२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न रोजगारदाताहरूमा अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी ऐन विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था हुने व्यहोरा जानकारी गराँउदै उक्त कानुनको स्वत:स्फूर्त परिपालना गर्न पनि सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) मा तालिमीको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, “यस मन्त्रालयमा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिमी श्रमिकका रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी/नर्सिंङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, साथै अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिबाट तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्ने उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएका छन, यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”