काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि किसानलाई पुन: सूचीकरण गर्न सुरु गरेको छ ।
किसानलाई परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा प्रविधिक समस्या आएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि सञ्चालन हुनसकेको थिएन ।
सूचीकृत किसानलाई रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्नका लागि पुन: सूचीकरण गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
उक्त प्रणालीमा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्यांक संकलन तथा अभिलेख राखिएको छ ।
कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा अहिलेसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।
किसानको जमिनको विवरण, आम्दानीको अवस्था, खेती उत्पादन, निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए ।
