काठमाडौँ । अमूल्य जडीबुटी तथा जैविक विविधताका दृष्टिले हाम्रो मुलुक विश्वको समृद्ध देश मानिए पनि स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोग प्रचुर मात्रामा नहुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रयत्न साकार भएको छैन ।
कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदै आएको जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने वनस्पति जगत्का जानकारका साथै व्यापारी र जडीबुटीमा सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गरेर स्वदेशमा बृहत् आयुर्वेद अस्पताल र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको कथन छ ।
देशका विभिन्न भागमा औषधीय गुण भएका असङ्ख्य वनस्पति तथा जडीबुटी पाइने भए पनि तीमध्ये धेरैजसो सस्तो मूल्यमा बिदेसिने गरेका छन् । हाम्रै जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा आयात भइरहेका छन् ।
वनस्पति विभागका अनुसार देशमा ८१९ प्रजातिका जडीबुटी पहिचान भएका छन् । ती मध्ये ३३ प्रजाति आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ भने २०० भन्दा बढी प्रजातिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून-करिब ०.००६ प्रतिशत छ । गत आवमा रु दुई अर्ब चार करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ । औसतमा वार्षिक रु एक अर्ब २४ करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।
निर्यात हुने जडीबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै बाहिरिने भएकाले अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार राई बताउँछन् ।
संरचना सुदृढीकरण, नवीन प्रविधि, अनुसन्धान तथा निजी–सामुदायिक सहकार्य विस्तारमार्फत जडीबुटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सशक्त माध्यम बनाउन सकिने उनको भनाई छ । स्वदेशमा नै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सकेमा जडीबुटीलाई समृद्धिको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ ।
त्यसैले जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जैविक विविधतालाई समृद्धिको आधारका रूपमा उपयोग गर्दै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। “हरियो वन नेपालको धन” भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा उतार्दै अब जडीबुटीलाई समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
नेपालबाट सन् २०२४-०२५ मा करिब रु. २ अर्ब ४ करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकृत कृष्णराज बजगाईँले जानकारी दिए। तीमध्ये करिब ९० प्रतिशत जडीबुटी कच्चा रूपमै निर्यात हुने गरेको पाइएको छ।
यस्ता औषधीय गुण भएका गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई स्वदेशमै औषधि निर्माण तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सके मुलुकलाई ठूलो लाभ हुने थियो। कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्दा भने तिनको वास्तविक मूल्य प्राप्त हुन सकेको छैन।
वनस्पति विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म ८१९ प्रजातिका जडीबुटी पहिचान भएका छन्, जसमध्ये ३३ प्रजाति आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएका छन्। करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ भने २०० प्रजातिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
हाल वार्षिक औसत रु. १ अर्ब २४ करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ। तर विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून-करिब ०.००६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। करिब १०० प्रजाति व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन्, जसमध्ये २० प्रजातिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। भविष्यमा २५० भन्दा बढी प्रजाति व्यापारिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको आकलन छ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारले नेपालको कुल वैदेशिक निर्यातको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सरकारले ‘हिमालयन हर्ब्स’ ब्रान्डिङमार्फत जडीबुटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। हाल करिब रु ७।७ अर्ब रहेको निर्यातलाई आगामी चार वर्षभित्र रु ३० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिइएको विभागले जनाएको छ।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. राईले संकलित जडीबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै निर्यात हुने गरेको बताए। “यसका कारण अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि हुन सकेको छैन,” उनले भने, “संरचना सुदृढीकरण, प्रविधि, पूँजी, अनुसन्धान र सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्य आवश्यक छ।”
उनका अनुसार अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्दै जडीबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सके नेपाललाई ‘जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय भण्डार’का रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। “नेपालमै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सके समृद्धिको बलियो आधार तयार हुन्छ,” उनले भने।
डा. राईले आधुनिक विज्ञानसँग समन्वय गरी जडीबुटीमा अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै रासायनिक संरचना पहिचान र पेटेन्ट लिन सकिने सम्भावना औँल्याए। हाल अधिकांश जडीबुटी जंगली रूपमा संकलन हुने भएकाले दिगो व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक खेती विस्तार आवश्यक रहेको उनले बताए।
कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले जडीबुटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको जनाएको छ। निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले जडीबुटीको उचित उपयोग गर्न सके आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन्।
उनका अनुसार कम्पनीले विभिन्न जडीबुटीजन्य उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। तर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसक्दा लागत बढी पर्ने समस्या रहेको छ। अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणको अभावले निर्यातमा चुनौती देखिएको उनले बताइन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले कानुनी जटिलताका कारण जडीबुटी उत्पादन र ओसारपसारमा समस्या भइरहेको बताए। उनले अनुदान, सहजीकरण र बजार व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
वनविद् डा. नवीन जोशीले अर्ग्यानिक तथा वन प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिन सके निर्यात वृद्धि हुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्ग्यानिक जडीबुटीको माग बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले कच्चा निर्यात घटाएर प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले जडीबुटीलाई औद्योगिक उत्पादन र निर्यातको आधार बनाउन सकिने बताए।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, महामारी र संरचनागत कमजोरीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेका बेला जडीबुटी क्षेत्र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ। यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी नीति, लगानी र सहजीकरण बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
