अर्धमासिक तलब प्रणालीले खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि कानुनी संशोधन, नगद व्यवस्थापन र प्रशासनिक तयारी बिना कार्यान्वयन भए अन्यौलता बढ्ने जोखिम कायमै रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ, जसले सुधारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएसँगै बहस जारी छ। अब कर्मचारीहरूले मासिक होइन, अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) तलबभत्ता पाउने व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएसँगै यसको कानुनी र व्यवहारिक पक्षबारे विभिन्न तर्क–वितर्क भइरहेका छन्।
नियमित रूपमा छोटो अन्तरालमा आम्दानी प्राप्त हुँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर प्रशासन विज्ञहरूले सुधारका काम हतारमा अघि बढाउँदा अन्यौलता सिर्जना हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
ऐन संशोधन अपरिहार्य
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक देखिएको छ। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था छ। ऐनका दफा २८ र ३१ मा मासिक तलब तथा कट्टासम्बन्धी प्रावधान रहेकाले अर्धमासिक भुक्तानी लागू गर्न ती धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार १५–१५ दिनमा तलबभत्ता वितरण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन अपरिहार्य छ। हालको ऐनअनुसार कर्मचारीहरूले प्रत्येक महिना तलब र भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। साथै दफा ३१ अनुसार मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोमा सरकारले बराबर रकम थपेर कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ।
सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारीमा रहेकाले सोही ऐनमार्फत अर्धमासिक भुक्तानीको व्यवस्था समेट्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
कार्यान्वयनको तयारी
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अर्धमासिक तलब वितरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिसकेको छ। निर्णय कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले महिनामा दुई पटक तलब तथा भत्ता प्राप्त गर्नेछन्।
हालसम्म नेपालमा मासिक रूपमा तलब वितरण हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम सातातिर कर्मचारीहरूको बैंक खातामा तलब जम्मा गरिन्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुल आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक १५ दिनमा उपलब्ध गराइनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन पारित भएपछि जुनसुकै बेला यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भएकाले पूर्वतयारी गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो
छिमेकी मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूले प्राय: मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउँछन्। तर पश्चिमी मुलुकहरूमा अर्धमासिक वा दुई सातामा एकपटक तलब वितरण गर्ने अभ्यास सामान्य छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रमा दुई हप्तामा एकपटक तलब वितरण गरिन्छ। श्रमआधारित काममा भने साप्ताहिक भुक्तानीको व्यवस्था पनि छ।
‘हतारको सुधारले समस्या ल्याउन सक्छ’ – विज्ञ
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले सुधारका काम हतारमा अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अर्धमासिक तलब प्रणालीले प्रारम्भमा अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्छ।
उनले महिनामा दुई पटक तलब दिन सकिने भए पनि अन्य प्रशासनिक कार्यहरू मासिक चक्रमा आधारित भएकाले असहजता हुन सक्ने बताए। यसले सरकारको नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब पार्न सक्ने र आवश्यक परे आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
मैनालीका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू गर्दा कर्मचारीहरूमा प्रारम्भिक अन्यौलता मात्र होइन, प्रशासनिक जटिलता पनि बढ्न सक्छ।
विगतको अनुभवस् नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन
मैनालीले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने विगतको निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण पनि दिए। सुरुवातमा लागू भए पनि अन्तत: सेवाग्राहीको व्यवहारसँग नमिल्दा उक्त निर्णय खारेज गर्नुपरेको थियो।
उनका अनुसार नीतिगत निर्णय गर्दा व्यवहारिक पक्षको सूक्ष्म अध्ययन अपरिहार्य हुन्छ।
सरकारले अघि बढाएको अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीले कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन, प्रशासनिक तयारी र व्यवहारिक पक्षको गहन मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ। नयाँ प्रणालीले सुधार ल्याउने कि अन्यौलता सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याएको भनियो, तर यसले प्रशासनिक सुधार कसरी दिलाउने भयो र ? यदी प्रशासनिक अनियमितता हटने भइ चुस्त दुरुस्त प्रशासन हुने भन्न खोजिएको हो भने कर्मचारीले महिनामा एकमुष्ट पाउने तलबकै आधा पाउने न हो । १५ दिनमा पुरै र अर्को १५ दिनमा सोही बराबरको थप अतिरिक्त पाउने पक्कै होइन क्यार! यसले उसको जीवनशैली र क्रयशक्तिमा परिवर्तन गराइ उसमा उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउने अवस्थै रहदैन, त्यसैले प्रशासनिक सुधारमा कुनै भूमिका नै सिर्जना गर्दैन। हो तलब सुविधा शत प्रतिशत थपिएर पाउने हो भने समग्र प्रशासनिक सुधारको गुञ्जायश रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो भनियो तर विदेशमा काम अनुसारको तलब पाइन्छ जुन नेपालमा तुलना गर्दा मनग्य, यथेष्ठ, आनन्दलायक र सम्मानजनक मानिन्छ। नेपालमा भने शाखा अधिकृत वा उपसचिव सरहको तलब आधा लाख पनि छैन।ती तहले आफ्नो पदीय मर्यादा, रेपुटेशन अनुसार घर व्यवहार खर्च गर्दा करिब १ लाख भेटछ तर तलब पाउँछ आधा लाख भन्दा कम। सँगैको बैंक मा काम गर्ने वा प्राइभेट फर्ममा काम गर्ने साथीले १ लाख+ तलब सुविधा बुझ्छ। नेपालमा कर्मचारीको तलब सुविधा नजिकको छिमेकी भारतको तुलनामा र समग्र दक्षिण एशियामा नै अत्यन्त दयनीय छ। सम्माजनक तलब सुविधा दिनुहोस र काम पनि निजी क्षेत्र जस्तै गराउनुस न, के बिग्रन्छ र ?
अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीले कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको भनियो तर कसरी ? माथि नै भनिसकियो की तलब बढेर आउने होइन र अहिलेकै तलब आधा मात्र हुने हो भने हिजो को अवस्थामा दुइ किस्ता गर्दैमा के चमत्कारिक परिवर्तन पार्ला र ? बरु झन तलबको दुरुपयोग हुने भइ पारिवारिक बजेट नै फेल होला की भन्ने अप्रत्यक्ष तनाब कर्मचारीमा देखिन थालेको छ। बजेट भाषण नआउदै र कर्मचारीको तलब बढछ बढदैन भन्ने अन्यौलता रहिरहेको अवस्थामा केरा दर्जनको ३५० पुगिसक्यो, तेती रुपैयामा पाउन पनि छोडिसक्यो, अब आफै विचार गरौ।
बजेट वक्तव्य आउदैछ, नयाँ शक्ति र सरकारलाइ कर्मचारीको पोजिटिभ सेण्टिमेण्ट हासिल गर्ने अवसर आएको छ। त्यसैले शत प्रतिशत तलब थप गर्दै उल्लिखित योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा सुधार अवश्य नै सम्भव छ। किनकी भनिन्छ पनि “सुधार नै एकमात्र विकल्प हो त्यसैले सुधार गर तर अन्त नगर-mend it donot end it”