काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट उठाउन सक्ने ऋणको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व तथा खर्च प्रक्षेपण र वित्तीय बजारको अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा सीमा तय गरिएको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनअनुसार संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ। सो अनुपातका आधारमा आगामी वर्ष करिब ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उठाउने अनुमति रहने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको करिब ६७.३१ प्रतिशत हो।
आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा उत्पादनमूलक तथा प्रतिफल सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ। लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा वित्तीय प्रतिफल दर र आर्थिक प्रतिफल दर उच्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, ऋणमार्फत सञ्चालन हुने नयाँ तथा क्रमागत आयोजनाहरूको पहिचान र छनोट गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चितता आवश्यक हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, चालु तथा प्रशासनिक प्रकृतिका खर्चका लागि यस्तो ऋण प्रयोग नगर्न स्पष्ट रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
