२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका १० बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस

अ+ अ-

दाङ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने दाङको बबई गाउँपालिकाभित्रका १० बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने बबई गाउँपालिकाको वडा नं १ र ७ का १० वटा बस्तीलाई निकुञ्जभित्रबाट स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले हालै निकुञ्जलाई उक्त सिफारिस गरेका हुन् । पालिकाका किउरेनी, बन्चरे,बाटुले,गौजे, जीला, सिमलकुना,डाँडागाउँ, कप्ताने, जलजला, मलईलाई निकुञ्जभित्रबाट अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए ।

त्यहाँका बस्तीहरुमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा ५० वर्षभन्दा पहिले नै मानव बसोबास रहेको भए पनि हाल राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले नागरिकले निकै दु:ख पाउने गरेको अध्यक्षको भनाइ छ । “त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकाहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरले मानवीय तथा घरपालुवा जनावर एवं बालीनालीमा क्षेति पुर्‍याउने गरेका छन्”, उनले भने, “तर, पनि त्यहाँका नागरिकलाई जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नुको विकल्प नरहेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकै कारणले तीन वटै तहका सरकारबाट पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत नसक्दा राज्यले दिने सुविधाबाट बञ्चित भएको अबस्थामा त्यहाँबाट बस्ती सार्नुको विकल्प छैन ।”

सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पीडित नागरिकहरुको जिउधनको सुरक्षा र राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा, सुविधाको पहुँच पुर्‍याउन र राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पनि कायम राख्न बस्ती स्थानान्तरण गर्न आबश्यक रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए। पीडित नागरिक आक्रोसित हुँदै आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोट नहाल्नेसमेत निर्णय गरेका थिए । अहिले त्यहाँका नागरिकको विद्रोहले गर्दा कुनै पनि उम्मेदवार भोट माग्नसमेत गएका छैनन् । विगतमा सोही ठाउँमा सबै जसो उम्मेदवारहरु भोट माग्न सोही ठाउँमा पुग्ने गर्थे । त्यहाँ सडक सञ्जालको पनि सहज पहुँच छैन । फोनले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । जंगली जनावरले बालीनाली खाइदिँदा पनि त्यसलाई छुन पनि नमिल्ने अवस्था रहेको छ ।