२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट, मतपेटिका ढुवानीका लागि टोली परिचालित

अ+ अ-

काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली सेनाले तेस्रो सुरक्षा घेरामा रहँदै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्ने भएको छ।

आइतबार जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सेनाले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार नेपाली सेनाले पनि निर्वाचन सुचारु र सुरक्षित ढंगले सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

योजना अनुसार, सेनाले मतपत्र छपाइ स्थलदेखि काठमाडौँमार्फत देशका विभिन्न जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयसम्म मतपत्र ढुवानीको सुरक्षा सम्हाल्नेछ। निर्वाचनको क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्राथमिक सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रम पूरा भएपछि सेना सुरक्षामा सक्रिय हुनेछ।

निर्देशनालयले भनेको छ कि निर्वाचन अधिकृत र दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नेपाली सेनाको टोली मतपेटिका गणना स्थलसम्म ढुवानी गर्ने काम पनि गर्नेछ। त्यस्तै, सेनाले २०४८ सालदेखि निर्वाचन सुरक्षा कार्यमा नियमित रूपमा परिचालन हुँदै आएको जानकारी पनि विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छ।