२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३५ सय बढी सुझाव आए, थप सुझाव दिन मन्त्रालयको आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा हालसम्म तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावको अध्ययन तथा विश्लेषण जारी राख्दै थप राय, सुझाव तथा टिप्पणी दिन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न तयार पारिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। सो मस्यौदामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकले समेत सहभागिता जनाउँदै सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

सूचनामा मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी अध्ययन भइरहेको र त्यसलाई आधार मानी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिने जनाइएको छ। साथै सुझाव संकलन र विश्लेषणलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले प्रशासन सुधार सुझावसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा अझै सुधारका पक्ष बाँकी रहेको निष्कर्षसहित प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम विधेयक तयार पारिनेछ। त्यसका लागि सरोकारवालाबाट थप सहभागिता आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयले इमेल तथा व्हाट्सएपमार्फत पनि सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको सम्पर्क माध्यममार्फत आफ्ना राय, सुझाव तथा टिप्पणी पठाउन सक्ने जानकारी सूचनामार्फत दिइएको छ।

Open photo
0 Comments