काठमाडौँ । देशभर रिक्त रहेका ४३ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसका लागि करिब एक सय जना उपसचिवको सूची तयार गरेको जनाएको छ ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउँदै सकेसम्म निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरुवाका लागि तय गरिएका मापदण्डअनुसार यसअघि स्थानीय तहमा नगएका, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नबसेका, उपत्यका भित्र एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत तथा सिनियारिटीका आधारमा उपसचिवहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तै, सरुवाको दायरामा ५५ वर्षमुनिका उपसचिवहरूलाई समेटिएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सरुवा सम्बन्धी निर्णय आजै हुन सक्ने जनाइएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन सुधारबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीयदेखि संघसम्म सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूर्ति पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि दुई–तीन चरणमा गरिएको सरुवामा लोक सेवाको वरियताक्रम, ज्येष्ठता, स्थानीय तहमा अनुभव नभएको लगायत आधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थालाई मानवीय आधारमा हेरेर केहीलाई सहुलियत दिइए पनि अन्य कर्मचारीलाई सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीले हालसम्म रमाना नलिएको र सरुवा बदर गराउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउने तथा मन्त्रालयमै परिक्रमा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले सरुवा भएको कार्यालयमा यथाशीघ्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । अटेरी गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रणाली स्थापना गर्न सबै कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विवादरहित ढंगले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवलाई निर्देशन दिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्रीको तर्फबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई अन्याय भएको महसुस नहुने गरी निष्पक्षता कायम हुने गरी मापदण्डमा आधारित सूची तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’ ती अधिकारीले भने ।