देखिएको तर नबुझिएको सत्यबाटै संवाद सुरु गरौँ। “सिंहदरवार, अदालत जलाउँदा केही फरक परेन” भन्ने भाष्य सामान्य उत्तेजनाको विषय थिएन/होइन। यो राज्य–चेतनामाथि गरिएको खतरनाक वैचारिक आक्रमण हो। जब राज्यका प्रतीकलाई दहनको भाषामा चुनौती दिइन्छ, तब त्यसले केवल मृत संरचनामाथि होइन, देशको जीवित कायामाथि नै प्रहार गर्छ। त्यस्तो प्रहार केवल इँटा–गारा, फलाम र सिमेन्टका बनेका भवनमा सीमित हुँदैन; त्यो संस्थागत वैधता, एकता र साझा विश्वासमाथि लक्षित हुन्छ। विश्वास जल्दा निर्जीव अक्षरमा देश त बाँकी रहला, तर त्यसको आत्मा खरानी बन्छ। देशका ऐतिहासिक प्रतीकहरू भत्किँदा संरचना फेरि उठ्न सक्छन्, तर विश्वासको आधारशिला चिरिन्छ, जसको पुनर्संयोजन दशकौँ लाग्न सक्छ। यो दुर्भाग्य देशले पटक–पटक व्यहोरिईसकेको छ।

राज्यलाई सुधार्ने वैध मार्ग जनताको चेतनामा राष्ट्रनिर्माण र देशप्रेमको भावना अंकुरण हुनु हो। जनमानसमा यी मूल्यविनाको संरचनात्मक परिवर्तन स्थायी हुँदैन। सुधारको अर्थ ध्वंस होइन; परिमार्जन, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व हो। त्यसैले, सिंहदरबार, अदालत लगायत राज्य र व्यक्तिका सम्पत्ति जलाएर देश बनाउने कल्पना राजनीतिक पाखण्डीपन मात्र होइन, अराजकताको दूषित सौन्दर्यीकरण समेत हो। आज यदि सिंहदरवार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत जलाउनुलाई ‘साहस’ र ‘वैध’ भनियो भने भोलि देश बेच्नुलाई पनि ‘व्यावहारिकता’ र ‘बाध्यता’ भनेर व्याख्या गर्न धेरै समय लाग्दैन। किनकि देशका यी मूल्यहरू एकपटक खस्किएपछि पतनको गति तीव्र हुन्छ। यो इतिहासको कठोर नियम हो। त्यसैले, प्रश्न केवल भवनको सुरक्षाको होइन; प्रश्न राज्य–चेतनाको संरक्षण र पुनर्जागरणको हो।

यस सन्दर्भमा झन् गम्भीर पक्ष हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संस्कार र युवा–मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ। कलिला बालबालिकालाई तोकिएको शान्तिपूर्ण क्षेत्रभन्दा आन्दोलन–निषेधित क्षेत्रसम्म पुर्‍याएर प्रहरीमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्ने, आगलागीमा संलग्न गराउने काम भयो। युवावर्ग, खासगरी स्कुले विद्यार्थीका लागि राज्यका संरचना नैतिकता, राष्ट्रिय मर्यादा, आदर्श र उत्तरदायित्वको प्रतीक हुनुपर्थ्यो। तर त्यहाँ उनीहरूलाई धुवाँ र विनाशका दृश्य पढाइयो। अराजकताको केन्द्र हो भन्ने भाषा पढाइयो।

जब विद्यार्थीले कलम छोडेर आगो समात्छ, त्यसलाई केवल क्षणिक आक्रोश भनेर टार्न सकिँदैन। यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र गहिरो क्षय सुरु भएको संकेत हो। शिक्षा यदि विवेक, उन्नति र समालोचनात्मक सहिष्णुताको संस्कार दिन असफल हुन्छ भने त्यो शिक्षालय होइन, भीड उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला बन्न पुग्छ। अहिले देशको शिक्षा प्रणाली यही उन्माद जन्माउने प्रयोगशाला बन्दैछ। भाद्र २३ र २४ को घटनाको नउघ्रिएको सत्य यही हो।

आफूमाथि प्रतिशोधको नाममा अदालत जलाउने र न्यायिक संरचनामाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मूल आत्माविरुद्धको अपराध हो। अदालत जलाउँदा कसैको ‘क्रान्ति’ सफल हुँदैन। भएको इतिहास पनि छैन। बरु न्याय र कानूनको मेरुदण्ड भाँचिन्छ। जेल फोड्दा स्वतन्त्रता स्थापित हुँदैन; दण्डहीनताको संस्कृति बलियो हुन्छ। संस्थामाथिको आक्रमण अन्ततः नागरिकमाथिकै आक्रमण हो। किनकि राज्यका संस्था नै नागरिक अधिकारका संरक्षक हुन्। राज्य र यसका अंग कमजोर हुँदा सबैभन्दा पहिले न्याय मर्छ। न्याय मरेपछि अधिकार कागजमा सीमित हुन्छन्। त्यसपछि नागरिक असुरक्षित बन्छ। असुरक्षित नागरिक अन्ततः राज्य–विघटनको आधार बन्छ। यो स्थापित सत्य बुझ्न नसक्नु वा बुझेर पनि विषयान्तर गर्नु आत्मघाती मनोरोग हो।

हामीले अर्को खतरनाक भ्रम पनि पाल्दै आएका छौँ। त्यो हो-भीडको उन्मादलाई राजनीतिक चेतना ठान्ने र त्यसैलाई मुक्तिदाता ठान्ने भ्रम। तर राजनीतिक चेतना देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, सुधार र उत्तरदायित्वको परिपालनामा फल्छ/फुल्छ, विनाशको ज्वालामा होइन। सम्मोहित भीडले तत्काल दृश्यात्मक प्रभाव दिन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान कहिल्यै दिँदैन। भ्रम र लोकप्रियताको ज्वारभाटाले राजनीतिलाई अन्ततः खरानीको घरमा स्थापित गर्छ, जहाँ न त स्थायित्व हुन्छ, न त विश्वास। वैश्विक जगतले भोगेको यो यथार्थ जति कटु छ, त्योभन्दा बढी कारुणिक छ।

नागरिकको राज्यप्रति असन्तोष स्वाभाविक हुन सक्छ। असहमति र फरक मतको सम्मान त लोकतन्त्रको प्राणवायु नै हो। तर असहमतिको मार्ग सुधार हुनुपर्छ, विनाश होइन। सुधार विवेकको भाषा बोल्छ; विनाश आवेगको। सुधारले संस्थालाई शुद्धीकरण गर्छ; विनाशले संस्थाको आधारमै प्रहार गर्छ। राज्यलाई जलाएर सुधार खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति वास्तविक अर्थमा गम्भीर राजनीतिक नैतिक स्खलनको संकेत हो। जब ध्वंसलाई ‘साहस’ र उग्रतालाई ‘परिवर्तन’ भनेर व्याख्या गरिन्छ, तब मूल्य–व्यवस्थाको अवमूल्यन सुरु हुन्छ। मूल्यहरू खस्किएपछि शब्दहरूको अर्थ फेरिन्छ र अर्थ फेरिएपछि नैतिक सीमारेखाहरू मेटिन्छन्। त्यसपछि ‘व्यावहारिकता’ र ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को नाममा कुनै पनि सम्झौता सम्भव हुन्छ-यहाँसम्म कि राष्ट्रहित प्रतिकूलको सम्झौता पनि।

यस्तो विषम अवस्थामा हुन लागेको आसन्न निर्वाचनले भावनात्मक नाराभन्दा धेरै गहिरो अर्थ बोकेको छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मताधिकार भनेको मत प्रकट गर्नु मात्र होइन; देशको संस्थागत मर्यादा, विधिको शासन र नागरिक विवेक जोगाउने कसौटी समेत बनेको छ। त्यसैले, यो पटकको मतदान केवल औँलामा मसी लगाउने कर्मकाण्ड मात्र होइन, देशको नैतिक दिशानिर्देश पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सही व्यक्ति वा सही विकल्पलाई मत दिनु भनेको कुनै दल वा व्यक्तिको समर्थन गर्नु मात्र होइन; त्यो उन्मादमाथि विवेकको, आवेगमाथि उत्तरदायित्वको र लोकप्रियतामाथि नैतिक स्थायित्वको अनुमोदन गर्ने हतियार समेत हो भनेर हरेक मतदाताले बुझ्न जरुरी छ।

यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो मत यदि क्षणिक आवेग, भय, भ्रम वा मोहबाट निर्देशित भयो भने लोकतन्त्र संरचनात्मक रूपमा बाँकी त रहला, तर त्यसको आत्मा क्षीण हुनेछ। तर मत यदि चेतनाशील विवेक, मूल्य–समर्पण र दीर्घदृष्टिबाट निर्देशित भयो भने लोकतन्त्र विश्वास, स्थायित्व र नैतिक निरन्तरताको आधारशिला बन्न सक्छ। अतः अब प्रत्येक मतदाताले स्वयंलाई सोध्नुपर्छ-म केवल मत हाल्दैछु, कि राष्ट्रको आत्मिक दिशा तय गर्दैछु? यही बोध नै हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक आधारशिला र देशको भविष्य निर्धारक बन्नेछ।

जनताको चेतनाको यो पुनर्जागरण सामूहिक मानसिकता, सामाजिक अनुशासन र व्यक्तिगत विवेकको जागरणसँग जोडिएको छ। जब नागरिकले केवल सुविधा र लाभको दृष्टिबाट मात्र राजनीतिलाई हेर्छन्, तब लोकतन्त्र केवल व्यवस्थागत औपचारिकता बन्ने खतरा हुन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्रको मर्म त्यहीँ छ, जहाँ नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रयोग केवल स्वार्थ र क्षणिक आवेगका लागि होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, न्याय र मर्यादाको संरक्षणका लागि गर्छन्। यदि अब पनि हामीले आफ्नो मतलाई भीडको उन्माद, स्वार्थ, लोकप्रियताको आकर्षण वा भावनात्मक उत्तेजनाले निर्देशित गर्न थाल्यौँ भने आगामी दिनमा राज्य–संरचना र सामाजिक मर्यादा झन् धुमिल हुँदै जानेछन्। अतः नागरिक पुनर्जागरणले मात्र देशलाई भत्किँदै गएको पतनबाट रोक्न सक्छ।

लोकतन्त्र र जीवन्त समाजका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर त्यसको नैतिक सीमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। संस्था, व्यक्ति वा दलको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर तिनीहरू नष्ट गर्ने भाषालाई वैधता दिनु हुँदैन। सरकार बदल्न सकिन्छ; तर राज्य–चेतनालाई जलाउन दिइनु हुँदैन। विभाजनबाट क्षणिक लाभ मिल्न सक्छ, तर राष्ट्रनिर्माण एकताको सूक्ष्म सूत्रबाट मात्र सम्भव हुन जान्छ। एकता भनेको एकरूपता मात्र नभई विविधताको सम्मानसहित साझा उद्देश्यमा उभिन सक्ने ताकत हो भन्ने तथ्य अब हामीले बुझ्नुपर्छ।

समाजलाई विभाजन गर्ने होइन, एकताको सूत्रमा बाँध्ने राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नुले नै देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसैले नागरिकको विवेक नै लोकतन्त्रको अन्तिम सुरक्षा कवच हो। यदि नागरिक सचेत रहे भने कुनै पनि उन्माद स्थायी हुँदैन। तर यदि हामी अझै पनि ध्वंसलाई शक्ति र उन्मादलाई परिवर्तन ठानिरह्यौँ भने देश भौतिक रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि दिवालिया हुनेछ। त्यसपछि हामीसँग न देशको जीवन बाँकी रहनेछ, न राज्यको आत्मा। देश नै नरहेपछि हामी स्वाभिमानी नेपाली रहने कुरै भएन।

अतः आसन्न निर्वाचन भावनात्मक उत्तेजनामा रमाउने होइन, आत्मसचेत निर्णय गर्ने बेला हो। अरूलाई दोषारोपण गरेर आफूलाई देवत्वमा उचाल्ने र फरक मत राख्नेलाई राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन। बरु यसले अविश्वास, विभाजन र आक्रोशलाई संस्थागत गर्छ। त्यसैले, अबको आवश्यकता आरोपको भाषाशैली होइन, उत्तरदायित्व र पारस्परिक एकताको संस्कार हो-यस्तो राजनीतिक आचरण जसले असहमतिको सम्मान गर्छ, विमतिलाई वैरितामा रूपान्तरण गर्दैन र विचारको भिन्नतालाई राष्ट्रहितको व्यापक चौखटभित्र समेट्न सक्छ।

समाजलाई खण्ड–खण्ड पारेर अस्थायी लाभ लिन सजिलो हुन सक्छ, किनकि विभाजनको गणित सधैँ सजिलो हुन्छ; एकताको ज्यामिति अत्यन्त कठिन। विभाजन आवेगबाट जन्मिन्छ, एकता चेतनाबाट। त्यसैले राष्ट्रनिर्माणको मार्ग विभाजनबाट होइन, एकताको सूक्ष्म सूत्रबाट खोजौँ। यही नै देश जोगाउने वास्तविक बाटो हो भन्ने बुझौँ। जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर प्रतिशोध हुँदैन; जहाँ विमर्श हुन्छ, तर विघटन हुँदैन-त्यहीँ सभ्यता स्थिर हुन्छ, त्यहीँ लोकतन्त्र परिपक्व बन्छ, त्यहीँ देश उभिन्छ।

त्यसैले, अब मतदान केवल अधिकार मात्र होइन, आफ्नै नैतिक दायित्व परीक्षण समेत हो भनेर बुझौँ। राष्ट्रको आत्मा कुनै बाह्य शत्रुले भन्दा पहिले आन्तरिक उन्मादले क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरौँ। आफूले छान्ने प्रतिनिधिको तथ्य, इतिहास, नीति, नियत र चरित्रको मूल्याङ्कन गरौँ। क्षणिक नाराभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव सम्झेर आफ्नो प्रतिनिधि छानौँ। देश आक्रोशको भुङ्ग्रोले होइन, आत्मचेतनाको उज्यालोबाट जोगाऔँ। राष्ट्रको आत्मा बचाउनु नै आजको सर्वोच्च राजनीतिक कर्तव्य हो, र त्यो कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको सजग निर्णयबाट नै पूरा हुन्छ भन्ने सबैले बुझौँ। अतः मतदान गरौँ-औपचारिकताका लागि होइन, उत्तरदायित्वका लागि; उत्साहका लागि होइन, विवेकका लागि। देश बचाउन-सचेत, जागृत र विवेकशील भएर मतदान गरौँ। देशलाई बचाऔँ।