काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५२ औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन, युवा सहभागिता र समावेशितासहितका विश्वव्यापी मुद्दामा संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
टर्कीको इस्तानबुलमा आयोजित महासभामा उनले विश्व समुदायलाई युवा सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशिता र जलवायु न्यायका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन आग्रह गरे।
उनका अनुसार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भूराजनीतिक तनाव, द्वन्द्व, जलवायु संकट, आर्थिक असमानता र युवा बेरोजगारीजस्ता समस्या परस्पर जोडिएका छन्, जसको समाधानका लागि समन्वित र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।
अध्यक्ष दाहालले महासभाको ‘आशाको संवर्द्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्याय’ भन्ने मूल ध्येय वर्तमान विश्व परिवेशमा अझ सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुने बताए।
उनले युवामैत्री नीतिमार्फत राज्य संयन्त्रमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा प्रतिनिधि सभामा युवाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको जानकारी पनि प्रस्तुत गरे।
समावेशी शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै आएको बताए।
विकास र शान्ति एक अर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले असमान विकासले सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउने भएकाले त्यसको न्यूनीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
जलवायु परिवर्तनलाई विश्वकै प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै उनले नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने तथा हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जीविकोपार्जन र जैविक विविधतामा परेको जानकारी दिए।
नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट-शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाइरहेको पनि उनले महासभामा अवगत गराए।
डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले अवसरसँगै चुनौती पनि सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल पहुँचको असमानता घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
