काठमाडौँ । सरकारका शासकीय सुधार योजना अगाडि बढाउन गठन गरिएको सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले अध्ययनका क्रममा सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै एक विस्तृत कार्यसूची तयार पारेको छ।
समितिको गठन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखाको सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भएको थियो। प्रतिवेदनमा सुधारका लागि १,७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू समेटिएका छन्।
प्रतिवेदन तयार पार्दा समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र, जनताको अपेक्षा र सरोकारका विषयवस्तुहरूलाई पनि विश्लेषण गरेको छ। यसैगरी, व्यवस्थापिका तथा न्यायप्रशासन सुधारसम्बन्धी सिफारिसहरू पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ३ चैतमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाएको थियो।
