२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बस्ती छाड्दै मनोहराका सुकुम्वासी

अ+ अ-

भक्तपुर । भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दा बस्ती खाली गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना खाली गराउन थालेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित मनोहरा खोला किनाराका सुकुम्वासीले बस्ती छाडेका हुन् ।

सरकारको सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने अभियानप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै यहाँका ७७७ परिवारले बस्ती छाड्न थालेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका ८० प्रतिशतले आज दिउँसो २:०० बजेसम्म सामान लिएर बस्ती छाडेका जानकारी दिए । 

बाँकी रहेकाहरूले आफ्ना सामान सारिरहेका बताउँदै उनले शुक्रबार बस्तीमा प्रहरीले माइकिङ गरी बस्ती छाड्न र वास्तविक सुकुम्वासी सरकारको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । सरकारले थापाथलीको बस्ती हटाइसकेको जनाउँदै उनले तीनकुने गैह्रीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाइरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार त्यहाँको बस्ती हटाइसकेपछि सोही टोली आएर मनोहरा किनाराको दायाँबायाँ रहेका बस्ती हटाउने छन् ।

भ्याएसम्म आज, नभ्याए भोली बिहानदेखि बस्ती हटाउने बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक खड्काले सुकुम्वासीले सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्दै बस्ती छाड्नु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा राखे । मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीमा ७७७ घरटहरामा करिब एक हजार ६०० भन्दा बढी मानिस बसिरहेका उनले जानकारी दिए ।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार बस्तीमा ५० भन्दा बढी दुई तले पक्की घर रहेका छन् भने धेरै जस्ताका टहरा र ब्लकका घरहरू छन् । बस्तीमा आजै साँझसम्म भत्काउन तयारीका साथ भक्तपुरबाट करिब १०० भन्दा बढी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका उनले जानकारी दिए । 

यहाँका सुनिल लामाले बस्ती छाड्दै गर्दा भने, “यहाँ अधिकांश घरहरू भाडामा लगाएका छन् । पक्की घर पनि भाडामा बसिरहेका हुन्, यहाँ सुरुमा टहरा बनाएर एक समूहले रु. तीन लाखदेखि रु. सात लाखसम्म र पक्की घर रु. १८ लाखसम्ममा बिक्री गरेका छन् । हामी टहरा किनेर बसेको १५ वर्ष भयो । सरकारले हामी जस्ता सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन गरोस्, त्यति भए पुग्छ ।”

सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दासँग भाडा उठाउन कोही व्यक्ति आउने गरेको बताउँदै बस्तीका बासिन्दामध्ये धेरैले भाडा तिर्ने गरेको बताउँछन् । सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने वा बासको उचित व्यवस्थापन गरिदिए, यो गन्हाउने खोलाको किनारामा बस्न रहर नभएको सुकुम्वासी बताउँछन् ।

0 Comments