काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जेड आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारको प्राथमिकता निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहे पनि सो अवधिमा जनअपेक्षासम्बन्धी कामहरूमा समेत प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री चौलागाईंका अनुसार सय दिनको अवधिमा ५८ वटा महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल कार्यान्वयन गरिएको छ। सीमित समयमै प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्यसहित विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै परियोजनाहरू अघि बढाइएको र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा कृषि क्षतिसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले वायु गुणस्तर, औद्योगिक उत्सर्जन, इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगलगायत क्षेत्रमा पाँच नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ। यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली पारित हुनुका साथै वन नियमावलीमा संशोधन गर्दै कानुनी ढाँचामा सुधार गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि प्रगति भएको दाबी गर्दै मन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग परिचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। कार्बन व्यापार र ‘रेड प्लस’ संयन्त्रमार्फत भविष्यमा आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पारिएको उल्लेख गर्दै कार्बन रजिस्ट्री र ‘एमआरभी’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ। साथै भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी भएको छ।
यस अवधिमा ६ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरिएको र २१ आयोजनाका कार्यसूची पारित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रोकिएका विकास, निर्माण तथा जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी प्रक्रिया समेत सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजनालाई सहज बनाउने उद्देश्यले वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरिएको छ। साथै वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत हुनुका साथै उद्योगहरूमा प्रयोग हुने ब्वाइलरबाट निस्कने धुवाँ र चिम्नीको उचाइ, इँटा उद्योगको सञ्चालन र उत्सर्जनसम्बन्धी मापदण्ड समेत तय गरिएको छ।
यस अवधिमा वन विकास कोष सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भएको तथा तराई भू-परिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त लाभ वितरण योजना पारित गरिएको जानकारी दिइएको छ। साथै लैंगिक समानता, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ।
नीतिगत सुधारसँगै जैविक विविधता संरक्षणका प्रयास पनि अघि बढाइएको छ। छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्जको ८४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र आसपासका १७७ वर्ग किलोमिटरलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणका लागि दक्षिण एशियाका देशहरू सम्मिलित साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कसँग मुख्यालयसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
