पृष्ठभूमि
हालसालै उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार केदार कोइरालाले पेशी स्थगित गर्न दिएको निवेदन दरपिठ गरिदिएको आदेश सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यो कार्य अदालत प्रशासनका लागि नयाँ अभ्यास रहेको देखिन्छ। उक्त आदेशलाई लिएर चर्चा-परिचर्चा सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा पेशी स्थगितसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई थप उजागर गर्न जमर्को गरिएको छ।

न्याय पाउनु नागरिकको पहिलो अधिकार हो र न्याय समयमा नै दिनु राज्यको दायित्व तथा कर्तव्य हो। न्यायिक निकायमा मुद्दा जाने मुख्य कारण नै अधिकारको प्राप्तिका लागि हो। न्यायिक निकायमा मुद्दा परेपछि स्थापित विधि, पद्धति, सिद्धान्त र कार्यविधिको प्रयोग गरी छिटो निप्टारा गरी न्याय दिनु न्यायिक निकायको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य तथा दायित्व हुन आउँछ। न्याय दिने प्रक्रियालाई लम्ब्याउने वा न्यायिक प्रक्रिया ढिलो बनाउने कुनै पनि कार्य न्यायपालिकाको लागि उचित कुरा होइनन् र हुनुहुँदैन। अनुचित कार्यलाई स्थान नदिने वातावरण बनाउने कार्य पनि न्यायपालिकाकै हो।

इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने भनेको फैसला गर्नका लागि हो, स्थगित गर्नका लागि होइन। अदालतहरूमा मुद्दा स्थगित गर्ने सुविधाको व्यवस्थालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने गरिएको तितो यथार्थलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। काबु बाहिरको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानून व्यवसायीको तर्फबाट दुई पटक र सरकारी वकिलको तर्फबाट दुई पटक मात्र मुद्दा स्थगित गर्न पाउने नियमावलीले दिएको सुविधालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै अठार पटकसम्म पेशी स्थगित गरेको अभिलेख छँदैछ। बेञ्चबाट नै स्थगितको निवेदन ल्याउन कानून व्यवसायीलाई खुसुक्क भन्ने र सोही बमोजिम स्थगितको निवेदन ल्याउनेसम्म अभ्यास रहेको कानून व्यवसायीहरू खुलमखुला भन्ने गरेको समेत सुनिन्छ।

कानून व्यवसायीहरूले काबु बाहिरको परिस्थितिमा मुख्यतः मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको र बिरामी परेको दुई कारण बाहेक अरु कारण विरलै उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। बिरामी परेको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण निवेदनमा संलग्न गरेको देखिँदैन। मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको विषय काबु बाहिरको परिस्थिति हुँदै होइन, किनकि सात दिन अगाडि निस्किएको पेशी सूचीको मुद्दा अध्ययन गर्न नभ्याउनेले किन लिनु भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। माथिल्लो तलामा रहेको इजलासमा बहस गरेको कानून व्यवसायीले सोही दिन तल्लो तलामा रहेको इजलासमा बिरामी परेको निवेदन दिने, सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको कानून व्यवसायीले उच्च अदालत पाटन वा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिरामी परेको कारण उल्लेख गर्दै पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिने सामान्य विषय देखिन्छन्। बिरामी हुन सकिन्छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने चाहिने कुरा कानूनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने “औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार नभएको पेशी स्थगित गर्ने निवेदन इजलासमा परेमा पेशी स्थगित गर्ने आदेश तुरुन्तै हुन्छ”।

आधिकारिक दर्ता विनाको लिखतबाट कुनै पनि अदालती प्रक्रिया सुरु हुँदैन, तर पेशी स्थगित गर्ने निवेदन स्थगितको आदेशपछि दर्ता गर्न पठाउने अभ्यास देखिन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो निवेदन आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको समेत देखिँदैन। अदालतसमक्ष पेश हुने सबै लिखत रजिष्ट्रारले दर्ता गर्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ, तर पेशी स्थगित गर्ने त्यो इजलासमा कानून व्यवसायीले दिएको निवेदन रजिष्ट्रारले सुइँको समेत नपाउने रहेछ। बार र बेञ्चको यो पेशी स्थगित गर्ने निवेदन कार्यान्वयनको मोह झन् ताजुक लाग्दो नै देखिएको छ। अझ अचम्मको कुरा के छ भने आफैले लिएर गएको मुद्दा आफैले पेशी स्थगित गर्न विना कारण र आधार इजलासमा निवेदन दिनु हो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ ले लिखत दर्ता सम्बन्धी स्पष्ट प्रबन्ध गरेको अवस्था छ। लिखत दर्ता गर्ने अधिकारी समेत स्पष्ट तोकेको छ।

पेसी स्थगित गर्ने निवेदन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध
जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ६५ को उपनियम (२) ले मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै मनासिब कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने प्रबन्ध रहेको छ, तर त्यस्तो निवेदनपत्र मुद्दा पेश भएका दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्ने प्रबन्ध उपनियम (४) ले गरेको छ। कानून व्यवसायीको अस्वस्थ्यताको कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई पेशी स्थगित गर्न माग गर्नुपर्ने प्रबन्ध नियमावलीको यस नियममा रहेको छ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (२) मा मुद्दा पेश भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्था अनुसार पेशी व्यवस्थापन समितिले वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षका लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (४) र (५) मा भएको अग्राधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइ समेत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी अस्वस्थ्यताका कारणले अस्पताल भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई पेशी स्थगित गर्न माग गरेमा पेशी स्थगित हुने प्रबन्ध उपनियम (६) ले गरेको छ। तर उपनियम (२) र (६) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाउँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेश भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्नेछ भन्ने प्रक्रिया उपनियम (७) ले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७७ को उपनियम (२) मा मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले काबु बाहिरको परिस्थिति परी मुद्दा इजलाससमक्ष पेश हुने दिनमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी साप्ताहिक पेशी सूचीबाटै कुनै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएमा मुद्दाको दर्ता मिति, अन्तरिम आदेश वा अग्राधिकार प्रदान गरे वा नगरेको विवरण, सो निवेदनपूर्व साप्ताहिक वा दैनिक पेशी सूचीबाट स्थगित भए वा नभएको कुरासमेत हेरी बेहोरा मनासिब लागेमा पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले निवेदकको माग बमोजिम त्यस्तो मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचीबाटै स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (४) मा पक्ष वा कानून व्यवसायीले मुद्दाको पेशीको अघिल्लो दिन मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाएको मनासिब कारण उल्लेख गरी आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न इजलास बस्नुभन्दा अगाडि निवेदन दिएमा सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरिदिन सक्ने, उपनियम (५) मा पक्षको कानून व्यवसायी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई मुद्दा पेश हुने दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दा स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (७) बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (८) अदालतको एक इजलासमा उपस्थित भई बहस गर्ने कानून व्यवसायीले सोही दिन अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाउने, उपनियम (९) ले अदालतले दुई पटकभन्दा बढी मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिने वा अदालतको एउटा इजलासमा बहस गरी अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ।

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश

मुद्दा नम्बर ०८२-आरइ-०१०७ को सन्दर्भमा सो मुद्दाको कानून व्यवसायी बिरामी परी काबु बाहिरको परिस्थिति परी दोस्रो पटक मिति २०८३ वैशाख १० गतेको पेशी स्थगित गर्न इजलासमा निवेदन दिएको देखिन्छ। उक्त निवेदन रजिष्ट्रारबाट “यस अदालतमा मिति २०८३/०१/१० गते इजलास नम्बर १ को पहिलो रोलक्रममा रहेको मुद्दामा निवेदक कानून व्यवसायीले उक्त पेशी स्थगित गरिपाउँ भनी पेशी स्थगितको निवेदन इजलाससमक्ष पेश गरेको र निवेदनसाथ काबु बाहिरको परिस्थिति पुष्टि गर्ने कागजात संलग्न नभएको र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (७) बमोजिम हुनुपर्नेमा इजलास बसिसकेको अवस्थामा ल्याएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४ को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दरपिठ गरिदिएको छु। नियमानुसार गर्नु” भन्ने आदेश भएको थियो। यहाँ गज्जबको कुरा त के छ भने बिरामी भनेका कानून व्यवसायीले सोही दिन तुरुन्तै आएर रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको आदेश बुझी आदेशविरुद्धको निवेदन अदालतमा दर्ता गराउनु भएको थियो। यसले के देखाउँछ भने विद्वान अधिवक्ताले जानाजान अदालतलाई ढाट्नु भएको छ, जुन कार्य कानून व्यवसायीको आचरणविपरीतको कार्य हो। आचरणविपरीत कार्य गर्ने कानून व्यवसायीलाई सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा रहेको छ।

मुद्दा नम्बर ०८२-आरइ-०१२२ को सन्दर्भमा कानून व्यवसायीले मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको कारण उल्लेख गरी पेशी स्थगित गर्न इजलासमा निवेदन दिएको देखिन्छ। उक्त निवेदन रजिष्ट्रारबाट “यस अदालतमा मिति २०८३/०१/१० गते इजलास नम्बर २ को तेस्रो रोलक्रममा रहेको मुद्दामा निवेदक कानून व्यवसायीले उक्त पेशी स्थगित गरिपाउँ भनी पेशी स्थगितको निवेदन इजलाससमक्ष पेश गरेको र निवेदनमा मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको भनी उल्लिखित बेहोरालाई काबु बाहिरको परिस्थिति मान्न नसकिने तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (७) बमोजिम हुनुपर्नेमा इजलास बसिसकेको अवस्थामा ल्याएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४ को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दरपिठ गरिदिएको छु। नियमानुसार गर्नु” भन्ने आदेश भएको छ।

दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा भएको आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतको संयुक्त इजलासले “मुकरर हुनु भएका कानून व्यवसायी विद्वान अधिवक्ताले दोस्रो पटक आजको पेशी स्थगित गरिपाउँ भनी यस इजलाससमक्ष पेश गरेको निवेदनमा यस अदालतका रजिष्ट्रारज्यूले उक्त निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी भएको दरपिठ आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ। निवेदन माग बमोजिम आजको पेशी स्थगित गरिदिएको छ। कानून बमोजिम गर्नुहोला।” भन्ने आदेश भएको छ। यस आदेशमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४ को खण्ड (क) को अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रारले सोही नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (७) को कार्यविधि नपुगेको र काबु बाहिरको परिस्थिति पुष्टि हुने आधार निवेदन संलग्न नभएको भनी स्पष्ट कानूनी आधार र कारण खुलाएर दरपिठ गरिदिएको आदेश के कस्ता कानून, तथ्य, आधार र कारणले बेरीतको देखिएको हो भन्ने कुरा न्यायाधीशले खुलाउन सकेको देखिँदैन।

उच्च अदालत सुर्खेतकै अर्को संयुक्त इजलासले “०८२-आरइ-०१२२ नं. को निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट पेश भएको आजको पेशी स्थगित गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन दर्ता नहुने भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट आजको मिति २०८३/०१/१०/५ मा भएको दरपिठ आदेश नमिलेकोले उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ। अब, निवेदक तर्फबाट पर्न आएको निवेदन माग बमोजिम आजको पेशी स्थगित गरिएको छ” भन्ने आदेश भएको छ। यस आदेशमा पनि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४ को खण्ड (क) को अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रारले सोही नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (७) को कार्यविधि नपुगेको र मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको कारणलाई काबु बाहिरको परिस्थिति मान्न नसकिने भनी स्पष्ट कानूनी आधार र कारण खुलाएर दरपिठ गरिदिएको आदेश के कस्ता कानून, तथ्य, आधार र कारणले दरपिठ आदेश नमिलेको हो भन्ने कुरा न्यायाधीशले खुलाउन सकेको देखिँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, माथिको आदेशमा रजिष्ट्रारले गरेको दरपिठको आदेशमा कैफियत प्रतिवेदन समेत नमागी बदर गर्ने आदेशसँगै स्थगितको आदेश समेत गरेको कार्यले मुद्दा स्थगित गर्न–गराउन निकै हतारो भएको देखिन्छ। पहिलो कुरा, सुनुवाइको लागि पेश भएको मुद्दा विना आधार र कारण स्थगित किन गर्नु परेको हो? आधार र कारण त न्यायाधीशले दिनैपर्ने हो, दिएको छैन, र दोस्रो कुरा नेपालको कुनै पनि कानूनी प्रबन्धले सफाइ पेश गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने ठाउँ कसैलाई पनि दिएको छैन। इजलासले रजिष्ट्रारले गरेको आदेश बेरीत वा नमिलेको भए कैफियत प्रतिवेदन तुरुन्तै मागी सो आधारमा बदर गर्नुपर्ने भए बदर गरी उक्त पेशी स्थगित गर्ने निवेदनपत्र पुनः दर्ता गर्न लगाई मिसिलसँग राख्न लगाएर मात्रै पेशी स्थगित गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्ने कार्य नियमावलीले निर्धारण गरेको बाटो थियो, किन अवलम्बन नगरेको हो? मुद्दा सुनुवाइ वा फैसला गर्न पो प्रक्रिया छोट्याउनुपर्नेमा स्थगित गर्नतिर पो प्रक्रिया विजुलीका चालमा आएको देखियो। यसमा इजलासले बाटो बिराएको देखियो, सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा ल्याउने अपेक्षा रहेको छ।

रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको अर्को निवेदनमा माननीय मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले मुद्दा नं. ०८२-एपी-०११३ को मुद्दामा “यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८२।१२।३० मा भएको दरपिठ आदेश किन बदर नहुनुपर्ने हो? आदेश गर्दा आधार लिइएका सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नु होला तथा प्रतिवेदन तथा निवेदन शाखाः प्रस्तुत निवेदन सम्बद्ध ०८१-सीपी-०३८२ को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको सक्कल मिसिल सल्यान जिल्ला अदालतबाट झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला” भन्ने आदेश भएको छ।

माथिल्ला दुईवटा इजलासले अवलम्बन गरेको कार्यविधि र मुख्य न्यायाधीशको इजलासले अपनाएको कार्यविधि फरक–फरक देखिन्छ। एकै अदालतबाट एकै रजिष्ट्रारले दिएको आदेशको सम्बन्धमा भएका आदेश किन फरक? आदेशमा एकरूपता नै न्यायको कडी होइन र? कानूनमा लेखिएको भए पनि न्यायाधीशले बोलेपछि त्यही कानून हुने र कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया छोडेर अर्को प्रक्रिया अवलम्बन गरे त्यही नै प्रक्रिया हुने हो? यस्ता आदेशहरू विगतमा पनि भएका होलान्, तिनले कति मुद्दामा अवाञ्छित प्रभाव पारेका होलान्, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीबीच मुद्दा स्थगित गर्ने नाममा मौद्रिक वा गैरमौद्रिक चलखेल कति भएका होलान्, यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्ले छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।

पेसी स्थगित गर्ने निवेदन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धको विश्लेषण
जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले इजलासमा पेशी स्थगितको निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रबन्ध गरेको छैन। जिल्ला र उच्च अदालत नियमावलीहरूले मुद्दा स्थगितको निवेदनपत्र मुद्दा पेश भएका दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा इजलासले पेशी स्थगित गर्ने निवेदन लिन मिल्दैन। इजलास बस्नु अघि न्यायाधीशले पेशी स्थगितको निवेदन लिने कानूनी प्रबन्ध नै छैन। नियमावलीमा भएका प्रबन्धहरूले जुनसुकै किसिमका निवेदन स्रेस्तेदार वा रजिष्ट्रारले दर्ता गरी मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, यसमा कुनै द्विविधा नै छैन।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले त पेशीको अघिल्लो दिन नै स्थगितको निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट प्रबन्ध गरेको छ र अघिल्लो दिन त्यस्तो निवेदन दिन नपाएको मनासिब कारण उल्लेख गरी काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न इजलास बस्नुभन्दा अगाडि निवेदन दिएमा मात्र सम्बन्धित इजलासले मुद्दा स्थगित गरिदिन सक्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ। यस नियमावलीले पनि इजलासमा निवेदन दिने प्रबन्ध गरेको छैन।

निष्कर्ष:
माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणबाट नेपालको न्याय प्रणाली सुधार गर्ने हो भने पेशी स्थगित गर्न इजलासमा निवेदन दिने गलत अभ्यास रोकिनुपर्छ। उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रारले गरेको सुरुवात राम्रो छ। राम्रो अभ्यासको अवलम्बन इजलासले गर्नैपर्छ। इजलासमा पेशी स्थगितको निवेदन दिने कानूनी प्रबन्ध छैन। कानूनले निर्धारण गरेको बाटो सबैले हिँड्नु र हिँडाउनुपर्छ। पेशी स्थगित सम्बन्धी नियमावलीमा भएको कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। न्यायाधीशहरूले इजलासमा भएको मुद्दा स्थगित गर्ने तर्फ होडबाजी नगरी उपयुक्त आदेशसमेतको आधारमा तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन गर्दै समयमा नै मुद्दा फैसला गरी पीडितलाई न्याय दिने तर्फको बाटो हिँड्नु नै न्यायपालिकाले जनविश्वास जित्ने मुख्य आधार हो।