काठमाडौँमा निर्वाचनका लागि कर्मचारी खटाउँदा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ विपरीत किन खटाइयो त ? यस विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरू के भन्छन् ?
काठमाडौँ । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँमा कानुन मिचेर निर्वाचनमा कर्मचारी खटाइएको पाइएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ र ६ मा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी गरी १३ जना ललितपुरका कर्मचारी खटाइएको हो । ती कर्मचारीहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ को दफा १७ मा रहेको जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत खटाइएको पाइएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने र निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची स्वीकृत गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा ऐन र यससम्बन्धी निर्देशिका दुवैले अन्य जिल्लाको कर्मचारी खटाउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । यदि जनशक्ति अपुग भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय र निर्देशनमा केन्द्रीय जनशक्ति व्यवस्थापन योजना अनुसार कर्मचारी खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजधानी काठमाडौँमा नै माग नै नगरिएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन खटाएको सूची प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको छलफलमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै १० प्रतिशत बढी कर्मचारीको नामावली पठाउन भनेपछि सोही अनुसार नामावली पठाइएको विषय उठेको थियो । तर १० प्रतिशत होइन, शतप्रतिशत नै बढी कर्मचारीको नामावली दिएको अवस्थामा कसरी जनशक्ति अभाव भयो भन्ने प्रश्न यति बेला सदस्यहरूबाट नै उठेको छ ।
काठमाडौँमा खटाउनु पर्ने कर्मचारीमध्ये ४,९०२ जना निजामती कर्मचारीबाट खटाइएका छन् भने मतदान केन्द्रमा राखिने २,४६३ जना स्वयंसेवक गरी करिब सात हजारको हाराहारीमा कर्मचारी खटिएका छन्। काठमाडौँमा ८१७ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी, तीन जना सहयोगी कर्मचारी तथा स्वयंसेवक कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको छ ।
जनशक्ति तोकिने क्रममा आयोगले जारी गरेको जनशक्ति व्यवस्था निर्देशिका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार बनाइएको हो । कानुन सबैका लागि समान हुने भए पनि काठमाडौँ जिल्लाको हकमा स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन गराउन अघि सरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट नै यसको पालना नभएको देखिएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।
यो विषयलाई ऐन र निर्देशिका, २०८२ मा भएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि पुष्टि गर्छ । ऐन र निर्देशिकाअनुसार अपुग भएमा मात्रै स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षक खटाउने व्यवस्था छ ।
त्यति मात्रै नभई मतदान अधिकृतमा पाएसम्म उपसचिव र नपाए मात्रै अधिकृत राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर निर्वाचन अधिकृत खटाउँदा पनि झेल भएको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई जानकारी गराए । निर्वाचन संवेदनशील विषय भएकाले सकेसम्म वरिष्ठतम अधिकृत राख्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन अधिकृतमा अधिकृत तहको कर्मचारी राख्दा सहायकमा नासु राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
पठाइएको नामावलीमध्ये दुई सयभन्दा बढी उपसचिव स्तरका कर्मचारीको नाम काटिएको पनि उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी नराख्ने भन्दै विवरण नै माग भएको थिएन । तर सूचीमा अख्तियारका कर्मचारी खटाइएको भेटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कर्मचारी खटाउने विषयमा कायममुकायम प्रमुख आयुक्तले नै फोन गरेर प्रतिवेदनको समय भएकाले एक जना पनि कर्मचारी नखटाउन भनेको विषय जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले बैठकमै राखेका थिए । तर पछि त्यहाँका कर्मचारी पनि खटाएको भेटिएको छ ।
निर्वाचनमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको छलफलमा सकेसम्म कर्मचारी नपुगेपछि मात्र शिक्षक राख्ने र शिक्षकमा पनि सुरुमा स्थायी तथा नपुगेको अवस्थामा मात्र अस्थायी शिक्षक राख्ने निर्णय भएको थियो । तर शिक्षकहरू राखेको पाइएको छ ।
न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट नै कानुनको पालना नभएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ ।
यस विषयमा पटक-पटक मुख्य निर्वाचन अधिकृत चुरामन खड्कासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले व्यस्त रहेको भन्दै कुराकानी गर्न मानेनन् ।
कायम मुकायम मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कर्मचारीको व्यवस्थापन र खटनपटनको जिम्मा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएकाले आयोगमा त्यसबारे कुनै जानकारी नआएको बताए ।
“कर्मचारीको कमीकमजोरीको विषयमा कुनै जानकारी वा सूचना नआएकाले अहिले यस विषयमा मैले भन्न मिलेन,” उनले भने ।
जिल्ला व्यवस्थापन समन्वय समिति संयोजक एवं काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबीच समन्वय मात्रै गरिदिएको बताए ।
निजामती स्थायी कर्मचारी र संस्थानका कर्मचारीको सूची मात्र आफूहरूले पठाएको उनले बताए । उनका अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने अर्को जिल्लाको कर्मचारीको नामावली र शिक्षकको नाम पठाइएको छैन ।
उनले भने, “अर्को जिल्लाको कर्मचारी र शिक्षकको नाम पठाएको छैन, मनपरी हालिएको हो ।”
नखटाउनु भनेका कार्यालयबाटै कर्मचारी खटाइयो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा पर्याप्त कर्मचारी भएकाले आयोगलाई कर्मचारी आवश्यक पर्दा मन्त्रालयले कर्मचारी पूर्ति गर्न सक्ने जनाएको थियो ।
तत्काल कुनै विशेषज्ञ कर्मचारी आवश्यक परे सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वयं निर्वाचनमा खटाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ । तर त्यसो नगरी फरक तरिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्रै खटाउने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ र ६ मा ३ जना उच्च अदालत पाटन, ८ जना उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, १ जना कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ललितपुर र १ जना ललितपुर महानगरपालिकाबाट कर्मचारी खटाइएको छ ।
यी दुई क्षेत्रका लागि ६ जना सहायक कर्मचारी, ३ जना मतदान अधिकृत, ३ जना सहयोगी कर्मचारी र १ जना सहायक मतदान अधिकृत गरी जम्मा १३ जना कर्मचारी खटाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकले आफ्ना कर्मचारी नखटाउने भनेपछि सोही अनुसार नामावली पठाइएको थिएन। तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १, २, ४ र ९ मा महालेखाका कर्मचारी खटाइएको पाइएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ९ मा ४ जना, क्षेत्र नम्बर ४ मा ३ जना, क्षेत्र नम्बर २ मा २ जना र क्षेत्र नम्बर १ मा १ जना गरी जम्मा १० जना कर्मचारी खटाइएको छ ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्ना जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि नखटाउने भनेपछि विवरण नै माग गरिएको थिएन । तर त्यहाँका ९ जना कर्मचारी चुनावी प्रयोजनका लागि खटाइएको देखिएको छ ।
काठमाडौँका क्षेत्र नम्बर ४, ६ र ८ मा ४ जना सहयोगी कर्मचारी, ४ जना सहायक कर्मचारी र १ जना सहायक मतदान अधिकृत खटाइएको छ ।
निजामती कर्मचारी अपुग भए सार्वजनिक संस्थान र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ । त्यसो त खटाइएका निर्वाचन क्षेत्रका शिक्षकहरूले आफ्नो तहभन्दा तल्लो तहमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए ।
काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि शिक्षकहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाइएको छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १, ४, ७, ८ र ९ का निर्वाचन क्षेत्रमा २७ जना शिक्षक खटाइएको विवरण प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये २५ जना सहायक कर्मचारी र २ जना सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ ।
कर्मचारीहरू मुख्यत: निजामती सेवा (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) बाट लिइएका छन् । जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति (प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा) ले छनोट गरेको सूचीका आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत कार्यालयहरूले अन्तिम खटाइ गरेका हुन् ।
निर्वाचन अधिकृतका आ-आफ्नै दाबी
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ६ का निर्वाचन अधिकृत चपला पोखरेलले अन्तिम समयमा कर्मचारी नपुगेपछि त्यस्तो अवस्था आएको बताइन् ।
उनका अनुसार कर्मचारी नपुगेको अवस्थामा राखिदिँदा हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको सल्लाह अनुसार त्यसो गरिएको हो । “यहाँ निर्वाचनले पठाएका कर्मचारीहरूले खटिन नमानेपछि अन्तिममा हामीले नियुक्ति दिँदा अन्य जिल्लाका तर सूचीमै भएका कर्मचारी खटायौँ,” उनले भनिन् ।
अख्तियारका गजेटेड कर्मचारी नखटाउन र ननगजेटेड कर्मचारी खटाउन सकिने भन्ने सल्लाह आएपछि केही अख्तियारका कर्मचारी खटाउनुपरेको उनले बताइन् ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ का निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आएको सूचीका आधारमा कर्मचारी खटाइएको बताए । “लिस्ट आउँछ, लिस्टमा समावेश भएका मान्छेलाई हामीले फोन गरेर सोधेर खटाउने हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार निर्वाचन कार्यालयले पठाएका नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई राखिएको र सुरुमा शिक्षक नराखिएको भए पनि अन्तिममा केही नाम दोहोरिएर अन्यत्र गइसकेपछि दुई जना मात्र शिक्षक राखिएको दाबी गरे ।
तर उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा ९ जना शिक्षक खटाइएको विवरण प्राप्त भएको छ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ का मतदान अधिकृत सबिता शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको बताइन् । “नियुक्ति पाएकाहरूले अन्तिम अवस्थामा निवेदन दिएर जिम्मेवारीमा नबस्ने भएपछि विकल्पका रूपमा शिक्षकहरू राखिएको हो,” उनले भनिन् ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ की मतदान अधिकृत सम्झना खनालले जनशक्ति व्यवस्थापनबाट आएको सूचीअनुसार नै कर्मचारी खटाइएको दाबी गरिन् ।
“प्राप्त भएको सूचीअनुसार नै कर्मचारी खटाइएका छौँ, अख्तियारको परिपत्र हामीलाई आएन,” उनले भनिन् ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ की निर्वाचन अधिकृत शान्ति न्यौपानेले सुरुआती अवस्थामा निर्देशिका अनुसार कर्मचारी राखिएको भए पनि अन्तिम समयमा कर्मचारीहरूकै विविध समस्याले खटिन नमानेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी खटाइएको बताइन् । “दुई जना कर्मचारी त्यसरी खटिँदा कार्य व्यस्ततालाई पनि अलिकति ख्याल गर्न सकिने भएको हुनाले र काम पनि नरोकिने भएकाले अन्य कर्मचारी खटाइएको हो,” उनले भनिन् ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ की निर्वाचन अधिकृत श्रद्धा रिजालले मुख्य निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आएको सूचीअनुसार नै कर्मचारी खटाइएको बताइन् । अन्य जिल्लाका कर्मचारी परेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् । “एकमुष्ट लिस्ट आएको थियो, त्यसैअनुसार हामीले खटाएका हौँ,” उनले भनिन् ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढंगले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भए पनि पछिल्लो विषम परिस्थितिमा अझ प्रत्येक नागरिकको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर जेन जेड पछि बनेको सरकार र जिम्मेवार भूमिकामा रहेका अधिकारीहरूबाट नै कानुनको पूर्ण पालना नहुँदा आम नागरिकले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएको छ ।
