेको छ । “मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन) हरू, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनहरू र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू संवत् २०८२ साल फागुन २० गते राति १२:०० बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउनू”, आयोगले भनेको छ ।

यसैगरी मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानहरू यथावत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलदेखि घर/बसोबास गर्ने होटलसम्म र घर/बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को दफा छ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका सबै कार्यसहित सोही दफाको खण्ड (झ)मा उल्लेख भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ को दफा ४३ तथा दफा ८४ मा मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने गरी व्यवस्था गरेका छ । सो बमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जाने मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि आयोगले सूचित गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कांठमाडौँका तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोक्ने ।’