काठमाडौँ। सरकारले प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न र वातावरण संरक्षण सुदृढ पार्न ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४५ अन्तर्गत जारी गरिएको यस निर्देशिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई लागू गरिएको निर्देशिकाले झोलाको गुणस्तर निर्धारण गर्दै उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्व स्पष्ट गरेको छ।
निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको आकार र मोटाइमा पनि कडाइ गरेको छ। अबदेखि ७ इन्च चौडाइ र १४ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारका प्लास्टिक झोला मात्र उत्पादन, आयात र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने गार्बेज झोलाका हकमा भने १४ इन्च चौडाइ र २८ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारको मात्र अनुमति दिइएको छ। गार्बेज झोला बनाउन भर्जिन प्लास्टिक ग्र्यानुल्स र स्वदेशमै उत्पादित रिसाइकल्ड ग्र्यानुल्स दुवै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले प्रत्येक झोलामा पारदर्शिता कायम गर्न उत्पादकको विवरण अनिवार्य राख्ने कडा सर्त राखेको छ। झोलाको बाहिरी भागमा १८-२० फन्ट साइजमा मसी प्रयोग गरी उत्पादन कम्पनी वा उद्योगको नाम, ठेगाना, रिसाइकल लोगो, झोलाको मोटाइ र आकारको विवरण स्पष्ट रूपमा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, गार्बेज झोलामा अनिवार्य रूपमा ‘फोहोर संकलनका लागि मात्र’ भनेर लेखिनुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
