काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम दुरुपयोग भएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त सशर्त अनुदान रकममध्ये १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कानुनबमोजिम प्रयोग तथा फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बराल, तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने तथा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो।
आयोगले तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेमाथि नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएका ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरालगायत १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरका जिन्सी सामग्रीसमेत फिर्ता नगरेको आरोप लगाएको छ। यससमेत गरी न्यौपानेविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी गराएको दाबी आयोगको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र लेखापाल बरालविरुद्ध १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम अनियमित ढंगले खर्च तथा उपयोग गरेको आरोपमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले राइनास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५ रुपैयाँ, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ र वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी वडा नम्बर ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रुकबहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ र वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाउँदै बिगो असुलउपर, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
