काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब डेढ दर्जन उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। तीमध्ये करिब एक दर्जनलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ भने बाँकीलाई संघीय मन्त्रालयहरूमा सरुवा गरिएको छ। तर, सरुवा गरिएका उपसचिवहरूको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई सरकारको प्रमुख आधार मानिँदै आएका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरुवासम्बन्धी निर्णय गोप्य राखेको हो। विगतका सरकारहरूमा सरुवाका विषयमा आलोचना खेप्दै आएको मन्त्रालय हाल मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा रहेको छ।
प्रारम्भिक चरणमा लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम अनुसार सरुवा गरिएको दाबी गरिए पनि सरुवाहरू पूर्णरुपमा तत्काल तोकिएको मापदण्ड अनुसारसमेत नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यसपछिका सरुवाहरूमासमेत छनोटमुखी प्रवृत्ति देखिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा बुधबार गरिएको सरुवाको सूची नै सार्वजनिक नगरिएको हो।
सिंहदरबारस्थित विशेष स्रोतका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी उपसचिवलाई कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा तराईका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको छ भने बाँकीलाई संघीय मन्त्रालयमै व्यवस्थापन गरिएको छ। सूची सार्वजनिक हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने आशंकाले वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्ने ती स्रोतको भनाइ छ।
आम नागरिकमा अपेक्षा र भरोसा जगाएको बालेन नेतृत्वको सरकारमै नियमित प्रशासनिक निर्णयसमेत गोप्य राखिँदा कर्मचारी प्रशासनप्रति विभिन्न आशंकाहरू उब्जिएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनअनुसार सुशासन र सुधारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न जोड दिइरहँदा, करारदेखि दुई वर्ष तथा पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूको विवरण माग भइरहेकै सन्दर्भमा यहाँ भने सरुवा निर्णय नै सार्वजनिक नगरिनुलाई कर्मचारीहरूले विचित्रको रूपमा लिएका छन्।
सुधारलाई संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको वर्तमान परिस्थितिमा सामान्य सरुवाको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरिनु उपयुक्त नदेखिएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
