२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँके कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । बाँके कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) र एडभोकेसी फोरमले गरेको संयुक्त अनुगमनमा सात सय कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारमा ८८९ कैदीबन्दी तथा थुनुवा राखेको पाइएको हो ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू एउटै कोठामा १२ देखि ४० जना बस्नुपर्ने, शौचालय प्रयोगका लागि पालो कुर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठनको व्यवस्थित सुविधा नहुँदा कैदी बन्दीले समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कारागारमा कैदीबन्दी क्षमताभन्दा बढी हुनु मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शौचालय सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया तथा शिक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

त्यसै गरी सो टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासत कक्षको पनि अनुगमन गरेको छ । सो हिरासतमा अहिले ६१ जना थुनुवा छन् । केही थुनुवाको म्याद थप नभइ अनुसन्धानका क्रममा रहेको अवस्था भेटिएको एडभोकेसी फोरमका संयोजक गौतमले जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । टोलीले कारागार व्यवस्थापन, कैदीबन्दीको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत मानव अधिकार पनि नरहेको उल्लेख गरेको छ । इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवा र खानाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

नौवस्ता कारागारमा हाल ६९१ जना कैदीबन्दी छन् । अनुगमन टोलीले कैदीबन्दीहरूको आवास क्षमता बढाउनुपर्ने, भीडभाड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा पहुँच, न्यायिक सूचना प्रवाह र शिक्षा, धार्मिक अभ्यासको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको संयोजक गौतमको भनाइ छ ।