२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समुदायको विकासमा साझेदारी गर्दै सामुदायिक वन

अ+ अ-

राँझा (बाँके) । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ मदुईस्थित अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय समुदायको समग्र विकासमा साझेदारी गर्दै आएको छ ।

काठ दाउरा बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई यो समूहले गाउँको विकासमा लगानी गरेको छ । कचनापुर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत ट्यांकी निर्माणदेखि उपभोक्ताको घरसम्म पाइप बिछ्याउने र मिटर जडान गर्ने कार्यमा समूहले ५० प्रतिशत लागत व्यहोरेको छ ।

“यति मात्र होइन, गाउँको विद्युतीकरणमा २० प्रतिशत लगानी र तीन किलोमिटर सडकमा सडक बत्ती जडान गरेर समूहले मदुई गाउँलाई उज्यालो बनाएको छ”,समूहका अध्यक्ष भगानु थारु भन्छन्, “हामीले समूहका सदस्य र उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समुदायका हरेक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दै आएका छौँ ।”

अध्यक्ष थारुका अनुसार, सिँचाइका लागि मोटर र पाइप खरिदमा पनि समूहले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ, जसले स्थानीय किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयलाई ३० सेट बेन्च–डेस्क र आधुनिक शिक्षणका लागि स्मार्ट बोर्ड सहयोग गरेको यस समूहले विद्यालय भवन निर्माणमा पनि आर्थिक टेवा पुर्‍याएको छ ।

कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीलाई जनही वार्षिक रु तीन हजार शैक्षिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको समूहका सह–सचिव अरुण गौतमले बताए। उनका अनुसार, स्वास्थ्यतर्फ पनि समूहको सक्रियता उत्तिकै छ । गाउँका दुई स्वयंसेविकालाई वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता, गर्भवती आमाहरूलाई पोसिलो खाना र शिशुका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यले स्थानीयमा अपनत्व बढाएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ समूहले बिरामी पर्दा उपचारका लागि रकम अभाव भएमा सदस्यलाई रु २५ हजारसम्म तीन महिनाका लागि बिना ब्याज सापटी दिने गरिएको छ । समूहका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर सेजुवालका अनुसार हालसम्म करिब ५० जनाले यो सुविधा लिइसकेका छन् ।

त्यस्तै, स्वरोजगार बन्न चाहने उपभोक्ताका लागि समूहले रु एक लाखसम्म सापटी दिने गरेको छ । दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी दिइने यो बिना ब्याजको रकमले हालसम्म २० जना उपभोक्ताले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् । वनको संरक्षण र व्यवस्थापनले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको छ ।

झाडी सफाइ, काठ कटान र घाटगद्दीको काममा बाहिरका मजदुर नबोलाई स्थानीय उपभोक्तालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । झाडी सफाइमा मात्रै वार्षिक रु सात लाख खर्च हुने गरेको र एउटा सिजनमा एक उपभोक्ताले ६० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सहसचिव गौतमको भनाइ छ ।