२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयमा हर्क साम्पाङले जनाए असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने तयारीको विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विरोध जनाएका हुन्।

‘सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरुद्धमा छु म !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘३० हजारले नै मासिक तलब दिए पनि महिनाको ८२ लाख ५० हजार र वर्षको ९ करोड ९० लाख हुँदै ५ वर्षको ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘नाथे स्वकीय सचिव रे !’

संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले भने यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले उक्त विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

0 Comments