२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई नियमन र पारदर्शी बनाउने सञ्चार मन्त्री डा. तिमल्सिनाको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापन प्रणालीलाई प्रभावकारी नियमनमार्फत व्यवस्थित बनाइने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री तिमल्सिनाले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधानप्रति सरकार सकारात्मक रहेको पनि जानकारी दिएका छन्।

महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारू मगर नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा मन्त्रीले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने बताउँदै सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले सूचना तथा विज्ञापनमा पहुँच पाउने वातावरण बनाइने धारणा राखेका थिए। उनका अनुसार व्यवस्थापन पक्षलाई मजबुत बनाउन केही समय लाग्ने भए पनि प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

यस क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै ६ बुँदे सुझाव–ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको हो। सो दस्तावेज बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिहरूको जिरीमा सम्पन्न छलफलका निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएको जनाइएको छ।

पत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारबाट भइरहेको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप निष्पक्ष अनुसन्धान र सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै भेदभाव नगर्न आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारद्वारा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति तत्काल लागू गर्न जोड दिइएको छ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सामग्री अनिवार्य रूपमा स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार भएकाले त्यसलाई संकुचित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको पनि जनाएको छ।

0 Comments