संघीय निजामती सेवा ऐनमा छुट्टै अनुसन्धान सेवा समूह गठन गरी भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको निष्पक्ष, प्रभावकारी र विशेषज्ञतामा आधारित अनुसन्धान प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् !
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको वर्तमान सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुचित कार्यको छानबिनलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन छुट्टै अनुसन्धान सेवा समूह गठन गर्ने व्यवस्था अपरिहार्य देखिन्छ। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संवेदनशील निकायहरूमा कार्यरत जनशक्ति प्राय: अन्य सेवा समूहबाट सरुवा भएर आउने प्रचलन रहेको छ, जसले अनुसन्धान प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व, प्रभाव र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने गरेको छ।
अहिलेको अभ्यासअनुसार, विगतमा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत र सम्भावित रूपमा अनियमिततासँग जोडिएका कर्मचारीहरू नै अनुसन्धान निकायमा पुग्ने अवस्था देखिन्छ। यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयता मात्र होइन, सम्पूर्ण सुशासन प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहन्छ। आफ्नै सहकर्मी, समान सेवा समूह वा पूर्व कार्य सम्बन्धका कारण अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने, ढाकछोप हुने वा अपेक्षित कठोरता नदेखिने सम्भावना उच्च रहन्छ।
यस कारण, लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै सेवा समूह भएझैँ अनुसन्धान कार्यका लागि पनि विशेष दक्षता, तालिम र अनुभवमा आधारित पृथक् सेवा समूह गठन गर्नुपर्छ। यस्तो समूहमा कानुन, लेखा, सूचना प्रविधि, वित्त, आपराधिक अनुसन्धान लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूलाई समेट्न सकिन्छ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति विकास हुने, संस्थागत स्मृति कायम रहने र अनुसन्धान प्रणाली अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, अनुसन्धान सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू निरन्तर यही क्षेत्रमा क्रियाशील रहने हुँदा उनीहरूको पेशागत क्षमता र उत्तरदायित्व पनि उच्च रहनेछ।
त्यसै गरी, कुनै कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउन वा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हाल प्रचलित रूपमा अख्तियार, सतर्कता वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकायमा सरुवा गर्ने अभ्यासलाई पनि प्रणालीगत रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ, ताकि अनुसन्धान निकायहरू दण्ड वा व्यवस्थापनको उपकरण नभई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास हुन सकुन्।
यससँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधार अपरिहार्य छ। निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने, आफ्नै कार्यकाल वा सहकर्मीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था रहन्छ।
त्यसैले यस्ता संवैधानिक पदहरूमा पूर्व राष्ट्रसेवकलाई नियुक्ति नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ले मात्र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले संविधान संशोधनमार्फत योग्यता तथा मापदण्ड स्पष्ट र कडा बनाउनु आवश्यक छ।
अन्ततः, अनुसन्धान सेवा समूह गठन र नियुक्ति प्रणालीमा सुधारमार्फत मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई नीति निर्माण तहले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आज सम्मको आम धारणा र कतिपय ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जीवनस्तर विगतमा काम गरेका निकायको कार्य प्रकृति सवै हेर्दा विगतमा अनियमिततामा मुछिएका हरु उग्राउन ती निकायमा जाने आक्षेप लाग्ने गरेको छ । तसर्थ ती निकायमा विशिष्टीकृत स्थायी संयन्त्रको स्थापना अति जरुरी छ ।