२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबारभित्रका सरकारी निकायमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा सुनिश्चित गर्न सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहरदवार र परिसर क्षेत्रमा ‘इन्टरनेट’ सेवालाई थप सहज, छिटो र अवरोधरहित बनाउन पहल थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सिंहदरबार क्षेत्रको इन्टरनेट पूर्वाधारसम्बन्धी निकायका रूपमा रहेको एकीकृत ‘डाटा’ व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘डाटा’ व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख प्रमुख मनिष भट्टराइसँगको छलफलमा सिंहदरबार र आसपासका सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । 

आज मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण निकायमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले इन्टरनेट सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सेवा प्रदायक र सम्बन्धित निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिए । सेवामा अवरोध आउन सक्ने सम्भावित कारणहरूको पहिचान गरी त्यसलाई समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।

मन्त्री डा तिमिल्सिनाले सम्बन्धित सबै निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्न आग्रह गर्दै सहकार्य, समन्वय र नियमित अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। डिजिटल सेवाहरूको गुणस्तर सुधार नगरी प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटिका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए। उनले नेपाल टेलिकमबाट दक्ष प्राविधिकसहितको टोली परिचालन गरी सम्भावित समस्या तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।

सो क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सिंहदरबारभित्र इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार हाल केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सम्पर्क टुट्ने समस्या देखिएको छ । यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । 

उनका अनुसार हाल सिंहदरबारभित्र नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा रहेको छ भने ‘जी–क्लाउड’ सञ्चालनका लागि २५० एमबिपिएस क्षमताको अतिरिक्त ब्रोडब्यान्ड प्रयोग भइरहेको छ । उनले इन्टरनेट सेवामा देखिने समस्या प्राय: अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोधका कारण उत्पन्न हुने गरेको बताए। विशेषगरी सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा फाइबर काटिने वा क्षति पुग्ने समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ थियो । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अप्टिकल फाइबरलाई जमिनमुनिबाट व्यवस्थित रूपमा बिछ्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

पहिले सिंहदरबार क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा एक स्थानबाट अवरुद्ध हुँदा अर्को वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । हाल उक्त प्रणाली केही कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउनेतर्फ पहल भइरहेको जानकारी दिए। त्यस्तै, सिंहदरबार परिसरमा बाह्य इन्टरनेट जडानको व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि कार्यालयभित्रको आन्तरिक सर्भर र नेटवर्क व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारी हुने हुँदा प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति खटाइनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । 

सरकारले ‘डिजिटल’ पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सिंहदरबार क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा सुधारका लागि गरिएको यो पहललाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।