२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महँगी नियन्त्रण, पुनर्वास र संगठन स्वतन्त्रताबारे सरकारलाई नेकपाको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समसामयिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न नीतिगत माग अघि सारेको छ। आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन तथा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरेको हो।

विज्ञप्तिमा हाल विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी परिवारहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै हटाउने र अस्थायी बासस्थान भत्काउने कार्य भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ। यस्तो अभ्यासले प्रभावित परिवारको जीवनयापनमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गर्दै पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना विस्थापन नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

पार्टीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका गतिविधिले सीमान्तकृत समुदायको अवस्था थप जटिल बनाउने र राज्यप्रति विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारलाई समावेशी र उत्तरदायी नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावित समुदायप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावित प्रयासप्रति पनि पार्टीले असहमति जनाएको छ। संगठित हुने अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, श्रमिकसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

आर्थिक पक्षतर्फ पार्टीले पछिल्लो समय बजारमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेको दाबी गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारप्रति सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक प्रगतिका अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै सकारात्मक पहलहरूको स्वागत गरिएको छ। तथापि, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको एकपक्षीय प्रवृत्तिप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

0 Comments