२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनाव आउँदा पनि रित्तै छ धारापानी, यहाँका जनताले आश्वासन पनि सुन्न पाएनन्

अ+ अ-

कञ्चनपुर । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकका अन्य भागमा जस्तै कञ्चनपुरका सहरी र सुगम ग्रामीण भेगमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । 

उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् । चोक–चोकमा कोण सभासँगै र्‍यालीलगायतका कार्यक्रमको व्यस्तता छ । तर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ स्थित चुरे फेदीमा रहेको धारापानी गाउँमा भने यसपटकको चुनावको कुनै रन्को छैन । चौबीस घरधुरी रहेको यस बस्तीमा अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवार मत माग्न पुगेका छैनन् ।

चुरे पहाडको काखमा अवस्थित धारापानी प्राकृतिक रूपमा जति मनोरम छ, यहाँका बासिन्दाको जीवनशैली त्यत्तिकै कष्टकर छ । गर्मीका बेला धारापानी खोलामा नुहाउन, पिकनिक खान र नजिकैको झरनामा रमाउन जाने मानिसहरूको कमी हुँदैन, तर विडम्बना १ त्यही झरना र खोलाको पानीले सिञ्चित गाउँलाई आधारभूत पूर्वाधारले भने छुन सकेको छैन । २०१२ सालदेखि बस्ती बस्न सुरु भए पनि आजसम्म यो गाउँ राज्यको नजरमा ‘अदृश्य’ जस्तै बनेको छ ।

कुनै समय गुल्जार रहेको धारापानी गाउँ अहिले बिस्तारै रित्तिँदै गएको छ । रोजगारी र पूर्वाधारको अभावमा १५ परिवारले घरमा ताला लगाएर जीविकोपार्जनका लागि भारततर्फ पलायन भइसकेका छन् । हाल यहाँ केवल नौ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् ।

स्थानीय बालाराम गौतमले गहभरि आँसु पार्दै भने, “मुख्य समस्या भनेकै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी नहुनु हो, यदि यहाँ काम पाइने भए भारतमा जुठो भाँडा माझ्नका लागि घरका छोराहरूलाई किन पठाउँथ्यौँ र रु यो हाम्रो बाध्यता हो ।” उनका अनुसार गाउँमा अहिले केवल बुढापाकाहरू मात्रै बाँकी छन् । छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउने रहर हरेक अभिभावकको हुन्छ, तर जीवन जिउने आधार नै नभएपछि सानै उमेरमा श्रमका लागि मुग्लान पठाउनु यहाँको नियति बनेको छ । 

खानेपानीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा धारापानीवासीले वर्षौँदेखि खोलाको पानी पिउँदै आएका छन् । गौतम भन्छन्, “खोलाको पानी पिउनु हाम्रो बाध्यता हो, बर्खाका बेला त झन् धमिलो पानी थिग्र्याएर पिउनुपर्छ ।” पिउने पानीको त कुरै छोडौँ, बस्तीसम्म पुग्ने भरपर्दो बाटोसमेत छैन ।

स्थानीय रायभान ठगुन्नाका अनुसार हिउँदमा मुस्किलले हिँड्न सकिने बाटो बर्खा लाग्नेबित्तिकै पहिरोले पुरै थुनिदिन्छ । “बर्खा सुरु भएपछि हाम्रो अन्य क्षेत्रसँगको सम्पर्क टुट्छ”, ठगुन्नाले भने, “त्यसैले बर्खा आउनुअगावै घरका लागि चाहिने नुन, तेल र खाद्यान्नको जोहो गरिसक्नुपर्छ ।” गाउँमा बिजुली पुर्‍याउनका लागि भन्दै हालै केही पोलहरू गाड्ने काम त सुरु भएको छ, तर बिजुलीको स्विच थिच्न कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, कसैलाई पत्तो छैन ।

धारापानीको माटो सुन फलाउने खालको छ । यहाँको बारीमा लटरम्म कागती, अमिलो, आँपलगायतका फलफूल फल्छन् । मौरीपालनबाट प्रशस्त मह उत्पादन हुन्छ । तर, सडक सञ्जालको अभावमा यी सबै उत्पादन खेर गइरहेका छन् ।

“गाउँमा बूढापाका मात्रै छौँ, पिठ्युँमा बोकेर बजारसम्म लैजान सकिँदैन”, ठगुन्नाले दुखेसो पोखे, “गाउँसम्म न त व्यापारी आइपुग्छन्, न त सवारी साधन नै चल्छन्, त्यही भएर उत्पादित फलफूल बारीमै कुहिएर जान्छ ।” उनले यसपटक आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणका लागि पहल गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिने सोच बनाएको बताए । बर्खायाममा धारापानी खोला उर्लेर आउँदा बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेको छ । स्थानीय साइमले धामी भन्छन्, “धेरै वर्षा हुँदा बाढी बस्तीमै छिर्छ, कुन दिन बाढीले बगाउने हो भन्ने चिन्ता छ, बाढी रोकथामका लागि केही वर्ष पहिले तटबन्ध निर्माण भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठूलो इच्छा छ ।” उनका अनुसार चुनाव आए पनि नेताहरू बस्तीमा नछिर्दा गुनासो सुनाउने ठाउँसमेत पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था झनै नाजुक छ । गाउँमा कोही बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारसमेत पाउने अवस्था छैन । उपचारका लागि बजार पुग्न १२ किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्छ । साना बालबालिकाहरू चार किलोमिटर टाढाको विद्यालय पुग्न वन र नदी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण बाटो छिचोल्दै जानुपर्छ । स्थानीय पार्वती धामीले भने, “गाउँमै बाल विकास केन्द्र सम्म भइदिएको भए हाम्रा बच्चाहरूले दुःख पाउने थिएनन् ।”

बस्तीका बासिन्दालाई वन्यजन्तुले पनि उत्तिकै दुःख दिएको छ । खेतबारीमा लगाएको बाली बाँदरले खाइदिन्छ भने वनमा चराउन लगिएका बाख्रा चितुवाले सिकार बनाइदिन्छ । स्थानीय सुरेन्द्र महराले भने, “वनमा मात्र होइन, चितुवाले त कहिले त गोठबाटै तानेर बाख्रा खाइदिन्छ । वन्यजन्तु नियन्त्रण र सुरक्षित गोठ निर्माणका लागि सहयोग गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा छौँ ।”

विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही उम्मेदवार मत माग्न आए पनि यसपटक भने कोही नआउँदा धारापानीवासी अचम्मित छन् । यद्यपि, उहाँहरूले यसपटक सल्लाह गरेर एकमुष्ट मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । “जसले गाउँका आधारभूत समस्या– बाटो, बिजुली, पानी र स्वास्थ्य हल गर्छ, उसैलाई हाम्रो मत जान्छ”, स्थानीयले एकै स्वरमा भने। वर्षौंदेखि बस्तीमा बसोबास हुँदै आए पनि जग्गाको स्वामित्व पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाले पाएका छैनन् । जग्गा नापी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उम्मेदवारको खोजीमा बस्तीका बासिन्दा रहेका छन् ।

प्राकृतिक रूपमा धनी भएर पनि विकासको दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको यो दुर्गम बस्तीका बासिन्दाले कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षा सहनुपर्ने हो रु निर्वाचनको यो महाकुम्भले धारापानीको मुहार फेर्छ कि आश्वासनमै सीमित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अझै वर्षौंअघिजस्तै उपेक्षामा रहन्छ ।