२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रवि लामिछानेलाई सुकुम्वासी मोर्चाको ४ बुँदे मागपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समक्ष चार बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायलाई बलपूर्वक विस्थापन गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रस्तुत माग पत्रमा बस्ती खाली गराउने सम्बन्धी जारी सूचनालाई फिर्ता लिनुपर्ने, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यप्रक्रियालाई सक्रिय पार्दै प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यसूची अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तथा भूमि र आवाससम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

उक्त सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट बस्ती क्षेत्रमा उपकरण प्रयोग गरी संरचना हटाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बालेन शाहको निर्देशनमा यससम्बन्धी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ।

0 Comments