आफ्नो औपचारिक स्थापनाकालको ७६औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ रेडियो नेपाल। विक्रम संवत् २००७ साल चैत २० गते स्थापना भएको रेडियो नेपाललाई झन्डै ७४ वर्षपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रड्कास्टिङ (पीएसबी)) मा रूपान्तरण हुने गरी २०८१ असोज २२ गते राजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन प्रकाशित भएपछि सरकारको मातहतमा रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा एकीकरण र रूपान्तरण हुने क्रम जारी छ। यद्यपि यी दुई संस्थाहरू हालसम्म पनि ऐनको मर्मअनुरूप समायोजन भइसकेका छैनन्। अझ भनौँ, यी संस्थाहरू हालसम्म संक्रमणकालबाटै गुज्रँदै आएका छन्। यस आलेखमा संक्रमणकालका कारण रेडियो नेपालले भोग्दै आएको विगत, वर्तमान र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा सञ्चालन हुने क्रममा ऐन, नियम र क्रियाकलापहरूमा के कस्ता चुनौतीहरू खेपिरहनुपरेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा प्रसारण माध्यम सरकारले सञ्चालन नगरेर छुट्टै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायबाट सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै सुरु भएको थियो। यस सम्बन्धमा धेरै जना विज्ञ, सञ्चारकर्मी, व्यवस्थापक सामेल आयोग टोली/कार्यदलहरूले थरीथरीका सार्वजनिक प्रसारणका मोडेलहरू प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि २०८१ असोजमा ऐन जारी हुँदा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेजस्तो तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी सबै ज्ञानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनी संघीय संसद्ले ऐन जारी गरेको देखिन्छ।

यस भएतापनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीतिगत र संरचनागत हिसाबले विश्वका अन्य नमुना सार्वजनिक सेवा प्रसारणहरूभन्दा फरक ढंगबाट प्रस्तुत हुन पुग्यो। फलस्वरूप ऐन आए पनि हालसम्म झन्डै डेढ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि ऐनबमोजिमका कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, समायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगायत सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अति आवश्यक पर्ने निर्देशिका एवं मापदण्डहरू जारी भई लागू हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा विगतमा रेडियो नेपाल जुन ढंगबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो, सोही ढंगबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा पनि सञ्चालन हुँदै जानु वास्तवमै दुःखदायी अवस्था हो। अझ आन्तरिक रूपमा हेर्दा त नेपाल सरकारले रेडियो नेपाललाई दिने बजेट समेत रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको नाममा आइरहेको छ।

विश्वमा पहिलो सार्वजनिक प्रसारण संस्था बीबीसीले सन् १९२७ मा नै सञ्चालन गरिसकेको इतिहास छ। जबकि १९२२ सम्म त बीबीसी कम्पनीको रूपमै स्थापित थियो। यो संस्था शाही आदेश (रोयल चार्टर) मार्फत क्रियाशील छ। यसको सञ्चालन अध्यक्षसहितको गभर्नरहरूको एउटा बोर्डबाट हुने गर्दछ भने अहिलेसम्म पनि शाही आदेश (रोयल चार्टर) कै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। बीबीसीको नियमन बेलायत सरकारले सिधै गर्दैन, बरु अर्को नियामक निकाय अफिस अफ द कम्युनिकेसन (अफकम) मार्फत गर्ने गर्दछ। यो नियमनकारी निकाय संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। बीबीसीलाई सरकारले संसदमार्फत बजेट दिन्छ। यसरी शाही आदेशमार्फत स्वायत्तता लिन्छ, तर सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावभित्र राखेको छैन। बीबीसीमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता महानिर्देशकलाई दिएको छ भने गभर्नरहरूको बोर्डले सम्पादकीय स्वतन्त्रताका विषयहरू हेर्दैन। नागरिकले तिरेको लाइसेन्स शुल्कमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ। बाह्य संस्थाहरूबाट पनि स्वतन्त्रपूर्वक प्रसारण सामग्रीहरू उत्पादन गराई बीबीसीले प्रसारण गर्दै आएको छ।

पीएसबीका रूपमा अमेरिकामा एनपीआर, जापानमा एनएचके, अष्ट्रेलियामा एबीसी, थाइल्यान्डमा थाई पीएसबी, भारतमा प्रसार भारती लगायतका संस्थाहरूले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको माग भएको यथार्थ सबैको सामु छर्लङ्ग छ। सार्वजनिक हित र आम नागरिकको स्वार्थलाई सर्वोपरी राखी सोहीअनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित समसामयिक र राष्ट्रिय महत्त्वका मामिलामा आलोचनात्मक र वैकल्पिक धारणालाई समेत सम्मान, स्थान र महत्त्व दिनका साथै बहुलवादी आमसञ्चार माध्यमका रूपमा प्रसारण संस्थाहरूलाई विकास गर्दै लैजान पनि सार्वजनिक प्रसारणको आवश्यकता महसुस भएको हो।

तर विगतमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका बारेमा जुन बृहत् छलफल र अन्तरक्रियामार्फत संघीय संसदबाट जारी भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ ले विश्वमा प्रचलनमा रहेजस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मर्मअनुरूपको व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि भनी शंका गर्ने ठाउँ झन् प्रबल बनेको छ।

देशको आमसञ्चारमा कोसेढुंगाको रूपमा स्थापित अग्रणी प्रसारण माध्यमका रूपमा रहेको रेडियो नेपालले आज पनि थरीथरीका चुनौतीहरू झेल्न बाध्य भएको छ। हुन त स्थापनाकालदेखि नै आर्थिक समस्याको सामना गर्दै आएको रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ अनुरूप एकीकरण र रूपान्तरण हुने क्रममा आइपुग्दा झन् जटिल आर्थिक समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। रेडियो नेपालले संक्रमणकालमा झेलिरहेका यिनै समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा मन्थन गरी केही सुझबुझपूर्ण उपाय पहिल्याउन सकिन्छ कि भनेर यस आलेखमा निम्न विषयवस्तुहरू उठान गरिएको छ।

सामान्यतया सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा संस्था रूपान्तरण गर्दा तीन चरणहरू-पूर्व योजना, संक्रमणकालीन अवधि र पूर्ण रूपान्तरण—पूरा गर्नुपर्ने ठानिन्छ, जुन प्रचलन संसारभरि छ। पूर्व योजना अवधिमा पर्याप्त छलफल र सम्भावनाहरूका बारेमा सम्बन्धित संस्था भित्र र बाहिरबाट पनि गृहकार्यहरू नभएको होइनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरूका पालामा पटक–पटक कार्यदलमार्फत पनि सुधार सुझावका प्रतिवेदनहरू सङ्कलन भएकै हुन्। यद्यपि यी सबै प्राप्त सुझाव–सल्लाहलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ ले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ।

ऐन जारी हुनु अघिको अवस्थालाई पूर्व योजनाको अवधि मानिन्छ। ऐन जारी भइसकेपछिको निश्चित अवधिको समय संक्रमणकालीन अवधि हो, जसलाई यस ऐनले सम्बोधनसम्म गरेको पाइन्छ। तर यस अवधिमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई विगतको अवस्थाबाट एकीकरण र रूपान्तरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा बदल्ने कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्नेमा विलम्ब भइरहेको आभास पाइन्छ। यसमा सरोकारवालाहरूका विविध कारणहरू होलान्। यद्यपि संस्थागत हिसाबले यो ढिलाइका कारणले कार्यरत जनशक्ति र समग्र श्रोता–दर्शकमा बिस्तारै निराशा आउनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ।

यसका कारक तत्त्वहरूमा बहुपक्षीय सवाल हुन सक्छन्, जस्तै नीतिगत, व्यवस्थापकीय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्दैछ। संक्रमणकालमा विगतका विद्यमान संरचना पूर्णतया हटेर सार्वजनिक प्रसारण ऐन/नियमअनुसारको संरचना खडा भइसक्नु पर्ने, संक्रमणकालीन संयन्त्र जस्तै प्रविधि सहयोग संयन्त्र समेत गठन गरी कामकाज गर्न पनि सकिन्छ। यो संक्रमणकालका समस्या र चुनौतीहरू नै समग्र सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनका लागि बाधक देखिँदै छन्। यो पंक्तिकारको बुझाइमा निम्न व्यवस्थाहरू हुन नसक्नु यस अवधिका मुख्य चुनौती हुन्।

संक्रमणकालीन अवधिले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरू:
सकेसम्म संक्रमणकाललाई छोटो अवधिमा फत्ते गर्न आवश्यक कार्यनीतिहरू तथा सार्वजनिक प्रसारण संस्थालाई नभई नहुने थप संरचना जस्तै; श्रोता परिषद्, सल्लाहकार परिषद्, सार्वजनिक लेखा परीक्षण समिति, कार्यक्रम परामर्श समिति, जनसम्पर्क र नागरिक समाज, गुनासो/उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु।
-आन्तरिक लेखा परीक्षकहरू, सार्वजनिक व्यापार प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा आवधिक श्रोता/दर्शक सर्वेक्षण, नवीनतम प्रविधि/इन्जिनियरिङ, सामाजिक परीक्षण, प्रसारण निर्देशिकाहरूको निर्माण नहुनु।
-डिजिटल युगमा एफएम, अनलाइन मिडिया, युट्युब, ओटीटी, एप्स र सामाजिक सञ्जालजस्ता मल्टी प्लेटफर्महरू प्रभावकारी नहुनु।
-पीएसबी सिद्धान्तअनुसार स्थानीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई अझ स्पष्ट र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन नसक्नु।
-संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वे तयार नहुनु र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालनी नहुनु।
-प्रसारण कवरेज सतप्रतिशत जनसंख्यामा नपुग्नु।
-बाह्य संस्थाहरूबाट स्वतन्त्रपूर्वक प्रसारण सामग्रीहरू उत्पादन गराई प्रसारण गर्ने काम ज्यादै कम हुनु।
-समिति र संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा समानताको सिद्धान्तका आधारमा समायोजन नभएको तथा समितितर्फका पूर्व कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण यथासमयमै व्यवस्थापन हुन नसक्नु।

विश्वका सफल पीएसबी संस्थाहरू (जस्तै बीबीसी, सीबीसी, एबीसी, एनएचके आदि) को सिद्धान्तअनुसार हेर्दा यो ऐनले केही आधारभूत ढाँचा तयार गरेको छ, तर संस्थागत स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संरचना पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ मा रहेका समस्याहरू:
– पब्लिक सर्भिस ब्रड्कास्टिङ (पीएसबी) को मूलभूत सिद्धान्त भनेको सम्पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितमा आधारित निर्णय प्रक्रिया हो। यदि कुनै पीएसबी संस्थामा सम्पादकीय निर्णयहरू “सञ्चालक समिति” (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स) ले गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ भने, त्यो पीएसबीको मान्यतासँग मेल खाँदैन।

– पीएसबीको आधारभूत चरित्र: सम्पादकीय स्वतन्त्रता पत्रकार, सम्पादक वा प्रसारण टिमसँग रहनुपर्छ।

– सम्पादकीय हस्तक्षेपको समस्या: यदि सम्पादकीय निर्णय समितिले गर्छ भने प्रसारण सामग्री राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

– सञ्चालक समिति वा बोर्डले नीति, बजेट, संरचना जस्ता विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। पीएसबीमा एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

– सञ्चालक समितिको भूमिका: उनीहरूको काम प्रायः नीतिगत, वित्तीय, प्रशासनिक वा संस्थागत नियमनमा सीमित हुन्छ।

– पीएसबीका अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सञ्चालक समिति वा बोर्ड राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर यस ऐनमा सरकारको भूमिका देखिने सम्भावना रहेको छ।

– सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि वित्तीय स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर रेडियो नेपाल अझै पनि सरकारी बजेटमा निर्भर छ। सफल पीएसबी प्रणालीमा लाइसेन्स शुल्क, पब्लिक ब्रड्कास्टिङ फन्ड, स्थिर फन्डिङ मेकानिजम हुन्छ। पीएसबी सार्वजनिक कोष वा नागरिकद्वारा प्रदत्त सेवा शुल्कद्वारा स्थापित कोषबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ, तर यस ऐनमा स्थायी वित्तीय स्रोत स्पष्ट र दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित भएको छैन। पीएसबी सञ्चालनमा मुख्य समस्या नै यही हो।

– विश्वका धेरै देशमा नियामक (रेगुलेटर) र प्रसारक (ब्रड्कास्टर) अलग हुन्छन्, तर नेपालमा नियमन र सञ्चालनबीच संरचनागत स्पष्टता छैन।

– धेरै कानुनी प्रावधान भए पनि मोनिटरिङ सिस्टम, स्वतन्त्र निगरानी (इन्डिपेन्डेन्ट ओभरसाइट) र दर्शक सहभागिता (अडियन्स पार्टिसिपेसन) का संयन्त्र कमजोर देखिन्छन्।

यी र यस्तै कमीकमजोरीहरूका बाबजुद पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि यो ऐनले पहिलो पटक नेपालमा पब्लिक सर्भिस ब्रड्कास्टिङलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ। विपद्, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन एवं संकटका बेला लगायत नागरिक सरोकारका मुद्दाहरू उठान, भाषागत, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता, महिला, दलित, आदिवासी, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका विषयवस्तुलाई प्रसारणमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तथा प्रसारित सामग्रीले राष्ट्रिय एकतामा बाँध्न सहयोग, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति, जवाफदेहिता जस्ता ऐनमा रहेका प्रावधानहरूले संस्थालाई अकाउन्टेबल पब्लिक इन्स्टिच्युसन बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।

विश्वका नमुना पीएसबी संस्थाहरूको स्तरमा पुग्न र कम्प्लिट पीएसबीका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, वित्तीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, बोर्ड नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी बनाउने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढाउने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, बहुलवाद र आलोचनात्मक प्रसारणको विकास साथै संक्रमणकालीन समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन र ऐनमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्न अति आवश्यक अनि अपरिहार्य पनि छ। यी सम्बोधन र ऐन सुधार नै भोलिका सम्भावनाहरू हुन सक्छन्।

तपाईंहरू सबैमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा यथाशीघ्र रूपान्तरणको तथा ७६औँ वार्षिक उत्सवको हार्दिक शुभकामना।