गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन यही फागुन २१ गते भएको छ। सुरुमा निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने आशंका नभएको होइन, तर अवस्था फेरिएपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको छ। अतीतमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नेपालको वर्तमान संविधानले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने बताउने प्रयास गरेका थिए, तर अहिलेको निर्वाचनले त्यो कुराको राम्रोसँग जवाफ दिइसकेको छ।
जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकार चलाए पनि जनतालाई राम्रोसँग सेवा दिन नसक्नुको पछाडि कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार रहेको पाइन्छ। विगतका अनुभवले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नगरी सुशासन सम्भव छैन भन्ने देखाएको छ। स्थायी सत्ता भनिने कर्मचारी संरचना नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। निर्वाचनबाट सरकार फेरिए पनि कर्मचारी संरचना स्थिर रहन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र–निर्माणको प्रमुख आधार मान्दै उनीहरूको कार्यक्षमता बढाउने ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक–पटक भए, तर ती परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न नसकेको एउटा महत्वपूर्ण तप्का कर्मचारीतन्त्र पनि हो। आम नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा प्रवाहमा भने तात्विक फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसको मूल कारण कर्मचारीतन्त्रको पुरानै ढर्रा, कार्यशैली र शासकीय परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्ने कुरा सजिलो छैन। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्।
अधिकांश कर्मचारीमा अझै पनि सामन्ती मानसिकता हावी छ। उनीहरूले आफूलाई जनताको सेवक ठान्दैनन्। राज्यकोषबाट प्राप्त हुने तलब तथा सेवा सुविधा वास्तवमा आम नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्न उनीहरू चाहँदैनन्। कर्मचारीहरू आफूलाई उच्च वर्गको प्रतिनिधि ठान्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् भने सेवाग्राहीलाई हेय दृष्टिले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसरी सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार नगर्ने, अपमानजनक टिप्पणी गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृत्तिले सरकारी सेवाप्रति जनताको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाएको छ।
प्रमुख समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। कर्मचारी सरुवा दलहरूको स्वार्थअनुसार हुने प्रवृत्ति गहिरो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। सचिव स्तरका कर्मचारीको सरुवामा शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत रुचि निर्णायक हुने अवस्था विद्यमान छ। जसले संस्थागत निरन्तरतालाई कमजोर बनाएको छ। यसका कारण नीति प्राथमिकता बारम्बार परिवर्तन हुने, कार्यक्रमहरू अधुरै रहने र सरकारी योजनाको विश्वसनीयता घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। परिणामस्वरूप जनतामा निराशा बढेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना निकटस्थ व्यक्ति तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरेको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई तीव्र बनाएको मात्र छैन, व्यावसायिकता पनि कमजोर भएको छ।
अर्को प्रमुख समस्या प्रक्रियामुखी कार्यशैली हो। कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियामुखी कार्यशैली हावी रहेको छ। परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहलाई जटिल बनाएको छ। अझै पनि ‘रुम कल्चर’ अर्थात् एक कोठाबाट अर्को कोठा धाउनुपर्ने हाकिमी शैली कायम छ। सूचना सम्प्रेषणमा कमजोरीका कारण सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजपत्रबारे स्पष्ट जानकारी नदिने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने मात्र नभई काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयलाई पनि अनावश्यक रूपमा बढाउने अवस्था सिर्जना गर्दछ।
कर्मचारीतन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई अर्को कारण मान्न सकिन्छ। सेवा प्रवाहका विभिन्न तहमा घुसखोरी, अनियमितता र व्यक्तिगत लाभको प्रवृत्ति गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। सेवाग्राहीले आफ्नो काम समयमै सम्पन्न गर्न वा सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सबैभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई हेर्दा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १०९ औँ स्थानमा परेको छ। यो सूचकांकले कर्मचारीतन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको मान्न सकिन्छ। सेवाग्राहीले सामान्य काम गर्न पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था हुनु राज्यको सेवा प्रवाहमा गहिरो विकृति भएको प्रमाण हो। यसले जनतामा असन्तोष मात्र होइन, सरकारी सेवाप्रति विश्वास नै कमजोर बनाएको छ।
कर्मचारीतन्त्र ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिक संलग्नता पनि अर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ। निजामती कर्मचारीहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आफ्नो प्राथमिक अभिभारा बिर्सेर सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएका छन्। दलहरूका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी पनि प्रतिनिधि भएर आउने गर्छन्। मूलतः कर्मचारी आबद्ध हुन पाउने ट्रेड युनियन राजनीतिक अखडामा रूपान्तरित भएका छन्। कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको उक्त अधिकार श्रम विधिशास्त्रको स्थापित मूल्य र मान्यतासम्मत छैन। खासमा ट्रेड युनियन हक मजदुर वर्गको हो र यसको विशिष्ट पक्ष भनेको मालिकसँग सामूहिक बार्गेनिङ हो। तर सार्वजनिक सेवामा जनता नै सार्वभौम वा मालिक हुने हुँदा कर्मचारीले सामूहिक बार्गेनिङ गर्न आवश्यक हुँदैन।
अर्को गम्भीर समस्या भनेको मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनु हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी नभएकाले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। जसले गर्दा योग्य र मेहनत गर्ने कर्मचारीले पनि उचित पदोन्नति वा प्रोत्साहन पाउँदैनन्। परिणामस्वरूप कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धा र प्रेरणा घट्छ, संगठनात्मक प्रतिबद्धता कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम रहन सक्दैन। पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेर कार्यसम्पादनलाई सरुवा–बढुवा तथा पदोन्नतिसँग प्रत्यक्ष जोड्न सके मात्र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता र कार्यक्षमता बढाउन सकिन्छ।
राज्यले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास र तालिममा पर्याप्त ध्यान नदिनु पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। गणतन्त्रले ल्याएका नयाँ नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी र प्रयास भएन। कर्मचारीलाई समयसापेक्ष ज्ञान, सीप र प्रविधिको तालिम नदिँदा उनीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असमर्थ भए।
‘जेनजी विद्रोह’ को एक प्रमुख कारण पनि कर्मचारीतन्त्रको जटिलता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्ने कुरा हाल आएर पुष्टि हुँदै गएको छ। संघीयता लागू भएपछि जनप्रतिनिधिले सोचेअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको मूल कारण दलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई अत्यधिक महत्व दिनु हो। यसले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ र सेवा प्रवाहलाई दलगत स्वार्थमा निर्भर बनाएको छ। परिणामस्वरूप जनतामा असन्तोष र निराशा बढ्दै गएको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन व्यापक संरचनात्मक, कानुनी र कार्यशैलीगत परिवर्तन अपरिहार्य छ। पुराना ऐन–कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल तथा प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई नियमित रूपमा नयाँ प्रविधि, कार्यविधि, नेतृत्व क्षमता र सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक व्यवहारबारे तालिम दिनुपर्छ। सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ, नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ र योग्यता, तालिम तथा अनुभवका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र पदस्थापन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिएर मात्र पुग्दैन, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ र कार्यसम्पादनको आधारमा सरुवा–बढुवा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। कर संकलन, लाइसेन्स नवीकरण, नागरिकता वितरण, मालपोतसम्बन्धी काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्दा सेवाग्राहीलाई सहजता हुन्छ।
सूचना सम्प्रेषणलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शी बनाउँदा भ्रष्टाचार घट्छ र जनतामा विश्वास बढ्छ। अहिलेको सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सुरु गरेको महत्वपूर्ण पहल फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटिलो कार्यलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने प्रक्रियाले पुरानो कागजी प्रणालीलाई हटाएर अनलाइन माध्यममार्फत काम गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई दलगत राजनीति गर्ने अखडामा रूपान्तरण हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकारलाई पुनः परिभाषित गरी व्यावसायिक हित, सेवा सुधार र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्छ। स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र स्थापना गरी ट्रेड युनियन गतिविधि पारदर्शी बनाउनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक मूल्य, निष्पक्षता तथा जनसेवाप्रति उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यसरी कर्मचारीतन्त्र आधुनिक, पारदर्शी, निष्पक्ष र जनमुखी बनाउन सकिए मात्र सुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।
नेपालमा सुशासन सुनिश्चित गर्न कर्मचारीतन्त्रमा गहिरो सुधार अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी मूल्यांकन, नियमित तालिम, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार सुधारले मात्र सरकारी सेवाप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ। कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीचको कार्यात्मक पुल हो, जसले सरकारको प्रत्याभूति जनतासम्म पु¥याउँछ। सरकारको अनुहार, शैली र व्यवहार कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमार्फत जनताले अनुभव गर्ने भएकाले असल कर्मचारीतन्त्र बिना सुशासन सम्भव छैन। दलहरूले निर्वाचनमा सुशासनको नारा अघि सारे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर सुधार नगरी सम्भव हुँदैन। कर्मचारी कटौती गरेर काममा जोड दिनु, प्रविधिमा जोड दिनु र सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु नै सुधारको मूल आधार हो। कर्मचारीतन्त्र सुदृढ बनाउनु नै सुशासनको मूल आधार हो।
सुधारलाई स्थायी बनाउन निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था आवश्यक छ। सुधारका प्रयास कति प्रभावकारी भए भन्ने नियमित मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्छ। बलियो र सक्षम कर्मचारीतन्त्रबिना गणतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र गणतन्त्रको भावनाअनुरूप ढाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। समयमै ठोस कदम चालिएन भने गणतन्त्रको यात्रा अलमल्लिएर नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ। अबको बाटो भनेको कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही, पारदर्शी, सक्षम र नागरिकमुखी बनाएर समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नु हो।
