नेपालको प्रशासनिक सुधारको लागि मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधारको लागि विगतमा गठन भएका सबैजसो आयोग तथा कार्यदलहरूले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या सीमित गरी नेपालको प्रशासनलाई ‘रिडिजाइन’ गर्न सुझाव दिएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघ सरकारमा न्यूनतम सङ्ख्यामा मात्र मन्त्रालयहरू रहनुपर्ने हो। तर पनि केन्द्रिकृत मानसिकता र राजनीतिक भागबण्डा लगायतका कारण भद्दा प्रशासनिक संरचना अझै कायम छ। संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने वा गर्न सक्ने कामको लागि समेत केन्द्र (संघ) मा कतिपय मन्त्रालयहरू अनावश्यक रूपमा राखिएका छन्। एउटै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्रालयहरूलाई पनि टुक्राएर धेरै बनाइएको छ। यसले गर्दा संघीय सरकारमा आर्थिक भार थपिएको छ। कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भई सुशासन प्राप्तिमा असर परेको छ। साथै, संघीयताको वास्तविक अभ्यास प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले गर्न पाएका छैनन्।

संविधानले संघीय सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्या प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ रहने व्यवस्था गरेबमोजिम हाल २२ वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन्। यो सङ्ख्या संघीय सरकारको संवैधानिक अधिकार बमोजिम धेरै हो। विभिन्न आयोगका सुझावका आधारमा समेत संघीय तहमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय रहनु उपयुक्त देखिन्छ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइको सङ्ख्या सहित नयाँ सरकार बन्न लागेको सन्दर्भमा पुनः एक पटक संघीय मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाई प्रशासनिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। सरकार बनाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्वाचन वाचापत्रमा समेत प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्ने, ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ गरी आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा ‘लाइनमा होइन अनलाइनमा’ हुने जस्ता वाचाहरू गरिएको छ। राजनीतिक भागबण्डाको लागि मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढाउने विगतका अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै अब बन्ने शक्तिशाली सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक रूपान्तरणको अभियानलाई सुरुवातदेखि नै अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

यसै सन्दर्भमा संघ सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित देहायबमोजिम बढीमा १५ वटा मन्त्रालयको ढाँचा अवलम्बन गरी मन्त्रालयहरूको राइट–साइजिङ (राइट–साइजिङ) र रिडिजाइन (रिडिजाइन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, निजामती सेवाको प्रशासन, संघीय मामिलाको समन्वय तथा सहजीकरण तथा अन्य मन्त्रालयहरूको कामको समन्वय, अनुगमन र समग्र शासन व्यवस्थाको सुधार सहित ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ।

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन विभाग र संघीय मामिला विभाग स्थापना गरिनुपर्छ। कर्मचारी प्रशासन विभागले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, कारवाही लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ। साथै, संघीय मामिला विभागले संघीय मामिलाका विषयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध, विवाद समाधान र साझा सूचीका विषयहरूसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुपर्छ। यी विभागहरूको विभागीय नेतृत्व राज्यमन्त्रीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

परराष्ट्र तथा वैदेशिक मामिला मन्त्रालय: हालको परराष्ट्र मन्त्रालय मुख्यतया कूटनीतिक नियोगहरूको व्यवस्थापन, राहदानी वितरण, भिसा व्यवस्थापन र सरकारी स्तरको औपचारिक संवादमा मात्र सीमित देखिन्छ। तर, बदलिँदो कूटनीति परम्परागत रूपमा जस्तो सरकारदेखि सरकारको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर बहुआयामिक बनिसकेको छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो आर्थिक कूटनीति, श्रम मामिला, पर्यटन विकास, वैदेशिक लगानी र वातावरणीय चुनौतीहरूको सम्बोधनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रभाव, विश्वका विभिन्न देशहरूमा ‘डायस्पोरा’ नेपालीहरूको सशक्त उपस्थिति, र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले गर्दा वैदेशिक सम्बन्धका आयामहरू व्यापक भएका छन्। आजको कूटनीतिले नेपाल र अन्य देशका नागरिकहरूबीचको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सम्बन्धलाई समेत आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।

तसर्थ, यी बदलिँदा आयामहरूलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई विश्व मञ्चमा नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्न हालको मन्त्रालयलाई ‘परराष्ट्र तथा वैदेशिक मामिला मन्त्रालय’ को रूपमा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ।

रक्षा मन्त्रालय: राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, सेना, युद्ध, प्रतिरक्षा तथा संकटकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न यो मन्त्रालय आवश्यक छ। यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय भनेर पनि नामाकरण गर्न सकिन्छ।

अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालय: यो हालको अर्थ मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालय समग्र अर्थतन्त्रको नीति, योजना, नियमन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहनुपर्छ।

संविधान बमोजिम सहकारी नियमनको कार्य जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई प्रदान गरिएको र हाल उक्त कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हुँदै आएकोमा सहकारी नियमनको कार्य जिम्मेवारी समेत यसै मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुन्छ। सहकारी व्यवस्थापनका अन्य विषयहरू संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।

आन्तरिक मामिला तथा विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय: यो हालको गृह मन्त्रालय हो। नेपाल विपद् संवेदनशीलताको हिसाबले निकै जोखिमयुक्त देश भएकोले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई पृथक हुने गरी हालको गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायको रूपमा ‘आन्तरिक मामिला तथा विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय’ को नाममा स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सञ्चार, यातायात व्यवस्थापन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय: यो अहिले भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘यातायात’ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘नागरिक उड्डयन’ लाई समायोजन गरी बनाउन सकिने मन्त्रालय हो।

सञ्चारलाई यातायात व्यवस्थापनसँग जोड्नुको मुख्य कारण ‘कनेक्टिभिटी’ (कनेक्टिभिटी) हो। भौतिक कनेक्टिभिटी (सडक/हवाई) र डिजिटल कनेक्टिभिटी (इन्टरनेट/सञ्चार) को माध्यमबाट देशलाई जोड्ने गरी यस किसिमको मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ।

हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, पुल वा अन्य पूर्वाधारहरू निर्माणमा ध्यान दिँदा यातायात व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयहरू (जस्तै: सडक सञ्चालन, सवारी सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, रुट इजाजत इत्यादि) को समग्र पाटो छायाँमा परेको छ। संविधानले पनि यातायात सम्बन्धी धेरै अधिकार प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण गरिसकेको हुँदा ती कामहरू प्रदेश तहबाटै हुन थालेका छन्। त्यसैले यातायात व्यवस्थापनको केन्द्रीय नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहित यो मन्त्रालयको परिकल्पना गरिएको हो। यातायातसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारहरू: राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थलको निर्माण कार्य भने ‘एकीकृत मल्टिमोडेल ट्रान्सपोर्ट पूर्वाधार निर्माण’ को रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गरिनुपर्छ। निर्माण र नियमन (कन्स्ट्रक्सन एन्ड रेगुलेसन) लाई छुट्टाछुट्टै बनाउनु नै उपयुक्त हुन सक्छ।

त्यस्तै, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) लगायतका संस्थाहरूको सदस्य राष्ट्र भएको, हवाई सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसँग समेत जोडिने भएकोले यसलाई पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नु भन्दा सञ्चार तथा यातायात ‘कनेक्टिभिटी’ को एकीकृत मोडेल बनाई मन्त्रालयको रूपमा स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: यो अहिले भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको ‘सामाजिक सुरक्षा’ को कार्य जिम्मेवारी सहितको मन्त्रालय हो। नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको राज्यको दायित्वलाई एकीकृत गर्न यस किसिमको मन्त्रालय बनाई सुधार गर्नुपर्छ।

हाल महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अलग्गै रहेकोमा उक्त मन्त्रालयलाई खारेज गरी सो मन्त्रालयबाट भइरहेका संविधान बमोजिमका नीतिगत विषयहरू यस मन्त्रालयले हेर्ने र अन्य विषय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूलाई समायोजन गरी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्षेत्र यसै मन्त्रालयमा राखिनु उपयुक्त हुन्छ।

शिक्षा, मानव संसाधन तथा रोजगार मन्त्रालय: यो अहिलेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘शिक्षा’ को पाटो, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘रोजगार’ को पाटो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘संस्कृति’ को पाटो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतलाई जोडेर बनाइएको मन्त्रालय हो। सरसर्ती हेर्दा यो मन्त्रालय निकै ठूलो र बोझिलो भएको जस्तो देखिन्छ। तर, कार्यप्रकृतिको हिसाबले उपयुक्त नै हुन्छ। किनकि संघीय शासन व्यवस्थापछि शिक्षा, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद र रोजगारसँग सम्बन्धित धेरै अधिकारहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
हाम्रो विद्यमान शिक्षा प्रणालीले ‘डिग्री’ त दियो, तर ‘डिग्निटी’ (मर्यादा) र ‘डिमान्ड’ (माग) अनुसारको जनशक्ति दिन नसकेको यथार्थ हामी सामु छ। त्यसैले, शिक्षा र रोजगारलाई दुई अलग टापु मान्ने परम्परागत सोचलाई तोड्दै शिक्षा, मानव संसाधन तथा रोजगार मन्त्रालयको एकीकृत अवधारणा आवश्यक देखिन्छ। शिक्षालाई केवल साक्षरतामा मात्र होइन, ‘संस्कारयुक्त’ बनाउन यसलाई संस्कृतिसँग जोड्नु उपयुक्त हुन्छ र शिक्षालाई सीपयुक्त बनाउँदै त्यसबाट प्राप्त हुने रोजगारलाई यसकै अभिन्न अङ्ग बनाइनुपर्छ। युवा र खेलकुदलाई पनि मानव संसाधन विकासकै पाटोबाट हेरेर यसै मन्त्रालयमा राखिनु उपयुक्त हुन्छ।

देशको जनशक्तिलाई उसको रुचि अनुसार पढाउने, बढाउने (सीप र संस्कारको विकास) र सीप अनुसारको रोजगारको प्रबन्ध गर्ने कार्य एउटै मन्त्रालयबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

विज्ञान, प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय: हालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘विज्ञान तथा प्रविधि’ लाई शिक्षाबाट अलग गरी यस प्रकारको मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आइ.) को युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। २१औँ शताब्दीमा ए.आइ. र नवप्रवर्तन विनाको विकास असम्भव छ। अबका दिनमा ए.आइ. को प्रयोग तथा नियमनको विषय निकै जटिल र बहुआयामिक हुने हुँदा नेपाललाई ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको ‘बुटिक केन्द्र’ बनाउनको लागि समेत मन्त्रालयको रूपमा स्थापना गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ।

उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन मन्त्रालय: हाल रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘पर्यटन’ को विषय झिकेर यस प्रकारको मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि पर्यटन पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यसैले यसलाई विशुद्ध सेवा र संस्कृतिको रूपमा भन्दा पनि सेवा उद्योग (सर्भिस इन्डस्ट्रि) को रूपमा अवलम्बन गरेर देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु उपयुक्त हुन सक्छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय: हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रूपमा रहेको यस मन्त्रालयलाई यही रूपमै राख्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, श्रम मामिला अन्तर्गतका श्रमिकका हक हित र कानूनी अधिकारका विषयहरू समेत यसै मन्त्रालयले हेर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहेकोमा यी दुई मन्त्रालयलाई कार्यप्रकृतिका हिसाबले गाभ्न (मर्ज) गर्न सकिन्छ। हालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ‘यातायात’ लाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरेर नेपालको समग्र पूर्वाधार निर्माणको केन्द्रीय निकायको रूपमा यी दुई मन्त्रालयहरू गाभेर राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रूपमा पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसबाट एकीकृत पूर्वाधार विकासको मोडेल अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्छ। मन्त्रालयको कार्यचाप बढी भएमा ‘शहरी/ग्रामीण विकास विभाग’ स्थापना गर्न सकिन्छ। साथै, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई ‘स्वायत्त प्राधिकरण’ मार्फत आयोजना अनुसारको ‘सनसेट ल’ (सनसेट ल) बनाई निर्माण गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय: यो मन्त्रालय अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ। हालको खानेपानी मन्त्रालय छुट्टै राख्नु भन्दा यही मन्त्रालयमा गाभेर नेपालको समग्र जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन यसै मन्त्रालयबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल ऊर्जा तथा जलस्रोतमा प्रचुर सम्भाव्यता भएको देश भएको कारण छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

वन, वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालय: पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरूबाट जुधिरहेको छ। यो विषय नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो। वातावरणीय मात्रै नभएर बहुआयामिक रूपमा जोडिएको संवेदनशील विषय रहेको हुँदा हालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायुलाई समेत पर्याप्त स्थान दिई यस प्रकारको मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थाको समेत पाटोलाई समायोजन गरी यो मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भएको कारण भूमि र कृषिलाई एकै ठाउँमा राख्दा कृषिमुखी भू–उपयोग नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। संविधानले समेत कृषि तथा भूमि सुधार नीतिलाई एकै ठाउँमा राखेर सम्बोधन गरेको छ।

यसरी हाल २२ वटा सङ्ख्यामा रहेका मन्त्रालयहरू पुनर्संरचना गरी १५ वटामा झार्न सकिन्छ। मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिसकेपछि हाल रहेका संघीय मन्त्रालयहरू अन्तर्गतका विभागहरू तथा अन्य निकायहरूलाई समेत सोही बमोजिम पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। केही मन्त्रालयहरूको कार्यचाप अधिक भएमा माथि उल्लेख भएबमोजिम केही शक्तिशाली विभागहरू बनाई आवश्यकताअनुसार राज्यमन्त्री वा सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ।

मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउनु भनेको काम, अधिकार र जिम्मेवारी कटौती गर्नु होइन, बरु सरकारका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु र कार्यदक्षता बढाउनु हो। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले पनि ‘छरितो र स्मार्ट प्रशासन’ अर्थात ‘लेस गभर्नमेन्ट र मोर गभर्नेन्स’ (लेस गभर्नमेन्ट एन्ड मोर गभर्नेन्स) को सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुन्छ।

देशले संघीय शासन अवलम्बन गरिसकेको, संविधानले धेरै अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको र सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासले सेवा प्रवाहको कार्य अभौतिकीकरण (फेसलेस) भइरहेको सन्दर्भमा मितव्ययी सरकार र सुशासनयुक्त राज्य प्रणाली निर्माण गर्न नेपालको प्रशासनिक रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। र, त्यसको सुरुवात संघीय मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाबाट गरिनुपर्छ। अब बन्ने सरकार यस दिशामा पक्कै अगाडि बढ्नेछ।

(नोट: प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक कार्यरत संस्थासँग यी विचारले कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।)