नेपालमा महिलाहरूका लागि आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा सरकारी जागिरलाई लिने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। भनसुन गर्न नपर्ने, आफ्नै क्षमताले जागिर खान पाइने, तुलनात्मक रूपमा बिदाको सुविधा, कार्यालयको काम सहज र जोखिम व्यहोर्न नपर्ने तथा आफ्नै बलबुतामा करिअरको उकालो चढी राज्यको उच्च ओहदासम्म पुग्न सकिने भएकाले लोक सेवाप्रति आम महिलामा आकर्षण बढेको हुन सक्छ। हामीले थाहा पाउँदासम्म निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रमा महिलाहरू सहयोगी तह, कम्प्युटर अपरेटर पद वा भनसुनका पदमा सीमित थिए। २०६२/६३ को आन्दोलनले जन्माएको समावेशीकरणको मुद्दाले निलो कुर्ताले सडक रङ्गिन थाल्यो। कलिला नानीहरूको निलो सुट सपना बन्न थाल्यो। गुल्मी, स्याङ्जा, खोटाङजस्ता जिल्लाका नानीबाबुहरूको हातमा ८/९ कक्षादेखि नै लोक सेवाका किताबहरू हुन थाले र एसएलसी/प्लस टु पछि त तयारी नै सुरु भयो। नतिजा आँखा र हातमा आयो। दैनिकी फेरियो। जीवनशैली फेरियो। आफ्नो खातामा आफूले कमाएको पैसा आयो। आफूले रोजेको जीवन पाइयो। जिन्दगीको उकालोले गति लियो।
नेपालमा सन् २०२५ को ताजा तथ्याङ्क अनुसार निजामती सेवामा २९.४ प्रतिशत महिला छन्। यो दर औसतमा ८ प्रतिशतका दरले बढ्दै छ। सन् २००८–२००९ को तथ्याङ्कमा करिब ३२,५०० को हाराहारीमा रहेका महिला कर्मचारीहरू आज करिब ३ लाख नजिक पुगेका छन्। उच्च तहमा नीति निर्माणको भूमिकामा भने महिला कर्मचारीहरूको संख्या हातका औँलामा सीमित छ। कुल कर्मचारी सङ्ख्याको २.४ प्रतिशत मात्र उच्च ओहदाका महिला छन्। यो तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्दा निजामती सेवामा औसतमा ४६ प्रतिशत महिलाले सेवा प्रवाह गर्छन् भने त्यसमध्ये ३१ प्रतिशत महिलाहरू उच्च ओहदामा नीति निर्माण तथा निर्णयकारी भूमिकामा कार्यरत छन्।
३० वर्षीया सीता पोखरेलले ५ वर्षको छोरा हुर्काउँदै सेल्फ स्टडीमार्फत ९ महिनामा आठवटा स्थानमा नाम निकाली हाल विद्युत् प्राधिकरणको सातौँ तहमा सिफारिस भई रामेछापस्थित कार्यालयमा प्रशासनिक अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएको खबर भाइरल बनाएको छ। यो खबर लोक सेवा पढ्ने रहर भएका, आत्मनिर्भर हुन चाहेका, विशेषतः आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न चाहेका तर मातृत्वमा अल्मलिएका महिलाहरूका लागि प्रेरणादायी कथा बनेको छ। अघिल्लो वर्ष मात्र १५ महिनाको सानो छोरालाई कोक्रामा हल्लाउँदै तयारी गरेर प्रशासनतर्फ एक नम्बरमा पोस्टिङ हुनुभएकी कृष्णकुमारी श्रेष्ठको प्रयास, सङ्घर्ष र सफलताको मिठास पनि उत्तिकै प्रेरक छ। काखे नानीलाई गाडीको पछाडिको बेबी सिटरमा बाँधेर डेढ घण्टाको जाम छिचोल्दै कार्यालय पुगेर उत्कृष्ट काम गरी नतिजा हात पारेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्। यस्ता कठिन सङ्घर्ष र मेहनतले भरिएका महिलाका सफलताका कथाहरू पढ्दा आँखामा आँसु टिल्पिलिन्छ र हृदय गर्वले भरिन्छ।
महिला, महिला मात्र होइनन्; प्रकृतिले दिएको र ममताले सजिएको आमा रूपी भावना र जिम्मेवारी पनि हुन्। हालै लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा न्याय सेवा अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धामा ४४ जनामध्ये ३९ जना महिला र आरक्षणसहित ७९ जनामध्ये ५८ जना महिला सिफारिस भएका छन्। नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने औसत महिलाको उमेर ३२–३७ वर्ष छ भने नेपाली समाजमा अध्ययन सकेर आत्मनिर्भर हुने औसत उमेर २७–३५ वर्ष छ। यही उमेर महिलाको प्रजनन उमेर पनि हो। यही उमेरमा महिलाले जागिर पनि खान्छिन् र बच्चा जन्माउने तथा हुर्काउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्छिन्। विडम्बना, यही गर्भावस्था र दुधे बालक भएको समयमा महिलाको क्षमता जाँच गरिन्छ र जिम्मेवारीका हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम दिइन्छ।
समाज विकासको वर्तमान चरणमा महिलालाई आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, सामाजिक उत्तरदायित्व, परिवार हेरचाह र विशेषतः प्रजनन तथा मातृत्वले घेरेको छ। निजामती सेवा ऐनले ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्यामा एक महिना बिदाको व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा मातृत्व र आत्मनिर्भरता कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै जटिल छ।
महिला कर्मचारीहरूबारे ‘अफिसबाट भाग्छन्, छिटो निस्किन्छन्, ढिलो आउँछन्’ जस्ता टिप्पणीहरू गरिन्छ, तर यसको कारणबारे गम्भीर छलफल हुँदैन। सानो दुधे बालक भएका महिला कर्मचारीहरूले हाकिमको अर्ती–उपदेश सुन्दै आँसु निल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। सार्वजनिक यातायात चढेर सिंहदरबारको चाइल्ड केयरमा बच्चा छोडी हतारिँदै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको दैनिक यथार्थ हो।
गर्भावस्थामा देखिने ‘मर्निङ सिकनेस’, हातखुट्टा सुनिने, ‘मुड स्विङ’, थकान र दुखाइका कारण कार्यालय जान कठिन हुने अवस्था सामान्य भए पनि यसलाई ध्यानमा राखेर ‘वर्क फ्रम होम’, ‘फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर’ जस्ता अभ्यासहरू विदेशमा सुरु भइसकेका छन्। नेपालमा भने यसबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन।
निजी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको अवस्था अझ जटिल छ। मातृत्वकै कारण धेरै महिलाले जागिर छोड्नुपरेको अवस्था छ। बच्चा हुर्काउन भन्दै डाक्टरदेखि शिक्षक, बैंकरदेखि उद्यमी महिलासम्म आफ्नो पेशाबाट टाढिएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
सरकारले कार्यालय समय ९-५ कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै महिला कर्मचारीहरू बिहानैदेखि शिशु बोकेर कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। एक महिला वा आमाले बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म बालकबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन शिशुको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो।
यस्तो अवस्थामा दुधे बालक भएका महिला कर्मचारीका लागि ‘विन्डो आवर’ वा लचकदार समयको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा आत्मनिर्भरता र मातृत्वबीचको संघर्ष झन् जटिल बन्दै जानेछ।
नवजात शिशुको स्याहार, स्तनपान र मातृत्व कुनै विलासिता होइन; यो महिलाको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले कार्यस्थलमै स्तनपान समय, लचकदार समय र गुणस्तरीय शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो।
